पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष केदार पौडेलले लकडाउन जारी रहँदा वैंकबाट किस्ता र व्याज तिर्न ताकेता हुन थालेको भन्दै यसको निकास राज्यले दिनुपर्ने बताए । अन्यथा सबै उद्योग तथा व्यवसायको चावी वैंकको ढोका अगाडि लगेर थुपारिदिने चेतावनी दिए ।
महामारीका रुपमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने देखिएको छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यो वर्ष सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत आवको भन्दा घटने देखिएको हो।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रीत भएर बजेट आउनुपर्ने बताएका छन्।
विगत साँढे चार महिनायता विश्व कोभिड–१९ ले निम्ताएको महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ। गत डिसेम्बर अन्ततिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म विश्वका १ सय २० मुलुुकमा पुगेको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बदलिदो विश्व परिस्थिति, नया आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकताको शैलीमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दे उनले वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छायाँ अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौं- संसद बैठक सुरु भएको छ। संसदहरुले अहिले आफ्ना कुरा राखिरहेका छन्।
आउँदो बजेटमा सरकारले चालु आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने बताए।
कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश र विदेशका लाखौं नेपाली बेरोजगार बन्ने सम्भावना देखिएको बेला सरकारले आउँदो बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
सरकारले तीन दशकदेखि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँदै आएको थियो। यसपटक भने कोभिड १९ को महामारीका कारण सरकार प्राथमिकता फेर्न बाध्य भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले पारेको वहुपक्षिय असरलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित रहेर बनाउने भएको छ।
कोभिड–१९ले मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेकाले नयाँ लगानी नथपिँदासम्म अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसक्ने भएकाले नयाँ लगानीका लागि खुकुलो नीति ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
विपक्षी दलका नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान संकट सामनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।
संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धि पत्र पढे लगत्तै अभिवेशन प्रारम्भ भएको हो।
