शान्ति शिक्षा अभियानको भवन शिलान्यास
शान्ति शिक्षा अभियान नेपाल नामक संस्थाको भवन सोमबार ललितपुरमा एक समारोहबीच शिलान्यास गरिएको छ।
शान्ति शिक्षा अभियान नेपाल नामक संस्थाको भवन सोमबार ललितपुरमा एक समारोहबीच शिलान्यास गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सको प्रयोग अब बिहान र बेलुमा मात्र गरिने भएको छ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि गरिएको उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया र वडाले दिएको सिफारिसमा विवाद भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ।
निकै चासोका साथ हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक पूर्वाधारतर्फका सम्पूर्ण काम सकिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा गाउँदेखि शहरसम्म सरगर्मी बढिरहेको छ। साना–ठूला दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार आ-आफ्ना चुनावी एजेण्डासहित जनताको घरदैलो गरिरहेका छन्।
मोबिलिटी इकोसिस्टममा नेतृत्वदायी प्रविधि तथा सेवा प्रदायक कम्पनी बोस लिमिटेडले काठमाडौंको नक्सालमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको छ।
म चुनाव जितेपछि यति पैसा बाँड्छु, यतिलाई रोजगारी दिलाउँछु भनेर खोक्नेहरू पनि देखिए। तिनै मतदाताले तिरेका करबाट पालिकालाई प्राप्त हुने रकम बाँड्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? बरु पालिकाको स्रोत बढाउन म यसो गर्छु भन्ने आँट किन कोहीसँग छैन ? रोजगारी त दिने तर कहाँ ? उद्यमको कुरा किन गर्दैनन् उनीहरू ?
सरकारले गत आइतबारदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
निर्माण कम्पनीले पोखरा रंगशालाभित्र निर्माण गरिएको सिन्थेटिक ट्य्राक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई हस्तान्तरण गरिसकेको छैन। परिषद्ले कम्पनीलाई भुक्तानी बापतको रकम नदिँदासम्म परिषद्को नाममा आउन ढिलाई भएको हो।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण सुरु भएको छ।
यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले यातायात व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कारण देखाउँदै २० वर्ष पुराना गाडीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्टाउन चलखेल थालेकी छन्।
कालीकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा १४ करोड बेरुजु देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धन गरेरै अघि बढनुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छिन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको कार्यकक्षमा वाग्मती प्रदेशबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सानो टोली र सचिव श्रेष्ठबीच केहीबेर चर्काचर्की नै भयो। आफ्नो स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५/१० लाख रूपैयाँका थप योजना माग्दै उनीहरू श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। श्रेष्ठले भने साना योजना बनाउने काम स्थानीय तहको भएकाले केन्द्रले राष्ट्रिय तहका ठुला योजना मात्र हेर्ने बताएका थिए। अर्थमा योजना पठाउन दबाब दिँदै अर्थबाट सहमति जुटाएर लाने काम आफूहरूको भएको भन्दै जनप्रतिनिधि आउने गरेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले भने अर्थमा पठाए पनि केही हुन नसक्ने भन्दै जवाफ दिने गरेको बताए।