सरकारका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकअर्कामा सहयोगी तर सन्तुलन गर्न परिकल्पना गरिएको व्यवस्था हो। सरकार जब जब निरंकुश हुन्छ, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन न्यायपालिका अन्तर्गतको अदालतले गर्छ। नेपालमा कयौँ अवस्थामा अदालतले देशको बेइज्जत हुनबाट जोगाएको छ। कयौँ अवस्थामा यसले आफूलाई संसारका अन्य मुलुकभन्दा प्रगतिशील प्रमाणित गरेको छ। कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।

नेपालले गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको करिब एक दशक पुगिसकेको छ। यस अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिको सबैभन्दा उत्तम अभ्यासहरू भइरहेको छ। नियमित चुनावपछि बनेका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको सीमितता, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र कौशलअनुसार कार्यान्वयन गरी गाउँठाउँमा विकास गर्ने हुटहुटीलाई क्रियान्वित गर्न थालेको छ। त्यसो त संघीयताको अभ्यासका क्रममा केही सीमितता र व्यवहारिकताको अभाव नदेखिएको भने होइन। यस्तोमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषय स्वयं न्यायपालिका क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ ताकि संघीयता कार्यान्वयनको ‘अन्तिम प्रक्रिया’ पूरा होस्।

हालै कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। आउँदो जेठको पहिलो साता काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा न्यायपालिकालाई पुनर्परिभाषित गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समितिसमेत गठन गरेको छ।

भुइँमान्छेको पहुँचमा न्याय पुग्न नसकेको, विकृति–विसंगति बढेको, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूको सक्रियता बढेको भन्दै कहिलेकाहीँ न्यायाधीश र कहिलेकाहीँ वकिलहरू नै आफूलाई आलोचनात्मक चेतले नियाल्न थालेको निकै भइसकेको छ। खासगरी न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीले तयार पारेको २३४ पृष्ठ लामो ‘कार्की प्रतिवेदन’ को कार्यान्वयनसँगै सर्वोच्चको बोझ कम गराउन संविधान संशोधनका कुराहरू पनि उठेका छन्। संविधान नयाँ बन्यो तर भुइँमान्छेका समस्या समाधान गर्ने ढर्रा भने पुरानै रहेकामा धेरै न्यायाधीश र वकिलहरूलाई चित्त बुझेको छैन।

त्यसो त ‘कार्की प्रतिवेदन’ भन्दा पहिले देशको न्यायपालिका सुधारबारे चिन्ता नभएको होइन। न्यायपालिकालाई ‘न्यायप्रेमी’ बनाउन आठ वर्षका क्रममा तीन वटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारिए। थन्क्याइए। ‘कार्की प्रतिवेदन’ भन्दा अघि पनि न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै २०६४ मा श्रीहरि अर्याल प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यसको ठीक दुई वर्षपछि २०६६ मा रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन बन्यो। पछि २०७२ सालमा गिरीशचन्द्र लाल प्रतिवेदन तयार गरियो । ती प्रतिवेदन किन बनाइए र तिनको कार्यान्वयन किन भएन, कसैसँग जवाफ छैन। देशका अन्य अ·हरूमाझैँ अदालतमा पनि जवाफदेहीको अभाव ती प्रतिवेदनले झल्काइरहेकै थिए। यस्तोमा अझ विस्तृत रूपमा तयार पारिएको कार्की प्रतिवेदनले आफूलाई फराकिलो रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न।

अहिले बार एसोसिएसनको सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा अदालतको इज्जत धूलिसात पार्ने बिचौलिया लगायतका प्रकरण बारेमा कुरा उठ्नु निश्चय नै स्वागतयोग्य कुरा हो। नत्र त यहाँ निजी स्वार्थका कुरा हुने तर बृहत्तर हितका पक्षमा सानो स्वरमा आवाज पनि नउठ्ने अवस्था आइसकेको थियो।

न्यायिक सदाचार, सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनी शासन, सुशासन, सूचनाको हकजस्ता संसारमै स्थापित भएको र नेपालले कुनै समय प्रशंसा कमाएका कुराहरूमै अहिले धमिरा लागिसकेको छ। अझ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज र कारबाहीका बेथितिबारे त कसैले ध्यान दिन पनि पाएको छैन। भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायको ढिलासुस्ती, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका कमजोरीको त कुरा गरिसाध्य छैन।

मूलतः ‘ठूला माछा’माथि कारबाही हुन नसक्नुमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको कमजोरीले ठूलो भूमिका खेलेको छ । एक हिसाबले सर्वसाधारणमा दुई किसिमको वितृष्णा छ, अदालतप्रति । पहिलो, अदालतमा ठोक्किन पुगेका सामान्य जनताले भोग्नुपर्ने सास्ती र चरण–चरणमा हुने आर्थिक शोषण र दोस्रोमा, ठूला राजनीतिक काण्डमा परेका नेताहरूले पाउने सफाई । त्यो छविलाई सङ्ल्याउन खेल्नुपर्ने भूमिका कुनै पनि तह र तप्काबाट भएको छैन ।

वास्तवमा न्यायालयमा भएका समस्या समाधान गर्ने काम न्यायालय स्वयंको हो । त्यसका लागि ‘कार्की प्रतिवेदन’ले पर्याप्त सुझाव दिएको छ । साँच्चिकै इमान्दारी देखाउने हो भने यस्ता प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वयन गरे पुग्छ ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ ०६:०३ सोमबार