यतिखेर राजधानीका केही क्षेत्रमा सडक विस्तारका साथै नवनिर्माण पनि सुरु भएका छन् । विस्तार होस् या नवनिर्माण, त्यसका लागि मौजुदा संरचना आंशिक वा पूरै भत्काउनुपर्ने अवस्था आउनु अस्वाभाविक होइन । यो काममा कहिले प्रभावित स्थानीय त कहिले अदालत बाधक बन्दै आएको देखिन्छ, जसका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने मात्र होइन बीचैमा काम रोकिएको अवस्था पनि छ । निरन्तर जारी यस्ता व्यवधानले राजधानीको मुहार फेरिन र यो सुविधायुक्त बन्न सकिरहेको छैन । राजधानी भित्रिने प्रमुख नाका नागढुंगादेखि त्रिपुरेश्वरम्मको साढे १२ किलोमिटर सडक विस्तारको विरोधमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले ‘स्टेअर्डर’ जारी गरिदिएको छ । अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तार रोकिन पुगेको छ । अत्यधिक चाप हुने उक्त सडक हाल २ लेनको मात्र छ, त्यसलाई बढाएर ६ लेनको बनाउने सरकारको योजना रहेको छ । २०७२ असारमा सुरु भएको उक्त योजना २८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, कामले गति लिन नसक्दा समयमा नसकिने अवस्था निम्तिएको छ । यस्तो अवस्था अन्यत्र पनि कायम छ । पुराना संरचनालाई त्यत्तिकै छाडेर सडक विस्तारको काम हुन सक्दैन । यसमा राज्यपक्ष जति गम्भीर हुनु आवश्यक छ त्यति नै प्रभावित सर्वसाधारण पनि जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, भौतिक पूर्वाधार विकासको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । यसको अर्थ सरकारले मनलाग्दी ढंगमा सर्वसाधारणको घरबस्ती हटाउँदै निर्माणका नाममा जनतालाई उठिबास लगाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन ।

राजधानीलाई उसै पनि अनियन्त्रित जनघनत्व तथा अवैज्ञानिक बसोबासले अव्यवस्थित बनाइदिएको छ । राज्यको केन्द्रमुखी सोचका कारण राजधानीमा यसरी अकल्पनीय ढंगमा जनघनत्व बढेको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापका साथै सुस्त सडक विस्तारले ट्राफिकजाम नियमित हुन थालेको छ । उता, भौतिक निर्माणसम्बद्ध सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले सडक निर्माण तथा विस्तारको काम अत्यधिक प्रभावित छ । खानेपानी वा ढल, टेलिकम, सडक विस्तार अथवा पिच गर्ने सन्दर्भमा नै किन नहोस् अहिले राजधानीका अधिकांश सडक खाल्डाखुल्डीयुक्त र खनेर छाडिएको अवस्थामा छन् । यसले सर्वसाधारण धुलो–धुवाँका साथै सम्भावित दुर्घटना र गन्तव्यमा समयमा पुग्न नसक्ने संकटबाट गुज्रिन बाध्य भएका छन् । यी परिदृश्यले पनि राजधानीका सडक विस्तारमात्र होइन विभिन्न क्षेत्रमा वैकल्पिक सडक निर्माण पनि अत्यावश्यक रहेको देखाउँछन् ।

काठमाडौँ उसै पनि ऐतिहासिक बसोबासको थलो हो । आजभन्दा दुई दशकअघि ठूला लाग्ने कतिपय सडक अहिले निकै साँघुरा हुन पुगेका छन् । पुराना बस्ती रहेका कतिपय क्षेत्रका सडक २ लेनका पनि छैनन् । अब तिनलाई विस्तार नगरी सुखै छैन । पुराना बस्ती होस् या राज्यको नीति–नियममुताविक बनेका निजी संरचना भत्काउँदा सरकारले उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । मुआब्जा नदिइ जबर्जस्ती निजी सम्पत्ति हटाउन खोज्दा त्यसबाट प्रभावित जनताको उठिबास हुने सम्भावना रहन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई थातबासहीन बनाउनु हुँदैन । यसकारण पनि सरकारले जुनजुन क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ, त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई कतै स्थानान्तरण गरिदिने वा आफै जग्गा अधिग्रहण गरी प्रभावितलाई वितरण गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ । यति गर्न सक्दा विकास प्रभावित जनताले राज्यपीडित हुने अवस्था आउँदैन । पञ्चायतकालमा राजधानीका कतिपय क्षेत्रमा सरकारले जबर्जस्ती सर्वसाधारणका जमिन खोसेर सडकलगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरेको थियो । त्यसबखत निरंकुश राज्यव्यवस्थाका कारण जनता बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । पटकपटक पञ्चायतले राजधानीका बासिन्दाको जमिन निःशुल्क लियो, जनतालाई राज्यपीडित बनायो । त्यो सकस र पीडा भोगेका राजधानीबासी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा आइपुग्दा पनि राज्यबाट उस्तै व्यवहार सहन सक्दैनन् । राज्यले पनि जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन– गर्नु हुँदैन । यसकारण सरकारले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चित्तबुझ्दो ढंगमा मुआब्जा दिँदै सडक विस्तार वा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउन सक्दा निर्माण कार्य सहज हुन जान्छ । अन्यथा, काठमाडौँका मात्र होइन अन्य क्षेत्रका जनताले पनि सरकारको विकासयोजनामा अवरोध गरिरहने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०४:५४ बुधबार