गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको आडमा ठेकेदारहरुले गोदावरी नदीमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुका साथै खोलामै घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एक महिनादेखि नदीमै घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे पनि जनप्रतिधि भने मौन छन्। जनप्रतिनिधिको मौनताले स्थानीय भने निराश छन्।
शक्ति र पहुँचको आडमा उत्तरी म्याग्दीमा सञ्चालित एक क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन् गरेको पाइएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको पतारमा मिस्त्री खोला, आसपासका सार्वजनिक जग्गाबाट गिटी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन् गरेर केही स्थानीयले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकोे ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको आडमा खोलामा एक्जाभेटर लगाएर निर्वाध बिक्री गर्ने गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शक्ति प्रयोग गरेरै भएतापनि क्रसर बन्द गर्ने चेतावनी दिँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अवैध रुपमा उत्खनन गरेतापनि क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले क्रसर कार्यविधि र मापदण्डविपरित सञ्चालन भएका सबै क्रसर बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा अहिले ४४ वटा क्रसर दर्ता भइ सञ्चालित छन्। तर, दर्ता भएका क्रसरले पनि गण्डकी प्रदेशले बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिरहेका छन्।
दैनिक २२ खेप ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसारिरहेको टिपर हिँड्ने ग्रामीण बाटो एक हप्ता नपुग्दै धुजा धुजा भएको र नहरको पुल पनि भाँसिएको देखेर स्थानीयबासीले नै उत्खननको बारेमा चासो लिएर सोधखोज गर्न थालेपछि सबै काम अवैध रहेको देखिएपछि प्रहरीले मंगलवार हस्तक्षेप गरेको छ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँनु अगाडि यहाँको सुनकोसी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा आधादजर्न मात्रै बालुवा प्रशोधन उद्योग थिए। तर जनप्रतिनिधि निर्वाचिन भएको एक वर्ष नबित्तै आधादर्जनबाट डेढ दर्जन बढी क्रसर तथा बालुवा उद्योग खुलेका छन्।
वर्षको तीन महिना खोला उत्खनन रोकिने भए पनि किनारमै रहेका क्रसर उद्योगहरूको भने बाह्रैमास खोलामा राज चल्ने गरेको छ । सरकारी नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौसम्म खोला उत्खनन ठेक्का बन्द हुन्छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको क्रसर उद्योगको मापदण्डलाई व्यवसायीले नटेरेपछि उनीहरुलाई मापदण्ड लागू गर्न फेरि तीन महिने म्याद दिने तयारी गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले असोज मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।
प्रदेश ५ सरकारले बाह्रै महिना हुने नदीजन्य पदार्थको दोहोन रोक्ने व्यवस्थासहितको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद् बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो।
मापदण्ड नपुगेर नवीकरण नभएका ६ वटा क्रसर उद्योग जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित भएको पाइएको छ।
बेलका नगरपालिका ५ को जहडामा संचालित क्रसर उद्योग हटाउन स्थानीयले माग गरेका छन्।
गण्डकी सरकार आफैंले क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रस उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको छ।
कृषकलाई उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योग र मापदण्ड नपुगेका क्रशर उद्योगलाई कारवाही गरिने भएको छ। आज गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहितको बैठकले सो निर्णय गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।
सिन्धुलीको सुनकोसीमा सञ्चालित अवैध क्रसर बन्द भएका छन्। अत्याधिक सुनकोसी दोहन गरी लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका दर्जनबढी क्रसर बन्द भएका हुन्।
जिल्लाको तामाकोसी गाउँपालिका–३, जफेस्थित ढोलीखोला क्षेत्रमा रहेको एकता रोडा ढुंगा उद्योगमा हालै गिटी, बालुवा लोड गर्न गएको निर्माण व्यवसायीको ट्रिपर तिन दिनसम्म पालो कुरेर बस्यो।
