भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले २० वर्ष नाघेका प्रतिबन्धित सार्वजनिक सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्ने भन्दै चलखेल सुरु गरेकी छन्। मन्त्री यादवले यातायात व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा प्रतिबन्ध उल्टाउने योजना बनाएकी हुन्।

मन्त्री यादवले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको छैटौं महाधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिने वा नदिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

विदेशी डलर सञ्चितिको मात्रा घटेको कारण देखाउँदै २० वर्षे थोत्रा गाडीलाई फेरि सडकमा गुडाएर सर्वसाधारणको जीउधनमाथि खेलबाड गर्न खोजिएको छ। २०७२ चैत १ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७३ फागुन १८ देखि २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसैगरी सरकारले १ चैत २०७४ देखि मुलुकभर २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन गुडाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै १५ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधनको हेरफेर दर्ता समेत नगर्ने निर्णय भएको थियो।

यातायात व्यवसायीको चर्काे दबाबका कारण मन्त्री यादव यसअघिको निर्णय उल्टाउने प्रयासमा जुटेकी छन्। ‘यातायात व्यवसायीले सुरुवातदेखि नै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँदै आइरहेका थिए,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले मुलुकमा विदेशी डलर सञ्चितिको अभाव देखाउँदै २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा व्यापक मात्रामा छलफल गर्दै आइरहनुभएको छ ।’ ती उच्च अधिकारीले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा मन्त्री यादवले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको बताए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर लामो समयको प्रयासपछि मात्रै यातायात व्यवसायीले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको विषयबारे सरकारलाई बुझाउन सकेको बताउँछन्। उनले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रतिबन्ध हटाउने भन्दा पनि वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन गरेर यसअघि सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। ‘सवारीसाधनको २० वर्षे आयु केलाई मान्ने ? गाडी गुडेको किलोमिटरको आधारमा मान्ने कि गाडी आयात गरेको वर्षलाई मान्ने भन्ने विषयमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘सरकारसमक्ष सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सम्बन्धमा वैज्ञानिक तबरले अध्ययन गरेर निर्णय गर्न बारम्बार माग गर्दै आएका छौं।’

अध्यक्ष स्वाँरले २० वर्षे नीतिकै कारण बर्सेनि ठूलो रकम सवारीसाधन आयात गर्दा बिदेसिने भएकाले पनि यस्तो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘गुडाउन योग्य भएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई २० वर्षे मापदण्ड मात्रै देखाएर रोक्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सवारीसाधनको अवस्था लगायतका पक्षलाई हेरेर निर्णय गर्दा उपयुक्त होला।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले मुलुकमा विदेशी विनियम डलरको सञ्चिति घट्दै गइरहेको अवस्थामा सवारीसाधनको आयात केही समय रोक्नुपर्ने भएकाले पनि मन्त्रालयले यो विषयमा छलफल सुरु गरेको बताए। ‘अहिले सवारीसाधन आयातमा केही समय रोक लगाउनुपर्ने अवस्था भयो। त्यो कारणले पनि यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ। अहिलेसम्म निर्णय भने भइसकेको छैन।’

सहसचिव थापा २० वर्षे सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाइएको निर्णय उल्टाउनेभन्दा पनि केही समयका लागि चल्न दिने कि भन्ने विषयमा मात्रै कुरा उठेको दाबी गर्छन्। ‘यातायात व्यवसायीले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै पत्राचार वा निर्णय भइसकेको छैन।’

विभागका अनुसार २० वर्षे नीतिका कारण २०७५ सालसम्म १६ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध लागेको थियो। १६ हजारमध्ये आठ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन बिग्रिएर वा अन्य कारण ग्यारेजमा थन्किएका छन्। महासंघका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन २१ सयभन्दा धेरै छन्। त्यसैगरी मुलुकभर २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या ७५ सयभन्दा धेरै छ।  

महासंघका अनुसार हरेक वर्ष २० वर्ष पुग्ने सवारीसाधनको संख्या थपिँदै जाने गर्छ। अहिले यातायात व्यवसायीले २० वर्ष पुग्नै लागेका सार्वजनिक सवारीसाधन विभिन्न विद्यालयलाई बेच्ने गरेका छन्। निजी विद्यालयले ती सार्वजनिक सवारीसाधनलाई निजी बनाएर विद्यालयका विद्यार्थी ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायुप्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७८ २३:५४ मंगलबार