काठमाडौं- राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नयाँ आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे। वर्तमान आवश्यकतालाई मध्येनजर नगर्दा निरन्तरको बजेट हुने भन्दै उनले त्यस तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाईकन आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरि आकार निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे।

उनले भने “प्राथमिकता अमुर्त अमुर्त हुन खोज्दैछ। प्रि बजेट छलफलमा आएको त्यो वक्तव्यमा। यसैले प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण र उपचार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्थामा ध्यान हुनुपर्छ। त्यसको सेरोफेरोमा हामी मुक्ति पाईसकेका छौ भन्ने ठान्नुहुन्न। यो दिशा तर्फ जानुपर्छ। ”

उनले विकासको ढांचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने बताए। प्रकृतिमैत्री ,समावेशी वृद्धि,समाजिक न्याय, श्रमजीवी बर्ग केन्द्रीत  समाजवाद उन्मुख, मानवकेन्द्रीत भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरुको उपयोग गर्ने,दीगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा तर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने बताए। उनले विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने, मान्छे, विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको वस्तु ठानेर गरिने व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था संञ्चालन भन्दा जीवन दृष्टिकोण सहितको विकासको ढाचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

फरक प्रसंगमा उनले भारतले नेपालको पश्चिमी भुभागका केही स्थानहरु लामो समय देखि अतिक्रमण गर्दे आएको र लिपुलेक सम्म बाटो बनाउने काम गरेकोमा विरोध गर्दे तत्काल सो काम बन्द गर्न माग गरे। सीमा विवादको विषय राष्ट्रिय संवेदनशीलको विषय भएकाले पूर्व बजेटको छलफलको अतिरिक्त छलफलको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गरे।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ ०७:३८ सोमबार