जोखिमयुक्त बस्तीमा नयाँ पूर्वाधार नबन्ने
भूकम्पपछि जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीमा अब नयाँ पूर्वाधार नबन्ने भएको छ। ती बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण नयाँ पूर्वाधार नबनाउने सहमति सरोकारवाला निकायले गरेका हुन्।
भूकम्पपछि जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीमा अब नयाँ पूर्वाधार नबन्ने भएको छ। ती बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण नयाँ पूर्वाधार नबनाउने सहमति सरोकारवाला निकायले गरेका हुन्।
मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने कुरा कुनै बेला छेपाराको कथा जस्तो भइसकेको थियो। अहिले भने त्यही छेपाराको कथा वास्तविकता नजिक पुगेको छ। मेलम्चीबाट पानी भित्रि नसके पनि उपत्यकावासी अब चाडै आउनेमा विश्वस्त छन्।
नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न विनियोजन गरेको रकम वितरण नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। निगमले बोनस शीर्षकमा सवा दुई अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्ट्याएकोमा सो रकम पूर्वाधार विकासमा लगाउन वा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्न संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले बुधबार निर्देशन दिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले रोल्पा जिल्लाको भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा वर्तमान सरकार विशेष प्राथमिकताका साथ लागेको बताएका छन्।
स्थानीय चुनावमा प्रायः उम्मेदवारले विकास, समृद्धि, सुशासन, रोजगारी जस्ता विषयलाई प्रमुख अजेन्डा बनाएका छन्। उनीहरू आफ्नो अजेन्डा लिएर मत माग्न घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्।
स्थलमार्गबाट मुलुकमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने बेलहिया–बुटवल सडकलाई ६ लेन बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भयो । २४ किलोमिटर रहेको सडकमा फागुन मसान्तसम्म विनियोजन भएको सबै रकम सकिएको छ ।
पेरिसमा भएको वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा महानगरपालिकाको 'कोटा’ काटेर मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी पठाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र अभियानबाट हात झिकेको छ।
पूर्वाञ्चलमा पहिलो पटक भएको खेलकुदको महाकुम्भ सातौं राष्ट्रिय खेलकुदसँगै मोरङले पाएको भौतिक संरचनाले पूर्णता पाएको छैन।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय मागेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले दाहाल सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मागेको हो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरु एवं पूर्वाधार विकास र क्षमता विकासमा विकास साझेदारहरुको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक २०१६ जनवरी १६ स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था हो। नेपालसहित ५६ संस्थापक देशले 'एसियाभर पूर्वाधारको चर्को आवश्यकता सम्बोधन गर्न सबै देशलाई एकै स्थानमा ल्याउन' बैंक स्थापना गरेका हुन्।
सरकारले चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिदिने योजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ।
नेपालको समानुपातिक तथा समावेशी विकासका लागि मुख्यरूपमा पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा कसैको विमति छैन। त्यसमा पनि सडकसञ्जाल पहिलो आवश्यकता हो। यातायात तथा प्रविधिले नै एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वलाई 'कनेक्टिभिटी'मा बलियो बनाएको हो।
नेपालमा सडक, पुल, विद्युत् गृह, विद्युत् प्रसारण लाइन, ढल, सिँचाइ, खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण, ढल, पार्क, विमानस्थललगायत भौतिक पूर्वाधारमा अत्यधिक माग छ। विकासको आधारमात्र होइन, विकासको सूचकका रूपमा नै पूर्वाधारलाई लिइँदै आएको छ।