पूर्वाधारमा वार्षिक तीन अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्छ
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
हामीले लामो समयदेखि पूर्वाधार विकास र निर्माणको कुरा गर्दै आए पनि यसको सीमितताले उद्योगधन्दा राम्रोसँग चल्न र फस्टाउन सकेको छैन । छिमेकी चीनले सन् ७०–८० को दशकमा बनाएका सडकको फाइदा अहिले लिइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा चीनसँग विश्वका कुनै पनि देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो देशमा भने सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र महŒवपूर्ण हुनसक्छ । आइटीले जैविक प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधिलाई पनि उल्लेख्य सहयोग गर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पूर्वाधारका बाधा–अड्चन तत्काल हटाउनुपर्छ । हामीसँग स्रोत भए पनि लागत भने कम छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कलेज, विश्वविद्यालय वा तालिम केन्द्र छैनन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । हामीसँग यन्त्र छन् तर त्यसको मापदण्ड तोक्ने संयन्त्र भने छैन ।
भौतिकशास्त्र अध्ययन गरेकाले नेपालमा कामै पाउँदैन । जुन मुलुकमा यस्तो विषय पढेकाले काम पाउँदैनन्, त्यो देशमा उद्योगधन्दा छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । यो भनेको सय वर्ष पुरानो प्रविधि हो । हामीलाई राजनीतिको तौल (ब्यागेज) ले यसरी थिच्यो कि निजी क्षेत्र र उद्योग, कलकारखाना माथि उठ्नै सकेन । त्यसकारण उद्योगी र उद्योगधन्दाले सम्मानसाथ काम गर्न पाउने वातावरण नै छैन । अनि कसरी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ ? राजनीतिबाहेक हामीले गम्भीर भएर अर्थतन्त्र विकास, उद्योगधन्दा विकासबारे बहस गरेका छैनौं । पछिल्लोपटक पूर्वाधार विकास र निर्माणबारे धेरथोर छलफल, कुराकानी र बहस भने हुन थालेको पाइन्छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो नभएसम्म ठोस केही हुनेवाला छैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्न खोज्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले सरल र सहज नीति, नियम बनाइदिनुपर्छ भने सकेसम्म लगानीको ग्यारेन्टी पनि दिनुपर्छ । यसो भयो भने पूर्वाधारमा मुलुकभित्रैबाट उल्लेख्य लगानी आउन सक्छ भने विदेशबाट पनि आशालाग्दो हिसाबमा लगानी ल्याउन सकिने छ । तर, यसका लागि स्थायी सरकार, चुस्त कर्मचारी प्रशासन, स्थिर राजनीति भने हुनैपर्छ । हामीले पूर्वाधार सम्मेलनमा यही विषयलाई केन्द्रित गरेका छौं ।
उदाहरणका रूपमा बंगलादेशलाई लिन सकिन्छ । दुई दशकअघि हामीभन्दा दुई गुणा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको बंगलादेश अहिले दुई गुणा माथि पुगिसकेको छ । हामीसँग रेलमार्ग छैन । बंगलादेशीले रेलमार्गको व्यापक फाइदा लिए । अहिले उनीहरू कसरी स्वादिलो र उत्कृष्ट झिंगेमाछा (लब्स्टर) उत्पादन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने भन्नेतिर लागेका छन् । बंगलादेशले अहिले वार्षिक पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको झिंगेमाछा निर्यात गरिरहेको छ । तर, हामी भने सामान्य हिसाबमा माछा उत्पादनमै सीमित छौं । अब हामीले पनि बंगलादेशबाट केही सिक्ने बेला आइसकेको छ ।
