सिचाईँमा करोडौं अनियमितता भएको आरोप
विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा संचालित सिचाईँ तथा जलस्रोत ब्यवस्थापन योजना अर्थात ‘इरिगेशन एण्ड वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्ट प्रजेक्ट’ (आइडब्लुआरएमपी) को बजेटमा हिनामिना भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कोरोनाको नाममा अनियमितता, बैतडीमा साढे ११ करोड खर्च
कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा बैतडीका स्थानीय तहले साढे ११ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले ११ करोड ५२ लाख ४१ हजार ७ सय ८७ रूपैयाँ खर्च गरेका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गरेको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै धेरै स्थानीय तहमा विरोध हुन थालेको छ।
 pic-480x320-wm.jpg)
अदुवा बेसार कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता
पाँच किलो बेसार वितरण गरेको समितिले भर्पाइमा भने ८० देखि ११५ किलोसम्म अदुवा र ४५ किलोसम्म बेसार वितरण गरेको देखाएर लाखौं रूपैयाँ अनियमितता गरेको छ ।
स्थानीय तहमा बढ्यो अनियमितता
अनुसन्धानका क्रममा सूर्यनाथ र सन्तकुमारले मिलेमतो गरी डिपिआर कार्य सम्पन्न भए पनि चेक रोकेर राखेको खुलेको छ। चेक रोकेर घुस मागी मेयरले घुस लिन छोरालाई पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ।
अनियमितताको हटस्पट ‘स्थानीय तह’
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहले व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ ।
विपदमा पनि भ्रष्टाचार
असार ३१ गते घुस रकमसहित पक्राउ परेका कल्याणपुर नगरपालिका प्रमुख र उनका छोराविरुद्ध अख्यितराले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रमुख सूर्यनाथ मण्डल धानुक र उनका छोरा सन्त कुमार मण्डलउपर पाँच लाख विगो कायम गरी बुधबार घुस लिइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
तीन वर्षमा १९ अर्बका गाडि खरिद
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो कार्यमूलक प्रतिवेदनले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी साधन किन्न सवा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।
अनियमित खर्च
प्रचलित बजारभाउ भन्दा धेरै महँगोमा सामग्री खरिद गरी अनियमितता भएको देखिन्छ भने अर्काेतिर जुन परिणामको सामग्री खर्च गरिएको छ, त्यो सबै प्रयोगमा आए/नआएको विषय पनि शंकाकै घेरामा छ।
काम पूरा नहुँदै रकम निकासा
जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितताका उजुरी चाङ लागेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ लागेको हो। उजुरीमाथि समयमै सुनुवाइ नहुँदा दण्डहीनता बढ्दै गएको पाइएको छ।
सडक निर्माणमा अनियमितता : अख्तियारद्वारा छानविन सुरु
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भएको चिंगाड गाउँपालिकाका दुई सडक योजनामा भएको अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले छानविन सुरु गरेको छ ।
अदुवा बेसार कार्यक्रममा लाखौं अनियमितता
पाँच किलो बेसार वितरण गरेको समितिले भर्पाईमा भने ८० देखि ११५ किलोसम्म अदुवा र ४५ किलोसम्म बेसार वितरण गरेको देखाएर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ ।
खेलकुदका नाममा करोडौं अनियमितता
प्रतियोगितामा प्रयोग भएका खेलसामग्रीको गुणस्तर परीक्षणसमेत गरिएको थिएन। खेलकुद सामग्री लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गरिएको थियो। जसको अभिलेखसमेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग छैन। यसै गरी प्रतियोगिताको दौरान जिल्ला र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई परिषद्ले दिएको ६ करोड २४ लाख ६० हजार रकमको अनुगमन र खर्च विवरणसमेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पोखरा महानगरमा आर्थिक अनियमितता भएको कांग्रेस वडाध्यक्षहरुको आरोप
कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले जनप्रतिनिधि आउनुअघी पोखरा महानगरको बेरुजु करीब २३ करोड रहेकोमा अहिले ३ वर्षमा ह्वात्तै बढेर १ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ८५ हजार पुग्नुमा मेयरको काम गर्नेशैली प्रमुख दोषी रहेको बताए।
कागजमा योजना सम्पन्न देखाएर भुक्तानी सिफारिस
कृषि यान्त्रिकिकरण प्रवद्र्धन केन्द्र नकटाझिज धनुषाले कार्य सम्पन्न नहुँदै रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको खुलेको छ। कागजमा काम सम्पन्न भएको देखाएर रकम भुक्तानी लिन खोज्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जननकपुरले भुक्तानी रोकेपछि अनियमितता खुलासा भएको हो।
-480x320.jpg)
अनियमितताको आरोपमा उजुरी बढ्दै
आर्थिक वर्ष सकिदै जादा जिल्लामा अनियमितताका गुनासोहरु सतहमा आउन थालेका छन् । केही दिन अघि ‘दहचौर, भालुमारे, तामखोला, आम्बोट योजना’मा अनियमितता भएको भन्दै छानविन गरिदिन उजुरी परेको लुङग्री गाउँपालिका फेरी बिवादमा तानिएको छ ।