काठमाडौं— पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय मागेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले दाहाल सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मागेको हो।
गच्छदारलाई गृह, अर्थ र भौतिक योजनाबाहेक अन्य सबै मन्त्रालय रोजेर लिन दाहाल–देउवाले पछिल्लो समय आग्रह गरिरहेका छन्। ‘गच्छदारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने लगभग टुंगो लागिसकेको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने। अन्य मन्त्रालयका बारेमा त्रिपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ।'
गच्छदार निकट सांसद डा.सुबोधराज पोखरेलले भौतिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष माग गरेको बताए। ‘पहिला पनि भौतिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाएकाले सोही मन्त्रालय दिनुपर्छ भनेर अध्यक्षज्यूले माग अगाडि राख्नुभएको छ,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘तर, पार्टीले मागेका दुवै मन्त्रालय कांग्रेस भागमा परेकाले उहाँहरूले अप्ठ्यारो भएको बुझिदिनुपर्यो भन्नुभएको छ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयबारे अध्यक्ष गच्छदार, प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी भइरहेको छ।
गच्छदारले मागेको भौतिक योजनाको नेतृत्वको देउवा निकट नेता रमेश लेखकले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने स्वास्थ्यमा गगन थापाले नेतृत्व गरिरहेका छन्। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमअनुसार कांग्रेसले भौतिक योजनामा दाबी छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालय लिन भनेको छ भने माओवादी केन्द्रले गच्छदारका लागि एक मन्त्रालय छाड्ने भएको छ।
त्यसो त गच्छदारलाई गृह, अर्थ र भौतिक योजनाबाहेक अन्य सबै मन्त्रालय रोजेर लिन दाहाल–देउवाले पछिल्लो समय आग्रह गरिरहेका छन्। ‘गच्छदारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने लगभग टुंगो लागिसकेको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने। अन्य मन्त्रालयका बारेमा त्रिपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार गच्छदारलाई सञ्चार मन्त्रालय लिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। त्यो नभए सिँचाइ मन्त्रालयमा हेरफेर गर्न सकिने विकल्प पनि गच्छदारलाई दिइएको छ। सञ्चार माओवादीका राम कार्की र सिँचाइ कांग्रेसका दीपक गिरीले नेतृत्व गरिरहेका छन्। सम्भवतः यसै साता सरकारमा जाने तयारी गरे पनि सो पार्टीबाट कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने टुंगो गच्छदारले लगाइसकेका छैनन्।
‘पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको संयुक्त बैठकले अध्यक्षज्यूलाई मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी दिएकाले मन्त्रालय टुंगो लाउनेबित्तिकै मन्त्री टुंगिन्छन्’, पोखरेलले नागरिकसँग भने। सरकारमा लैजाने ‘भद्र सहमति’ अनुसार दाहाल सरकारलाई समर्थन गरे पनि ७–७ महिनासम्म गच्छदार नेतृत्वको पार्टीबाट कोही पनि मन्त्री बन्न सकेका छैनन्।
दाहाल सरकारलाई मतदान गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विरोधका साथै सरकारमा सहभागिता ‘पोर्टफोलियो’ नमिल्दा फोरम लोकतान्त्रिक सरकारबाहिर रहन पुगेको थियो। मधेसी मोर्चाले दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा लैजान लागिएको हो। उपप्रधानसहित दुईवटा मन्त्रालय लिएर सो पार्टी यसै साता सरकारमा सहभागी हुँदैछ।
दाहाल सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव यथास्थितिमा समर्थन नजनाउने पार्टी निर्णय पनि गच्छदारले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुनाएका छन् । ‘गच्छदारजीले सरकारमा आउनका लागि केही सर्त राख्नुभएको छ, त्यसलाई मिलाउने कोसिस जारी छ’, कानुन, न्याय तथा संसदीयमन्त्री अजयशंकर नायकले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार संविधान संशोधन र निर्वाचन हुने सुनिश्चितता गच्छदारले खोजिरहेका छन् ।
गच्छदारले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनको सीमांकन प्रस्तावमा असहमति प्रकट गरिरहेका छन् । उनले प्रस्तावमा परिमार्जन गरी १६ बुँदै सहमतिअनुसारको ८ प्रदेश निर्माण गरेमा समस्या समाधान हुने विकल्प प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवासमक्ष राखेका छन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०३:३७ मंगलबार