उद्योगधन्दा, पर्यटन विस्तार र विकास गर्न पूर्वाधार नै चाहिन्छ । यसका लागि यति धेरै पैसा चाहिन्छ कि हामीसँग छँदै छैन । ताजा तथ्यांकअनुसार हामीले पूर्वाधार निर्माणमा वार्षिक तीन अर्ब डलरबराबरको लगानी नगरेसम्म हामी गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिनै सक्दैनौं । यसमा लगानीको ठूलो अन्तर भएका कारण स्वदेशी वा विदेशी जुन भए पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्छ, नत्र पैसा जोहो गर्न सम्भव छैन। हाम्रो सम्मेलनले यसलाई पनि केन्द्रित गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ । हाम्रो कर्मचारी प्रशासन र सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने गरेका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्नसक्ने ठाउँ धेरै छन् तर अझै सकिएको छैन । चीनले चाह्यो भने त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि उपाय चाहिन्छ । यस्तो उपायलाई व्यापारिक मोडलमा रूपान्तरण गर्न सके देश र सर्वसाधारण दुवैलाई फाइदा पुग्ने छ । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा सबै क्षेत्रको विकास गर्न पूर्वाधार नै चाहिन्छ । पूर्वाधार नभई कुनै पनि क्षेत्रलाई उकास्न सकिँदैन । तर, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबी हुन जाँदा सहजता होइन, समस्यामात्र थपिने गरेको सर्वविदितै छ ।
अब सरकारले आर्थिक वृद्धि हुने कार्यक्रम सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपालका सञ्चार माध्यम पनि राजनीतिका सस्ता कुरालाई छाडेर आर्थिक एजेन्डामा फोकस हुने बेला आएको छ । अर्थतन्त्र वृद्धिका योजनामा नेपाली सञ्चार माध्यमले जोड दिन अबेर भइसकेको छ ।

भौतिक संरचना निर्माण गर्दा गुणस्तरलाई ध्यान दिऊँ
कृष्ण ज्ञवाली
पूर्वसचिव
भौतिक संरचना निर्माण गर्दा गुणस्तरलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको खण्डमा भौतिक संरचना दिगो रुपमा टिकाउ हुन सक्दैनन् । गुणस्तरमा सम्झौता गरिएका कारण कन्सल्टेन्ट र कन्डक्टर बदनाम भएका हुन् ।
गुणस्तर बढाउन सक्ने हो भने मात्र भौतिक संरचना दिगो हुन सक्छन् । दिगो विकासलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
परियोजनाहरु निर्माण गर्नुभन्दा पहिले लागतको आँकलन गर्नुपर्छ । परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म त्यसको लागत कति लाग्छ भन्ने कुराको पहिले निर्धारण गरिएन भने बीचैमा रोकिन सक्छ । फास्ट ट्र्याक बीचैमा रोकिनुको कारण पनि त्यही हो ।
क्षेत्रगत रुपमा पनि भौतिक संरचना तयार हुनुपर्छ । मैलै काठमाडौंमा मेट्रो रेल चाहिँदैन भन्ने गरेको छु । मेट्रो रेल काठमाडौंमा स्थापना गर्दा ठूलो लगानी लाग्ने गर्छ । काठमाडौंको भू–बनोटले पनि मेट्रो रेल उपयुक्त छैन । हरितगृहलाई पनि कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका कचौरा आकारको छ ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटले सरकारलाई के सन्देश दिन खोजेको हो ? लगानीकर्तालाई के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने कुरा प्रस्ट पार्नुपर्छ । साथै समुदाय र उपभोक्तालाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ । समिटले नीति निर्माणकर्तालाई पनि नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सक्नुपर्छ ।
समिटले तरंग ल्याउन सक्नुपर्छ । समिटमा भौतिक संरचना निर्माणमा केले समस्या पारेको छ भन्ने कुरा पनि नीति निर्माणकर्तालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
सरकारले लगानी बोर्ड स्थापना गरेको छ । उसलाई बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बलियो दाँत दिएर टोक्ने बनाउनु पर्छ ।
समिटमा आधा दर्जन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नयाँ परियोजना निर्माण गर्नका लागि सहमति गर्र्न सकिएको खण्डमा यो समिटले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने छ । यो समिटले परियोजना निर्माण गर्नका लागि आन्दोलन नै ल्याउनु पर्छ ।
