नेपाल र साउदी अरबबिच एक दशकभन्दा लामो प्रयासपछि द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाली श्रमिकको सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको सम्झौता माघ ११ मा साउदी अरबको राजधानी रियादमा सम्पन्न भएको हो।

सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी अरबको तर्फबाट मानव संसाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

श्रमिकको अधिकार, सेवा सुविधा र रोजगार सुरक्षालाई संस्थागत गर्ने विश्वासमा सम्झौतामा हस्ताक्षरअघि दुवै देशका श्रममन्त्रीबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। सो अवसरमा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाल र साउदी अरबबिचको श्रम सहकार्यलाई यो सम्झौताले थप संस्थागत, मजबुत र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको नेपालका लागि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको छ।

रियादस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराएअनुसार श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाली साधारण श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित, लागत-प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए।

सम्झौतामा श्रमिकको कामको अवस्था, तलब तथा सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन, गुनासो व्यवस्थापन र श्रमिक अधिकार संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। दुवै देशका कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्डअनुसार श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस सम्झौताले साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगार सुरक्षाका साथै सेवा सुविधामा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले बताए। मानव तस्करी रोकथाम, म्यानपावर ठगी नियन्त्रण तथा पारदर्शी भर्ना प्रणालीलाई समेत सम्झौताले सम्बोधन गरेको उनी बताउँछन्।

तर साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले भने श्रम सम्झौता कागजमै सीमित भएको गुनासो गरिरहेका छन्। साउदी अरेबियामा कार्यरत सुवास सिलवालले साउदीमा काम गर्ने नेपालीलाई दिइने तलब, व्यवहार, सेवा-सुविधा र दूतावासको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘नेपालीलाई गर्ने व्यवहार र दिइने सेवा सुविधाका साथै तबल पनि राम्रो छैन’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ धेरै महँगी छ। यहाँको बेसिक तलबले केही गर्न पुग्दैन। श्रम सम्झौता भएर मात्रै हुँदैन। श्रम सम्झौतामा उठाएका कतिपय कुरा व्यवहारमा लागु नभएर कागजमा मात्रै सीमित हुने गर्छ।’

साउदीमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अर्का रोशन थापाले नागरिकसँग भने, ‘साउदी बसेको पनि धेरै वर्ष हुन लाग्यो। यहाँका नियम-कानुन पटकपटक परिवर्तन भए। नेपाल र साउदी सरकारबिच पनि श्रम सम्झौता भयो तर ती सबै कागजमा देखिन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन।’

सन् २०१८ मा नेपाल सरकारले क्याबिनेट बैठकबाट साउदी जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार तीन सय रियाल बनाउन निर्णय गरेको थियो (जसमा तीन सय रियाल खाना भत्तासमेत समावेश)। यो निर्णय मुख्य रूपमा अकुशल श्रमिकका लागि मानिने गरी गरिएको थियो।

साउदी अरब सरकारले सरकारी रूपमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दैन र तलब सामान्यतः रोजगारदाता र श्रमिकबिच सम्झौतामा आधारित हुन्छ। यसकारणले कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम तलब नपाएको उजुरी पनि दूतावासमा गरिरहेका छन्।

अकुशल नेपाली कामदारको न्यूनतम बेसिक तलब लगभग एक हजारदेखि एक हजार तीन सय रियालसम्म तोकिएको छ। जब कि अनुभव, कौशल र श्रमको प्रकृतिअनुसार यो तलब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार रियाल वा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ।

साउदीमै कार्यरत अर्का श्रमिक रमेश नेपाली न्यूनतम तलबप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्छन्, ‘साउदीमा काम गर्ने श्रमिकको बेसिक तलब दुई हजार रियालभन्दा कम हुनै हुँदैन। एक हजार रियाल बेसिक तलब खारेज गरिनुपर्छ। साउदीको महँगाइ धेरै छ। पाँच सय रियालले खानसमेत पुग्दैन।’ श्रम सम्झौतायता केही सुधार नभएको भन्दै आफ्नो पीडा उनले बताए।

साथै साउदीमा काम गर्ने विदेशी सबै श्रमिकमाथि समान व्यवहार पनि नभएको उनको असन्तुष्टि छ। ‘अन्य देशका कामदारको तुलनामा नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण लज्जास्पद छ। यो राज्यको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ पाउने तलबले घरपरिवार पाल्नसमेत गाह्रो छ। कम्पनीबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छौँ।’ उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, तर जिम्मेवार निकाय मौन रहेको उनले बताए।

साउदीमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम तलब दुई हजार पाँच सय साउदी रियाल सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, बिमा, आवास र उपचारको लिखित ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनले गुनासो छ।

श्रमिकहरूले सरकारप्रति र दूतावासको भूमिकाप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘साउदीमा भ्रमणका लागि आयो-गयो। फोटो खिचायो, हात मिलायो। श्रमिकका हकहितका लागि भनेर केही काम गरेको हुँदैन’, साउदीमै काम गर्ने एक नेपाली श्रमिकले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता श्रमिकसँग प्रत्यक्ष भेट, गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’ नेपाली दूतावासमा श्रमिकको गुनासो लिएर जाँदा व्यवस्था गर्ने, थर्काउने, श्रमिकको गुनासो सुन्नै नचाहने उनको आरोप छ।

श्रम सम्झौता व्यवहारमा लागु होस्, न्यूनतम तलब पुनरावलोकन होस्, दूतावास श्रमिकमैत्री बनोस् र श्रमिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित रहोस् भन्ने साउदीमा कार्यरत समग्र नेपालीको माग रहेको छ।

नेपाल र साउदी अरबबिच श्रम सम्झौता गर्न करिब एक दशकदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो। यस सम्झौतासँगै नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशको संख्या १३ पुगेको छ। खाडी मुलुकमध्ये अब कुबेतसँग मात्रै श्रम सम्झौता हुन बाँकी छ भने ओमनसँग मस्यौदामा सहमति भइसकेको छ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका अधिकारी सहभागी हुने संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले सम्झौताको अनुगमन, मूल्यांकन तथा आवश्यक परे सुधारका विषयमा छलफल गर्ने छ।

श्रम विज्ञहरूले सम्झौताले साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार औपचारिक रूपमा उठाउने बलियो कानुनी आधार तयार भएको बताएका छन्। अब दूतावासले श्रमिकका मुद्दामा अझ सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने विश्वास लिइएको छ।