कोभिड–१९ को असरले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पौने दुई खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बल पुग्ने गरी संसदीय समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो ।
लकडाउनअघि विकास बजेट करिव २५ प्रतिशत खर्च भएको र राजस्व ५० प्रतिशत मात्र उठेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने गरी आगामी बजेट घोषणा गर्नु ठूलै चुनौती छ।
गरिबको संख्या बढी देखाउँदा सरकारमाथि दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर वास्तविक विवरण लुकाएर केबल अमूर्त कुराहरू राखेर नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्वदेशमा सीपअनुसारको रोजगारी नपाउँदा भारत गएका वीरेन्द्रनगर–१४, रतुका खिमबहादुर चपाईं चैत पहिलो साता घर फर्किए । गएको ६ महिनामै भारतमा एक हुँदै अर्काेमा फैलिँदै जाँदा कोरोना त्रासका कारण घर फर्किएका उनी अहिले कामविहीन छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण भए पनि तत्कालै उनी रोजगारीका लागि भारत नजाने सोंचमा छन् ।
प्रदेश १ संसद्को बजेट अधिवेशन जेठ १४ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । सोमबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले १४ गते दिनको २ बजेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।
प्रदेश १ संसद्को बजेट अधिवेशन जेठ १४ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । सोमबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले १४ गते दिनको २ बजेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वदेशमा सीपअनुसारको रोजगारी नपाउँदा भारत गएका वीरेन्द्रनगर–१४, रतुका खिमबहादुर चपाईं चैत पहिलो साता घर फर्किए । भारत गएको ६ महिनामै कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै थिलोथिलो पार्यो । भारतमा एक हुँदै अर्काेमा फैलिँदै जाँदा कोरोना त्रासका कारण घर फर्किएका उनी अहिले कामविहीन छन् ।
प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ बाट प्रभावित किसानका लागि राहत र अनुदानसहितको विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । कोभिड-१९ विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तरगत ५१ करोड १४ लाख रकम कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठले गरेको हो । सो रकम चालु आर्थिक वर्ष भित्रै खर्च गरीसक्ने गरी योजना बनाइएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि एम्बुलेन्स परिचालनमा ३४ लाख छुट्याइएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टीका निकायसँग छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलको बैठकमा सामान्य छलफल नगराईकन ल्याउन लागेपछि नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। ओली सत्तारुढ दलको अध्यक्ष पनि हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोमामा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन आगामी बजेटमार्फत प्याकेज ल्याउन जोड दिएको छ। महासंघले उद्योगी व्यवसायीका कुरालाई नसुनिए आउंदो दिनमा मुलुक आर्थिक रूपमा निकै ठूलो समस्यामा जाने चिन्तासमेत प्रकट गरेको छ।
मुलुकमा कारोना कोरोना संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिनथालेपछि सेयर बजार पूनःवन्दहुने भएको छ। लकडाउनका कारण लामोसमयबन्द रहेको सेयर कारोबार विगतदुई दिन सूचारु भएको थियो।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबै जसो क्षेत्र प्रभावित बनेसँगै आगामी बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन गर्न जोड दिइएको छ ।
कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएकालाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा थप २० प्रतिशत बजेट दिने भएको छ।कोरोनाको असरले स्वास्थ्यबाहेक अन्य मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर नयाँ सिलिङ दिइरहेका बेला कृषिमा भने बढाउने तयारी भएको हो।
आउँदो आर्थिक वर्ष सबभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले पाँच लाख ४६ हजार ६६ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण सबैखाले व्यावसाय ध्वस्त भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ‘व्यावसाय बचाऔं कार्यक्रम’ ल्याउन यहाँका व्यावसायीले सरकारलाई सुझाएका छन् । संघीय सरकारले आगामि आर्थिक वर्षकोे बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा व्यावसायीले कोरोनाबाट पार पाउने गरि बजेटमा व्यावसायीको अप्ठेरोलाई समेट्न आग्रह गरेका हुन् ।