नेपालले पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, कृषि र सहरी विकासमा जोड दिनुपर्छ । ऊर्जामा लगानी बढाउन सकेको खण्डमा सबै क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने थियो । ऊर्जा विकासमा अवरोध पुग्ने कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्ने वा नयाँ ल्याउनुपर्ने हो त्यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

‘भाषण गरेकै भरमा नेपालमा लगानी गर्न कोही आउँदैनन्’
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव
पूर्वाधार विकास गर्नका लागि कुरा मात्र गरेर केही पनि हुनेवाला छैन । कसरी पूर्वाधार विकास गर्ने हो भन्नेबारे पहिला गतिलो मास्टर प्लान (गुरुयोजना ) चाहिन्छ । कुन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न खोजिएको हो त्यसमा निजी क्षेत्र पनि प्रस्ट हुनुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न खोजिएको हो भने पनि कम्तीमा स्वदेशमा, सीमा क्षेत्रमा र सीमाभन्दा बाहिर पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालले भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने कम्तीमा यी तीन क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नगर्ने हो भने विकासको कुरा गर्नु अर्थहीन जस्तै हुन जान्छ ।
त्यस्तै नेपाल ल्यान्डलक (भूपरिवेष्ठित) देश हो । अब नेपाललाई ल्यान्डलिंकको रूपमा विकास गरी भारत र चीनसँगका सडक जोड्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेरै भए पनि सडकसँगको सम्पर्क बढाउन नेपाललाई आवश्यक छ । साथै नेपाल सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेका बेला आफ्नै लगानीमा पनि छिमेकी मुलुक जोड्ने सडक सञ्जालको विकास गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सन्दर्भमा जति कुरा गर्न सजिलो छ । त्यसरी नै उपलब्धि हासिल गर्न भने सजिलो छैन । देशका मन्त्री, नेताले लगानीका लागि नेपाल खुला छ भनेर मात्र हुँदैन । देशमा लगानी भिœयाउन लगानीमैत्री वातावरण र नीतिको आवश्यकता छ । लगानीका लागि नेपाल खुला छ भनेर भाषण गरेकै भरमा कोही पनि लगानी गर्न आउनेवाला छैनन् । उपलब्ध स्रोत प्रयोग गर्नका लागि पनि बहुसरोकारवालासँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
साथै निकट समयमा हुन गइरहेको पूर्वाधार सम्मेलनमा भारतका रेलमन्त्री आउने भएकाले नेपालले यसअघि नै भारतद्वारा केही सीमा नाकासम्म विस्तार गर्ने भनिएका रेलमार्गको कार्यान्वयनको प्रसंग पनि उठाउन आवश्यक छ । यतिखेर स्वदेशी उद्योगले ठूलो रकम कच्चा पदार्थ आयात, निर्यात र यातायातमा खर्चनु परेको छ । यसपटक नै भारतका रेलमन्त्रीले रेल विस्तारबारे निर्णय नगरे पनि भारतको पुरानो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपालले घच्घच्याए त्यसले पक्कै पनि स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने छ । भारतले एक दशकअघि नै विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा तथा नेपालगन्ज नाकासम्म भारतीय रेल पु¥याउने घोषणा गरेको थियो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै कुरा गर्दा यसका लागि राम्रा–नराम्रा पक्ष के छन् भनेर राम्रोसँग केलाउनु पर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मर्मजस्तै २०६३ मा बुट ऐन आएको थियो । तर, उक्त ऐन आएको एक दशक बितिसक्दा पनि एउटै आयोजना आएन किन त ? कतै न कतै त पक्कै कमजोरी होला ! जलविद्युतमा लगानीका कुरा गर्ने हो भने जबसम्म पिडिए हुने प्रावधान राखिएन । तबसम्म खासै आयोजना नआएको हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । जब पिडिएको प्रावधान आयो अनि मात्र अलि गम्भीर खालका लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन् । त्यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभियानलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर राम्रोसँग केलाउनु पर्छ ।

‘पूर्वाधार अभावले जनताले विकासको प्रतिफल पाएनन्’
