पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले क्रसर कार्यविधि र मापदण्डविपरित सञ्चालन भएका सबै क्रसर बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा अहिले ४४ वटा क्रसर दर्ता भइ सञ्चालित छन्। तर, दर्ता भएका क्रसरले पनि गण्डकी प्रदेशले बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिरहेका छन्।

सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले नियम नमान्ने सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिदिने बताएका हुन्। ‘हाम्रो संविधानले नै भनेको छ मापदण्ड प्रदेशले तोक्ने हो, प्रदेशले तोकेका मापदण्ड हेरेर नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हामीले मापदण्ड पनि बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘हिजो चाहिँ अवैध थियो, यहाँ चलेका धेरै क्रसरहरु, डुंगा, गिटी बालुवाका कामहरु अवैध थिए, अनियमित थियो, त्यसैले एकपटक त्यो अवैध र अनियमितताको अन्त्य गर्नका लागि सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्छ।’

उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे। ‘ढुंगा गिटी बालुवाको निर्णय व्यक्तिगत गर्नुहुन्न। संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ। मनपरि चलेका क्रसर उद्योग र खानीलाई नियमभित्र ल्याउनुपर्यो, त्यही नियमभित्र राख्नका लागि पनि केही समय खानी चलाउन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले बोलाउँदा आएनन्। अब बन्द गरिदिएपछि दर्ता हुन आउँछन्।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘बन्द गरेपछि सबै त्यहाँको नगरपालिका, गाउँपालिकामा दर्ता हुनुपर्यो, र सिधैं प्रदेशमा पनि आउनुपर्यो, ताकि प्रदेशलाई पनि हाम्रो गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र यति क्रसर उद्योग छन् है भनेर थाहा हुनुपर्यो।’

प्रदेश सरकारले ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लगायत प्राकृतिक स्रोत साधन र दहत्तर बहत्तरको कर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने र संकलित कर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ६०–४० को आधारमा वितरण गर्नेछन्। संकलित कर प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने र त्यहीँबाट प्रतिशतको आधारमा वितरण गर्ने भनिएको छ।

तर, प्रदेश विभाज्य कोषमा हालसम्म ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजस्व संकलन नभएको उनले बताए। ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजस्व हामीले प्रतिशतका आधारमा बाँड्ने भनेका छौं, हाम्रो ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म प्रदेश विभाज्य कोषमा एक रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी म सँग आएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले नै भनेको छ, मापदण्ड प्रदेशले तोक्ने हो, स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पनि छ। ऐन हेरेर काम गर्नुहोला।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई छ। जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तर, प्रदेश सरकारको कार्यविधि स्थानीय तहले भने बेवास्ता गरेका छन्।

स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरमा उत्खनन्, संकलन, भण्डारण, क्रसिङ र बिक्री वितरण कार्यको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र नियमन गर्न एवं स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधिको पालना एवं गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने अधिकार कार्यविधिले दिएको छ।

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र मापदण्ड लागू गर्न कार्यविधिमा नै सबै क्रसर उद्योगलाई एक महिनाभित्र आफ्नो क्रसर उद्योगमा रहेको कच्चा वा प्रशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको परिमाणसहितको विवरण, संकलन, उत्खननको स्रोत, चालु आवको बिक्री वितरणको परिमाण र भावी योजनासहितको प्रतिवेदन स्थानीय तह र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दीमा भएको मौज्दातको विवरण पनि मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तह र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। तर, कुनै पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयमा कुनै पनि विवरण बुझाएका छैनन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम चल्न सुझाव दिए। नियम, कानुन र संविधानको मर्मविपरित स्थानीय तहले कार्यविधिहरु बनाएको उनको आरोप छ। ‘नगर सभाले कानुन बनाउँदैन, गाउँसभाले कानुन बनाउँदैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानुन बनाइराछ। मैले धेरैतिरबाट सुनेको छु। यो गैर कानुनी छ,’ उनले भने, ‘साथीहरु ख्याल गर्नुस्। एकदिन डोजरले घिसारेर अख्तियार पुर्याउला। नियम कानुनलाई मिचेर अघि बढ्न सकिँदैन।’

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०३:४६ बुधबार