काठमाडौं- भूकम्पपछि जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीमा अब नयाँ पूर्वाधार नबन्ने भएको छ। ती बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण नयाँ पूर्वाधार नबनाउने सहमति सरोकारवाला निकायले गरेका हुन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, सडक विभाग र सिँचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच बिहीबारको छलफलमा ती स्थानमा नयाँ पूर्वाधार विकास नगर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए।

'जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका बस्तीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम नलैजाने सहमति भएको छ,' भुसालले बिहीबार नागरिकसँग भने।

खानी विभाग र प्राधिकरणले ६ सय ६० बस्तीमा गरेको भौगर्भिक अध्ययनबाट १ सय ३६ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी किटान गरेको छ। तीमध्ये ६० वटा पूर्ण रूपमा र बाँकी आंशिक सार्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेले जानकारी दिए।

'ती बस्तीबाट दुई हजार तीन सय ६१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिन्छ,' घिमिरेले भने, 'गोरखाको केरौंजाबाहेकका बस्तीमा सयभन्दा कम घरधुरी छन्।'

घिमिरेका अनुसार भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न भएकामध्ये केही स्थानमा सुधार गरेर बस्न सकिने र दुई सय ६० भन्दा बढी स्थान बसोबासका लागि सुरक्षित रहेको पाइएको छ। ती बस्तीका अधिकांश स्थानीय अझै सोही स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्।

जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्ती भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगामा बढी छन्। त्यसैगरी कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि केही बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएका छन्।

यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्वेच्छिक रूपमा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहने लाभग्राहीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले घडेरी किन्न दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। बाँकीलाई उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उनीहरूले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत पाउनेछन्।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पाँच जिल्लाका पाँच जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाँउमा स्थानान्तरण गरी नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तिनमा गोरखाको केरौंजा, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, रसुवाको खाल्टे, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको बेसिम्पा रहेको प्रधिकरणले जनाएको छ।

यसैबीच, जोखमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बुधबार सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ पुगेर त्यहाँका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी तीव्रता दिन जिल्लामा परामर्शदाता समेत परिचालन गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०४:३८ शुक्रबार