कमल पाण्डे
पूर्वसहसचिव
सरसर्ती हेर्दा नेपालले पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही वृद्धि गरेको देखिन्छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुकमा पूर्वाधारको जसरी विकास भएको छ । त्यसरी नै नेपालमा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर समेत बढ्न सकेको छैन ।
पूर्वाधारको विकासबिना उद्योग–धन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । उद्योगधन्दा नफस्टाए आर्थिक वृद्धि हुने कुरै आएन । सडककै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा सबै मिलाएर ९५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको भनिन्छ । तर, करिब ५० प्रतिशत सडक माटे छ । ६०–६५ प्रतिशत सडकमा गाडी गुड्दैनन् । पूर्वाधारको विकास नहुँदा विकासको प्रतिफल जनताले पाउन सकेका छैनन् । पूर्वाधारमा इच्छुक निजी क्षेत्रलाई सरकारले एकैखाले नियममा लाद्न खोजेको देखिन्छ ।
सडक, विमानस्थल, जलविद्युत जस्ता आयोजनाको लगानी र आम्दानी एउटै खालका हुँदैन । तर, नेपाल सरकार निजी क्षेत्रलाई के भन्दैछ भने निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भए फास्ट ट्र्याक पनि बनाउनु पर्छ । अहिले काठमाडौंमा आउने ८० प्रतिशत नागरिक जहाज चढेर विदेश जानका लागि मात्र आउँछन् । निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने हो भने सबै त्यहीँबाट विदेश उड्छन् । त्यतिबेला फास्ट ट्र्याकमा गुड्ने गाडी त दैनिक तीन सयभन्दा बढी हुँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले कसरी फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्छ ? मेरो विचारमा भने सरकारले केही आयोजनामा जोखिम पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने नीति पनि प्रस्ट देखिँदैन । सरकारले सुरुमै यति रकम अनुदान दिने भनेर घोषणा गर्नुको साटो कुन आयोजना बनाउँदा कति अनुदान चाहिन्छ सोही अनुसार दिने हो भने राम्रो हुन्छ ।  

नेपाल विकास निर्माणमा धेरै पछि
सतिसकुमार मोर
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल विकास निर्माणमा धेरै पछि परेको छ । यसको कमजोरी भनेको विकास लागि भौतिक पूर्वाधारका विकास गर्न नसक्नु हो ।
नेपाल भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । यही कारण विकासमा ढिलाइ भए पनि यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा गुणस्तरीय सडक निर्माण, दीर्घकालीन उद्योग–धन्दा, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा उद्योग विकास र विस्तार गर्नका लागि विभिन्न झन्झट छन् । यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि, वन कार्यालय, भौतिक तथा योजना मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयमा धाउँदाधाउँदै उद्योगी हतोत्साहित हुने भएका कारण वान डोर सिस्टमबाट काम गर्नुपर्छ । तब मात्र उद्योगीलाई प्रोत्साहन मिल्छ । यसले नेपालमा रोजगारको सम्भावना बढ्दै जाने र खाडी मुलुकमा युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन्छ ।
नेपाल विश्वकै पर्यटन गन्तव्य हो । नेपाल प्राकृतिक दृष्टिकोणले आफैंमा उपहार हो । जहाँ हिमाल, पहाड र तराईको मैदानको भूबनोटले भरिएको छ । यहाँ विभिन्न भाषाभाषी, मौलिक संस्कृति र परम्परा रहेका छन्। यस्ता विषयसँगै हिमालय शृखंला, पहाडको दृश्यसँगै रहेको खोलानालाको प्रवद्र्धन र विकास साँच्चिकै गर्ने हो भने हामी आर्थिक रुपमा पनि सबल र सक्षम हुन सक्छौं । नेपालमा  सडक विकासको नाममा झन्डै ९५ हजार किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । तर ६५ प्रतिशत सडक कच्ची भएका कारण प्रयोगमा आउन नसक्नु भनेको नेपालले विकास निर्माणको लक्ष्य लिएको छैन, यही कारण हामी पूर्वाधार विकासमा पछि परेका छौं ।
हामीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामी दुई ठूला छिमेकी देशको बीचमा छौं । अहिले चीन विश्व बजारमा पुगिसकेको छ । तर, हामी धेरै आफ्नै देशको स्रोत साधन समेत परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले पर्यटन क्षेत्रको लागि मात्रै फोकस गर्ने हो भने नेपाल विश्वको पहिलो नम्बरमा पर्यटन गन्तव्य बन्नेमा दुईमत छैन ।

पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र अपरिहार्य
विष्णुकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
पूर्वाधार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । छिमेकी चीनमा लामो समय अघिदेखि पूर्वाधार विकासको काम तीव्र गतिमा हुँदै आएको छ भने भारतमा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीको पालाबाट पूर्वाधार विकासका काम विशेष रूपमा धेरै भएका थिए । हाम्रो देशमा पनि पूर्वाधार अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने एक महŒवपूर्ण माध्यम हो भन्ने विस्तारै बुझ्न थालिएको छ । तर, अझै पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना सरकार एक्लैले पूर्वाधार विकास तथा निर्माण गर्न सक्दैन । यसमा हामीले सडक सञ्जाल, यातायात, विमानस्थल लगायतलाई मुख्य रूपमा लिन सक्छौं । पूर्वाधार निर्माण र विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दा यो क्षेत्रको पैसा पनि उपयोग हुन्छ र रोजगारी पनि थपिन्छ । सामाजिक हिसाबमा हेर्दा यो असाध्यै फाइदाजनक हो, त्यसकारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र अपरिहार्य नै हो । यही सन्देश फैलाउन हामीले पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरेका हौं ।
सुरुवातका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीअनुसार ऊर्जा वा कृषि क्षेत्रमा कुनै बृहत परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यसलाई सफल पार्न सकियो भने एउटा नजिर पनि बन्ने छ र उत्कृष्ट उदाहरणसमेत हुने छ । यसो हुन सके मुलुकमा बल्ल पूर्वाधार निर्माण र विकास सुरु भयो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने छ । यसमा लगानी बोर्ड, नेपाल उपयुक्त सुरुवात हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ‘बुट’ ऐन लगभग असफल भइसकेको छ । हामी फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न तयार छौं तर निजी क्षेत्रलाई जग्गा प्राप्ति गर्न सम्भवै छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीले धेरै कुरा समेटे पनि ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नभएसम्म हामीले पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नै सक्दैनौं । यसमा हामीले धेरै बैठक, छलफल गरिसक्यौं ।
जोखिम व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहणलगायत विषय सम्बोधन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो आउनुपर्छ । उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आइसेकेको छ । तर, सरकारले यसमा निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग सहयोग गरेन भने काम गर्न अप्ठेरो हुने निश्चित छ । यस खालको समस्या समाधान गर्न लगानी बोर्डले समन्वय गर्न सक्छ । यसको स्थापना हुनु हाम्रो जस्तो देशका लागि महत्वपूर्ण भए पनि बोर्डले अझै पनि सोचेजति काम गर्न सकेको भने छैन ।

पूर्वाधार आइडियामा लगानी जुटाउने अवसर
माल्भिका सुब्बा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आइडिया स्टुडियो
