काठमाडौं- सरकारले चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिदिने योजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ।
मुलुकमा बर्सेनि नयाँनयाँ सिमेन्ट उद्योग थपिँदै गए पनि तिनका लागि पूर्वाधार बनाइदिने काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ। कार्यक्रम सुरु गरेको आठ वर्षमा उद्योगको संख्या दुई दर्जन पुगे पनि एउटै पूर्वाधार योजना पूरा भएको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामा २४ वटा सिमेन्ट उद्योगको खानीस्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माण र १८ वटा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार तथा सब–स्टेसन निर्माणका लागि बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष पहुँच मार्ग बनाउनुपर्ने ६ वटा र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने २ वटा उद्योग थपिएका छन्। यी योजनामा बजेटसमेत बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पहुँच मार्ग बनाउन ६५ करोड ३० लाख ७० हजार करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको मन्त्रालयका योजना शाखाका उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेलले बताए। त्यस्तै, विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
नयाँ योजना थपिँदै गए पनि पुराना कुनै पनि योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई पहुँच सडक र विद्युत प्रसारण लाइन बनाइदिँदै आएको छ। योजना पूरा गर्न मन्त्रालयले एकमुष्ठ रकम दिन नसक्ने भएकाले सकिन धेरै समय लागेको पोखरेल बताउँछन्।
पहुँच मार्ग बनाउने काम सडक विभाग र विद्युत लाइन बनाउने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेका छन्। यो योजना अनुसार सडकमा ग्राभेलमात्र गरिने भएकाले हरेक बर्खामा बनिसकेका सडक क्षतिग्रस्त हुँदै जान्छन्। ग्राभेल र पिचको काम एकैपटक गरे योजना सक्न सजिलो हुने पोखरेल बताउँछन्।
खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माण भइरहेको उद्योगहरूमा रोल्पा सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, विए सिमेन्ट, हुएजिया सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, सोलुखुम्बु तामाखानी, उदयपुर सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट, ठोसे फलाम खानी, कन्चङजङघा सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, लक्ष्मी सिमेन्ट रहेका छन्। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा पहुचँ मार्गका लागि बजेट छुट्याइएको अन्य उद्योगहरूमा मकालु सिमेन्ट, सिजिी सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, होङग्सी सिभम् सिमेन्ट, शुभश्री सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट र दाङ सिमेन्ट रहेका छन्। मन्त्रालयको एक वर्ष पुरानो प्रतिवेदनमा पहिलेदेखि बजेट पाएका केही सिमेन्ट उद्योगको खानीसम्म पहुँच सडक निर्माणमा ६२ देखि ९० प्रतिशतसम्म काम सकिएको जनाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आउन बाँकी छ।
यी सिमेन्ट उद्योगले ५० लाखदेखि १० करोडसम्म बजेट पाएका छन्। सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने उद्योगमा होङसी सिभम् सिमेन्ट रहेको छ। उसले पाल्पामा रहेको खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग बनाउन भनेर १० करोड रुपैयाँ पाएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा १४ वटा उद्योगलाई बजेट निकासा गरिसकेको छ। ती उद्योगहरूमा कुसुम हापुरे, दाङमा १३२ केभी, हुएजिया सिमेन्ट, मिचौरी कटारी, सिराहा, मातातीर्थ माल्टा, काठमाडौं, मातातीर्थ नौबिसे, काठमाडौं, हाङसी सिभम् सिमेन्ट, नवलपरासी, पाल्पा सिमेन्ट रुपन्देही, हेटौंडा सिमेन्ट दाङ, कपुरकोट, दाङ, लमही सतवरिया कमानपुर, दाङ, हापुरे तुल्सिपुर दूधराक्ष, दाङ, लमही घोराही दाङ रहेका छन्। यी उद्योगहरूसम्म प्रसारण लाइन बनाउन भनेर बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिइएको छ। लाङको लमही घोराही १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउन भनेर उक्त रकम छुट्ट्याइएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष उद्योगमा पहुँच सडक र विद्युतको पूर्वाधार बनाउन बजेट छुट्ट्याउँदै आए पनि उद्योग चयनको मापदण्ड नै बनेको छैन। खानी निरीक्षण गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ। पूर्वाधार कति सकिँदा उद्योगीले कति काम गर्ने, कहिलेसम्म पूर्वाधार पूरा गर्ने, कस्तो उद्योगलाई दिने, खानीको स्तर कस्तो, कति उद्योगलाई दिने जस्ता विषयमा मापदण्ड नबनाउँदा व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
स्थानीय समस्या, ठेक्का, उद्योग छनोटको आधार के हुने जस्ता समस्या देखिएको भन्दै मन्त्रालयले उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा मापदण्ड बनाउने योजना बनाएको थियो। उक्त मापदण्डसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार उद्यमी स्वयंले पुहँच मार्ग निर्माण गर्न चाहे मापदण्डका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था समेत मिलाउने बताइएको थियो। सरकारले नै बनाउने हो भने उद्योगीले पनि सँगसँगै उद्योग स्थापनाको काम गर्नुपर्ने सर्त राख्ने योजना बने पनि अहिलेसम्म मापदण्ड बन्न सकेको छैन।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०५:३० शुक्रबार
