काठमाडौं- आगामी फागुन ८ र ९ गते काठमाडौंमा दोस्रो नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन हुने भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, युवा निर्माण व्यवसायी संघ नेपालको आयोजना र विभिन्न सरकारी निकाय, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहकार्यमा दोस्रो नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन हुन लागेको हो।
हामीले लामो समयदेखि पूर्वाधार विकास र निर्माणको कुरा गर्दै आए पनि यसको सीमितताले उद्योगधन्दा राम्रोसँग चल्न र फस्टाउन सकेको छैन । छिमेकी चीनले सन् ७०–८० को दशकमा बनाएका सडकको फाइदा अहिले लिइरहेको छ ।
अहिले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेपछि सिमेन्ट उद्योगको मार्केट स्वभाविक रुपमा बढेको छ । पूर्वाधार विकासबिना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जोड्न सकिँदैन । यसकारण नेपालको विकासमा पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । यसमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।
नेपाल जलश्रोतमा धनी छ । तर, यहाँ सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले खेती गर्न पाएका छैनन्। खेतीयोग्य जमिनमा पानी पुर्याउन कुलो, नहरलगायतका पूर्वाधार निर्माण नहुँदा जमिन बाँझै छ।
यतिखेर राजधानीका केही क्षेत्रमा सडक विस्तारका साथै नवनिर्माण पनि सुरु भएका छन् । विस्तार होस् या नवनिर्माण, त्यसका लागि मौजुदा संरचना आंशिक वा पूरै भत्काउनुपर्ने अवस्था आउनु अस्वाभाविक होइन । यो काममा कहिले प्रभावित स्थानीय त कहिले अदालत बाधक बन्दै आएको देखिन्छ, जसका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने मात्र होइन बीचैमा काम रोकिएको अवस्था पनि छ ।
'पूर्वाञ्चलमा हुने सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो भौतिक पूर्वाधारमा सम्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा सातौं संस्करणले सुविधाको नयाँ स्तर मापन गर्नेछ,' दुई साताअघि राजधानीमा राष्ट्रिय खेलुकद परिषद (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले गौरवका साथ घोषणा गरेका थिए।
‘पूर्वाञ्चलमा हुने सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो भौतिक पूर्वाधारमा सम्पन्न हुनेछ । राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा सातौं संस्करणले सुविधाको नयाँ स्तर मापन गर्नेछ,’ दुई साताअघि राजधानीमा राष्ट्रिय खेलुकद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले गौरवका साथ घोषणा गरेका थिए ।
आगामी फागुनमा काठमाडौंमा दोस्रो नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन हुने भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, युवा निर्माण व्यवसायी संघ नेपालको आयोजना र विभिन्न सरकारी निकाय, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहकार्यमा दोस्रो नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन हुन लागेको हो।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत सुरुङ खन्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ। ४८ मेगावाट बिजुली र बाँके तथा बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले यो आयोजना २०७१ सालमा निर्माण सुरु भएको हो।
सरकारले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको उक्त बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्न आन्तरिक तयारी थालेको हो ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यातायात, सञ्चारजस्ता सम्पर्क साधनको विकास, शिक्षा, सुशासन तथा पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्सले बताएका छन्।
भोजपुर– ऐतिहासिक र प्राकृतिक रुपमा छुट्टै अस्तित्व रहेको दक्षिणी भोजपुरको पर्यटकीय सम्भावनालाई प्रवद्र्धनका लागि थालिएका पूर्वाधार निर्माणका सबै काम अलपत्र भएका छन्। स्थानीय तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरी क्षेत्रबासीको आर्थिक स्तरलाई उकास्न टेवा मिल्ने उद्देश्यका साथ थालिएका निर्माणमा सरकारले हेलचेक्रयाईं गरेपछि आयोजना नै अलपत्र बनेको हो।
सरकारले परीक्षणका रूपमा लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम इलाम र बाग्लुङमा बुधबार सुरु हुँदैछ । कार्यक्रमका लागि जिल्लाका सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिबीच सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौं– सरकारले पटक—पटक सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाकामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले नै चासो नदिँदा चीनसँग व्यापार बढाउन विकल्पको रूपमा हेरिएको नाकामा संरचना निर्माण ढिलाइ भएको हो ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटन पूर्वाधारमा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे 'पर्यटन रणनीति योजना २०१६–२०२५' तयार पारेको छ। एक दशकभित्र २० लाख गुणस्तरीय पर्यटक आउने तथ्यांक योजनामा समेटिएको छ।
