पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको क्रसर उद्योगको मापदण्डलाई व्यवसायीले नटेरेपछि उनीहरुलाई मापदण्ड लागू गर्न फेरि तीन महिने म्याद दिने तयारी गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले असोज मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । क्रसर व्यवसायीहरुले मापदण्ड पूरा नगरेपछि उनीहरुलाई कारबाहीको सट्टा म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ।
कार्यविधि अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका तर कार्यविधि नपुगेका उद्योगहरुले असोज मसान्तभित्र मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । मापदण्ड नपु-याई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेमा क्रसर उद्योगको विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता उद्योगहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुने जनाइएको छ । तर, कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दै अहिले पनि मापदण्डविपरित क्रसरको दोहन चलिरहेको छ।
मापदण्डमा कडाइ गर्दा विकास निर्माणका कार्य रोकिने कारण देखाउँदै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्रसर व्यवसायीलाई मापदण्डमा ल्याउन म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी गरेको हो । प्राकृतिक र राष्ट्रिय सम्पत्तिको अनाधिकृत तबरले दोहन गर्ने क्रसरलाई कार्यविधिमा भएभन्दा दोब्बर समय दिन लागिएको हो।
मापदण्डमा कडाइ गर्दा विकास निर्माणका कार्य रोकिने कारण देखाउँदै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्रसर व्यवसायीलाई मापदण्डमा ल्याउन म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलका अनुसार कार्यविधि केही अव्यवहारिक देखिएको तथा कडाइ गर्दा निर्माण सामग्री रोकिने समस्या आउन सक्ने भएकाले म्याद थप्ने तयारी गरिएको हो । तर, म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन।
मापदण्ड नपु-याउने क्रसर उद्योगहरुको नवीकरण नगरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तर, यो सजाय दिँदा निर्माण सामग्री अभाव हुने र विकास निर्माणमा अवरोध पुग्न सक्ने उनले बताए।
‘एक ठाउँमा संकलन गरेर निश्चित ठाउँमा घाटगद्धी गरेर बिक्री वितरण गर्दा पारदर्शिता हुने, राजस्व पनि संकलन हुने हुन्छ, कार्यविधिको आशय पनि यही हो,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ व्यक्ति मोटाउने राज्य दुब्लाउने स्थिति आएको छ, कार्यविधिको पालना स्थानीय तहले नै जिम्मेवार भएर लागू गर्नुपर्छ।’
सरकारले कर तथा गैह्रकर राजस्व संकलन गर्न बनाएको विधेयक अनुसार नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्न कार्यविधि तयार पारेको उनले जानकारी दिए।
तराईको भित्री मधेसमा र पहाडी क्षेत्रमा भने सरकारले फरकफरक मापदण्ड तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशको एकमात्र तराई क्षेत्रीय जिल्ला नवलपुर हो।
यस्तो छ, क्रसर मापदण्ड
नयाँ कार्यविधि अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइँदैन।
कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ। सो अनुसूची अनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको एक हजार पाँच सय मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको पाँच सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।
निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ । यी क्षेत्रमा क्रसर स्थापना र सञ्चालन गर्दा तराई क्षेत्रमा दुई किमि र पहाडी क्षेत्रमा एक किमिको मापदण्ड कायम गरिएको छ।
असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म उत्खनन् तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन् तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको छ । तर, बाढी, पहिरो, डुबानका कारण राजमार्ग, खेतबारी, गाउँबस्ती लगायत क्षेत्रमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तर स्थानीय तहले हटाउन सक्नेछ।
राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ।
पक्की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्ग क्षेत्रमा पाँच सय मिटर तथा र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको एक किमि क्षेत्रभित्र पनि क्रसर खोल्न नपाइने मापदण्ड कार्यविधिमा रहेको छ।
यस्तै, क्रसरहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उद्योग सञ्चालन गर्न, एक प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएको उद्योगले अर्को उद्योग सञ्चालन गर्न, स्वीकृतभन्दा बढी उत्खनन् गर्न, पुरातात्विक, धार्मिक तथा बहुमूल्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न नपाइने उनले बताए।
गण्डकी सरकारले संघीय सरकारकै मापदण्डको आधारमा कार्यविधि बनाएको हो।
स्थानीय तहले टेरेनन्
गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई छ । जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, प्रदेश सरकारको कार्यविधि स्थानीय तहले भने बेवास्ता गरेका छन्।
स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरमा उत्खनन््, संकलन, भण्डारण, क्रसिङ र बिक्री वितरण कार्यको कार्यान्व्यन, समन्वय, अनुगमन र नियमन गर्न एवं स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधिको पालना एवं गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने अधिकार कार्यविधिले दिएको छ।
अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र मापदण्ड लागू गर्न कार्यविधिमा नै सबै क्रसर उद्योगलाई एक महिनाभित्र आफ्नो क्रसर उद्योगमा रहेको कच्चा वा प्रशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको परिमाणसहितको विवरण, संकलन, उत्खनन््को स्रोत, चालु आवको बिक्री वितरणको परिमाण र भावी योजनासहितको प्रतिवेदन स्थानीय तह र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उत्खनन्, संकलन तथा घाटगद्दीमा भएको मौज्दातको विवरण पनि मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तह र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
तर, प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयमा कुनै पनि विवरण बुझाएका छैनन्।
मापदण्ड अनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा छैनन्
गण्डकी प्रदेशमा अहिले ४८ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी तनहुँमा १४ र सबैभन्दा कम म्याग्दी र बाग्लुङमा एक–एक रहेका छन्।
यी मध्ये अधिकांश मात्र सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पर्वत र गोरखामा तीन–तीन, स्याङ्जा र कास्कीमा ६–६, लमजुङमा दुई, नवलपुरमा १२ क्रसर दर्ता भएका छन्।
तर, यी क्रसरहरु कुनैले पनि मापदण्ड पु-याएका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल पनि मापदण्डविपरित सञ्चालन भइरहेको कुरामा सहमत छन् । प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय प्रशासनको हुने उनले बताए।
‘हामीले समन्वयात्मक भूमिका खेलेका हौं, अधिकार त स्थानीय प्रशासनलाई छ, जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने हो, केही समस्या भए प्रादेशिक अनुगमन समिति पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई स्थानीय तहले सहयोग नगरेको जस्तो देखिएको छ।’
क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निष्काशनलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि बनाएको र स्थानीय तह यससँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय प्रशासनले नै यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए।
तीन महिनामा दुई पटक मात्र अनुगमन
कार्यविधि अनुसार प्रदेशबाट नै अनुगमन गर्न सक्नेगरी चार सदस्यीय अनुगमन समितिको समेत कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । कार्यविधि बनाउँदा मन्त्रालयमा डा. बुद्धिसागर पौडेल सचिव थिए । तर, अहिले उनको ठाउँमा विष्णु भण्डारी आएका छन्।
भर्खरै मात्र मन्त्रालयमा आएका भण्डारीले यो विषयमा यही हप्ताभित्रै बैठक बस्ने बताए । ‘अनुगमन समितिको बैठक बसेर नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नेछौं,’ उनले भने।
यो समितिले पर्वत र तनहुँमा दुई पटक सामान्य अनुगमन गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार पर्वतको एक स्थानीय तहका प्रमुखले अनुगमन समितिलाई नै अनुगमनमा आउँदा आफ्नो स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै रवाफ देखाएका थिए।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७५ ०३:५३ सोमबार