नेपाल उद्योग परिसंघले आइडिया स्टुडियोको सहयोगमा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर आइडिया हन्ट’ नामक क्याम्पेन चलाएको छ । नयाँ तथा सिर्जनशील व्यवसाय योजना भएका युवालाई आफ्नो क्षमता देखाउन मञ्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने आइडिया भएकाको लागि आइडिया स्टुडियोले अवसर प्रदान गरेको छ । विशेषतः इन्जिनियरिङका विद्यार्थीसँग लगानीयोग्य पूर्वाधार योजना छ तर त्यसको लागि प्लेटफर्म छैन भने हामी त्यो अवसर दिन्छौं । आइडिया स्टुडियोले नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी इनोभेटिभ आइडिया मागेको थियो । यसमा यातायात, सिँचाइ, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा नयाँ आइडिया लिएर आउनेलाई लगानी खोज्न सहयोग गर्ने हाम्रो योजना हो । हाम्रा विद्यार्थीसँग राम्रो योजना छ तर त्यसलाई पिच गर्न आउँदैन त्यसैले हामी राम्रा र छानिएका आइडियालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने कसरी लगानीकर्ता समक्ष आफ्नो प्रस्ताव राख्ने र लगानीकर्तालाई कसरी पिच गर्न सिकाउँछौं ।
हालसम्म कृषि (सिँचाइ), यातायात, सूचना प्रविधि तथा ऊर्जाका ४२ वटा आइडिया प्राप्त भएका छन् । प्राप्त लगानीका आइडियामध्ये राष्ट्रको विकासमा सहयोग गर्ने इनोभेटिभ, सिर्जनशील तथा दिगो प्रकारका आइडियालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सिएनआईमा प्राप्त ‘बिजनेस आइडिया’मध्ये १० उत्कृष्ट आइडिया छनोट गरिने छ । छानिएका आइडियालाई नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७ मा प्रस्तुतिको अवसर समेत दिइने छ । सम्मेलनमा १० मध्येबाट उत्कृष्ट तीनवटालाई पुरस्कृत पनि गरिने छ । त्यसैगरी आइडिया स्टुडियोले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा सहभागी पनि गराइन्छ । विशेषगरी स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरमा फाइदा पु¥याउने तथा नीति नियमसँग सम्बन्धित आइडियालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलबारे स्पष्ट हुनुपर्छ
सूर्यराज आचार्य
पूर्वाधारविज्ञ
सबैभन्दा पहिला हामी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी उपयुक्त हो वा होइन भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमै सरकारी बजेट सीमित हुन थालेका कारण पहिला सरकार आफैंले निर्माण गर्ने सार्वजनिक बाटाजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको हो । जस्तै, नेपालमा पनि विद्युत प्राधिकरणले बिजुली किन्ने सुनिश्चित गरिदिएकाले निजी क्षेत्र जलविद्युतमा लगानी गर्न आएको छ । तर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल यातायात क्षेत्रमा कतै सफल भएको छ कतै असफल पनि । नेपालमा मात्र होइन, सबै विकासशील देशका नेताले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अर्थ गलत रूपमा बुझे । उनीहरूको बुझाइमा सबै काम निजी क्षेत्रले नै गर्छ भन्ने रह्यो तर त्यस्तो होइन । नविनतम पद्धति, प्रभावकारी उपाय र चुस्त व्यवस्थापनका कारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको हो । पुँजीको जोखिम कसले लिने भन्नेमा धेरै गलत बुझाइ भयो । त्यस्तै, नेपालको फास्ट ट्र्याकमा पनि उपभोक्तालाई पनि बढी वित्तीय भार प¥यो अनि सरकारले राजस्व सुनिश्चित गर्दा सरकारलाई पनि घाटा भयो । त्यसैले फास्ट ट्र्याक सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा बनाउन खोज्दा विवादित भयो । सरकारले जुन मोडेलमा यो आयोजना अगाडि बढाएको थियो, त्यसलाई विदेशी मात्र होइन नेपालीले नै बनाए पनि सरकारलाई ठूलो घाटा हुन्थ्यो । सडक बनाएर पनि गाडी नगुड्नु भनेको सामाजिक घाटा हो, त्यसलाई सरकारले पैसा तिरेर सुनिश्चित गरिदिन खोजेको थियो । यो सोचाइ नै गलत थियो । विभिन्न अध्ययनअनुसार यो फास्ट ट्रयाक व्यवसायिकरूपमा नाफामूलक आयोजना थिएन । तर, यसलाई नाफामूलक बनाउन सकिने विभिन्न विकल्पतर्फ बहस नगरीकनै विरोध र विवाद मात्र भयो । अब सरकारले आफैं बनाउने भनेको छ । तर, यसमा अझै विवाद रहिरहन्छ किनकि सरकारले बनाए पनि फेरि कसरी कुन मोडलमा जाने भन्ने विवाद दोहोरिन्छ ।

