स्वदेशमा सीपअनुसारको रोजगारी नपाउँदा भारत गएका वीरेन्द्रनगर–१४, रतुका खिमबहादुर चपाईं चैत पहिलो साता घर फर्किए । गएको ६ महिनामै भारतमा एक हुँदै अर्काेमा फैलिँदै जाँदा कोरोना त्रासका कारण घर फर्किएका उनी अहिले कामविहीन छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण भए पनि तत्कालै उनी रोजगारीका लागि भारत नजाने सोंचमा छन् ।
रोजगारविहीन बनेका उनी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटप्रति धेरै आशावादी छन् । उनीजस्तै वीरेन्द्रनगर १५ काफलटाकुराका खड्काबहादुर बिसीले पनि सरकारले कार्यकर्ता र पहुँचवालामुखीभन्दा रोजगारमुखी बजेट ल्याउनेमा ढुक्क छन् ।
कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाले कोरोना विशेष रोजगारमुखी बजेट ल्याउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । त्यसका लागि अत्यावश्यक काममा बाहेक अरु काममा प्रविधिको प्रयोग नगर्ने र कृषिसँगै उद्योग तथा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाए गाउँमै रोजगारी पाउने उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवका लागि करिब ३३ देखि ३४ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटका विषयमा प्रदेश सरकार आन्तरिक छलफलमा समेत जुटिसकेको छ ।
कृषिलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लिएर धेरैले रोजगारी पाउने बिसीको भनाइ छ । ‘तरकारी तथा फलफूल खेतीका लागि मेरो प्रशस्त जग्गा छ,’ उनले भने, ‘खेतीका लागि लगानी छैन ।’ त्यसमा लगानी भए आफू यही रोजगार बन्ने र विदेश जान रोकिने उनको भनाइ छ । द्वन्द्वले विकासलाई केही वर्ष धकलेको भन्दै उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणपछि काम गर्न सकिएन भने कर्णालीको विकास अझपछि धकलिने निश्चित छ ।’ त्यसैले समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनमा तव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय बुद्धिजीविले पनि पहिलेभन्दा अहिले बजेटको स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । कृषिलाई उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने अवसर भएकाले कृषिमा पहिलेभन्दा यस वर्ष बजेटको दायरा बढाउनु पर्ने स्थानीय बुद्धिजीवि सुशील केसीले बताए । ‘झोले किसानले सरकारी अनुदानदेखि अरु सुविधा पाउने कार्य रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक किसान र कृषिमा आउन चाहनेलाई प्रोत्साहन गरी कृषिमा रोजगारी गराउनु पर्छ ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट रोजगारमुखी नभए धेरै स्थानीय बेरोजगार बस्नु पर्ने देखिन्छ । कर्णालीको प्रमुख रोजगारीको गन्तव्य भनेको भारत हो । भारतमा कोरोनो तीव्ररूपमा फैलिएपछि २० हजारभन्दा बढी कर्णालीका नागरिक घर फर्किएका छन् । तीमध्ये धेरै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि तत्कालन रोजगारीका लागि भारत नजाने मनसायमा छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटे यही रोजगार गर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट ‘कोरोना नियन्त्रित बजेट’ हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण, दोस्रो उत्पादन र तेस्रोमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘अहिले कोरोनाको कहरमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘जसमा स्वास्थ्य साम्रगी, उपकरण र औषधि खरिद, आइसोलेसन, भेन्टिलेटर र क्वारेन्टिन निर्माणमा धेरै खर्च हुनेछ ।’
यस्तै कोरोना त्रासमा मान्छेको जीउधनको रक्षा गर्न उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘रोजगार दिने किसिमले कृषि र उद्योगमा केन्द्रित हुन्छौ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा विदेश तथा स्वदेशमै रोजगार गुमाएकालाई राहत पुग्छ ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ ०९:२२ मंगलबार
.gif)
