पुँजीगत बजेट एक तिहाइभन्दा बढी असारमै भुक्तानी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ।
सत्तारुढ दलका केही सांसद नै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद्बाट बजेट पारित हुँदैन कि भन्ने आशामा थियो।
बागमती प्रदेशसभाको आज साँझ बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आव २०८०/८१ बजेट संशोधनको माग गरेको छ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बजेटले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन।
आज प्रतिनिधि सभामा पेस हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारितमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्न चार दलले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक बिहान ११ बजे सङ्घीय संसद् भवनमा बस्ने भएको हो। आजको बैठकमा बजेट पारितका लागि विनियोजन विधेयक, २०८० पेस गर्ने कार्यसूची छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटलाई आवश्यकता अनुसार सच्याएर भए पनि पास गर्ने बताएका छन।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ।
बाँकेका स्थानीय तह (सरकार) ले साढे ६ अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था रहेको छ।
जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट ल्याएका छन्। एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको जुम्लाका सबै पालिकाले आइतबार बजेट ल्याएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। यसका लागि शहर केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागी १ अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २ सय १८ रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि चालू आर्थिक वर्षभन्दा १० करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट बढाएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत छात्रवृत्तीमा विद्यार्थी पढ्न पठाएको थियो। तर, आफैले कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको छात्रावृत्तिकार्यक्रम एक वर्षमै सम्झौताविपरीत रोकेपछि विद्यार्थीहरूको विचल्ली भएको हो।