आधारभूत यातायात पूर्वाधारको कमि
रोहित गुप्ता
नेपाल उद्योग परिसंघ, युवा परिषद् सदस्य
विशेषतः यातायात पूर्वाधारको सवालमा नेपालमा आधारभूत पूर्वाधारको पनि कमी रहेको पाइन्छ । जसको कारण पर्यटनमा पहिला पहिला नेपाल आउने पर्यटकहरु आजकाल थाइल्यान्ड तथा मलेसिया जाना थालेका छन् । किनकि आधारभूत यातायात पूर्वाधारको कमीले नेपाल आउन महँगो भयो । त्यसैले उनीहरु अन्य गन्तव्यतिर लागे । नेपालमा केही क्षेत्रहरुले राम्रो पनि गरिरहेका छन् । जस्तै, प्रर्वाधारको लागि चाहिने स्टिल इन्डस्ट्रीले राम्रो प्रगाति गरिरहेको छ । हाल नेपालमा आन्तरिक खपत पनि बढिरहेको छ । तर, अझै पनि हाम्रो पूर्वाधारको कमीले हामीले चाहेको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसमाथि पनि हाम्रो दुईतिर चीन र भारत छन् जसबाट नेपालले लगानी लगायतका सुविधा लिएर फाइदा लिन सक्छ ।  

दोस्रो नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन फागुन ८–९
विरेन्द्र पाण्डे
नेपाल उद्योग परिसंघ राष्ट्रिय परिषद् सदस्य  
आगामी फागुन ८ र ९ गते काठमाडौंमा नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, युवा निर्माण व्यवसायी संघ नेपालको आयोजना र विभिन्न सरकारी निकाय, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहकार्यमा दोस्रो नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मुख्य अतिथि रहने शिखर सम्मेलनमा भारत सरकारका रेलमन्त्री सुरेशप्रभाकर प्रभु विशिष्ट अतिथि तथा प्रमुख वक्ता रहने छन् । साथै विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट र बौद्धिक व्यक्तित्वबाट फरकफरक विषयमा प्रस्तुतीकरण रहने यो सम्मेलन सन् २०१४ को नोभेम्बरमा सम्पन्न पहिलो पूर्वाधार शिखर सम्मेलनको निरन्तरता हो । पहिलो सम्मेलनबाट पूर्वाधार विकासमा वित्तीय जोखिम, जग्गा अधिग्रहण तथा समुदायको संलग्नता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा प्रतिस्पर्धा तथा विश्वासको कमी जस्ता पाँचवटा समस्या पहिचान गरिएको थियो । त्यसैले यसपटकको सम्मेलनको नारा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता राखिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु, यो क्षेत्रमा दिगो र दरिलो पूर्वाधार सञ्जाल किन आवश्यक छ भन्ने चेतना जगाउनु पनि सम्मेलनको लक्ष्य रहेको छ । साथै परिसंघले शिखर सम्मेलनमा नेपाल लगानी बोर्डले सुरु गरेको करिब ५० वटा सम्भाव्य पूर्वाधार परियोजनाको प्रदर्शन समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पर्याप्त र गुणस्तरीय पूर्वाधार अभावमा नेपालको एक दशकमा कुल सम्भावित राष्ट्रिय आयको ८ देखि १२ प्रतिशत गुमाइरहेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा आफूलाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । र यो लक्ष्य उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरबाट मात्र सम्भव रहेको बताए । यसका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । नयाँ प्रविधिको उपयोग, लामो व्यवस्थापकीय अनुभव र आर्थिक रुपमा क्षमतावान निजी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कम खर्चमा सहज र गुणस्तरीय परिणाम ल्याउन सक्छ ।
सम्मेलनमा दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका लगानीकर्ता, परामर्शदाता, निर्माता, विद्वान, सरकारी निकाय, कूटनीतिज्ञ, विकास साझेदार, नीति–निर्माता र सञ्चार माध्यमको सहभागितामा परिसंघले दुई दिन कृषि, पर्यटन, यातायात, उर्जा, शहरी पूर्वाधार तथा यातायात गरी पाँच विषयमा गहन छलफल गर्नेछ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०३:२२ सोमबार