काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छायाँ अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएका छन्।
सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला डा. रिजालले अहिले बजेटको आकार बढाएर ल्याउनुको अर्थ नहुने बताए। कोरोना महामारीले गर्ने क्षति र त्यसपछिको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले न पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रिजालले साउनपछि पुरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइने अवस्थामा अहिले बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएका हुन्। कोरोनाका कारण स्वास्थ, कृषि, पर्यटन र उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘‘कोरोनाको जोखिमबाट बाहिर निस्किएका छैनौँ। स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्रका चुनौती के हुन थाहा छैन्। पर्यटनले के क्षति व्यहोर्ने हो थाहा छैन्। अहिलेको बजेट सिमित रुपमा ल्यायौँ। छलफल गरेर मात्रै ल्याउँ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा के भएको छ। साउन पछि संविधानको धारा १२१ अनुसार पुरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। त्यो प्रस्तुत गर्ने बेला दुनियामा के प्रभाव पर्यो। हाम्रो देशमा के प्रभाव पर्यो त्यो पनि देखिन्छ। अनि साँच्चै अर्थमा आएको पुरक अनुमान र अहिले १५ गते आउने बजेट नयाँ वर्षको बजेट बन्छ।’’
नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा पनि अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा नै रहेको उल्ले गर्दै उनले भने, ‘‘चालु आर्थिक वर्षको बैशाख २८ गतेसम्म राजस्व ६ सय ४ अर्ब मात्रै छ। अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब मात्रै रहेको अवस्थामा जम्मा खर्च ७ सय ४५ अर्ब रहेको। चालु खर्च ५ सय ५८ अर्ब, पूँजिगत १ सय १३ अर्ब र वित्तिय क्षेत्रमा ७४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीका करण लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन र खर्च गर्न सकिएन भनेर सरकारले भन्न पाउँदैछ। सुरुको ६ महिनामा पनि अवस्था त्यस्तै थियो।’’
कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा पहिले पनि राजस्व ४ सय ५६ अर्ब मात्रै संकलन भएको उनले बताए। जसमा अनुदान १० अर्ब थियो। सुरुको ६ महिनामा खर्च जम्मा २८ प्रतिशतमात्रै गर्न सकेको डा. रिजालले बताए। राजस्व वृद्धिदर २९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएपनि ६ महिना अगाडि १३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको उनले बताए। संघमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उवस्था उस्तै रहेको उनले बताए। प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत स्थानीय तहको ६ सय ६६ गाउँपालिका र नगरपालिकामा २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको उनले बताए।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा पनि लक्ष्य अनुसारको खर्च हुन नसकेको उनले बताए। आर्थक वर्षमा १ सय ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य भएपनि ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिएको बताए।
‘‘लुम्बिनी विमानस्थलको काम सकिनु पर्ने थियो सकिएको छैन्। सिक्टामा केही प्रगति भएको छ खर्च देखिन्छ। माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुने भन्ने थियो भएको छैन्। निजगढ विमानस्थलमा एक रुपैयाँमा पनि खर्च हुन सकेको छैन्। बुढीगण्डकीको बेहाल छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ६ महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि खर्चका भएको थिएन्। यो परिस्थिति कोरोनाको कहरबाट मात्रै आएको होइन्। कोरोना संक्रमणमा हामी नपर्दा बन्दाबन्दीको अवस्थमा नहुँदा पनि अर्थतन्त्र यो अवस्थामा थियो।’’
अहिलेको अवस्थामा ऋण पनि उठाउन नसकिने र विप्रेषणको आम्दानी पनि घट्दै गएको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा उनीहरुलाई रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ ०७:५३ सोमबार
