जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका जनप्रतिनिधि पक्राउ
व्रतबन्धमा निम्तो मान्न पुगेका व्यक्तिलाई जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा सदस्य रामजी लामिछानेलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
व्रतबन्धमा निम्तो मान्न पुगेका व्यक्तिलाई जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा सदस्य रामजी लामिछानेलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
‘जिन्दगीभर नै जागिरे भएर बाँच्न सकिन्न यार। एकपटक पाएको जीवन पनि अरूको गुलाम भएरै त के जिउनु? न पैसा छ न खुसी।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएरमात्र दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच दिवासपना मात्रै हो ।
संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्।
समाजमा रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका महिला एकैथलोमा उभिएका छन्। उनीहरुले गाउँपालिकामा दलित महिला सञ्जाल गठन गरेर समाजमा व्याप्त जातीय विभेद लगायतका विकृतीका बारेमा आवाज उठाउन थालेका हुन्।
जात व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता नै सामाजिक विभेद र असमानता भएको हुनाले यसलाई चिर्न अब बौद्धिक उपचारको खोजी जरुरी छ।
जातीय विभेद गर्ने जुम्ला सिँजा गाउँपालिका ६ का वाध्यक्ष कालीबहादुर बुढा र उनको छोरा नविन बुढा धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनीहरुलाई जिल्ला अदालत जुम्लाले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।
प्रहरीले दुई दिनसम्म पनि बहाना बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नबाट उम्कन खोजेको पीडित विवेन्द्र नेपालीले बताए। जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा गएको २४ घण्टा वितिसकेको छ। तर पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको छैन,उनले भने, ‘यो मुद्दा दलितको भएकै कारण दर्ता हुन सकिरहेको छैन।
नेमकिपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले स्थानीय दलित युवा विवेन्द्र नेपालीमाथि जातीय विभेदजन्य गालीगलौजसहित कुटपिट गरेका छन।
सिंजा गाउँपालिका–६ मा नेमकिपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले स्थानीय दलित युवा विवेन्द्र नेपालीमाथि जातीय रूपमा गालीगलौज र कुटपिट गरेका छन्। असार ६ गते वडाध्यक्ष बुढाले गाउँमा खानेपानी आएको भन्दै घरघरमा खानेपानीको दाबी गरेपछि दलितयुवा विवेन्द्रले विरोध गरेका थिए।
हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ छ। जसमा ‘कैद सजायमा छुट दिन सकिने’ व्यवस्था छ। यसैलाई संशोधन वा सुधार गरेर जातीय विभेदको सजायमा ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष उमेर पूरा गरेका)को हकमा सर्तसहित छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सर्तसहित भन्नाले पीडितसँग लिखित रूपमा क्षमायाचना गर्ने, केही समय सुधार वा सामाजिक न्याय केन्द्रमा बस्ने भनी बुझ्नुपर्छ।
दलित भएको थाहा पाएपछि सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गर्ने काठमाडौं ववरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई उन्मुक्ती दिनेगरी शिक्षामन्त्री लागेको भन्दै जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल बागमती उपत्यका सम्पर्क समितिले भत्र्सना गरेको छ।
‘मृतक नवराज जलेर गए तर न्याय नजलोस्,’ नवराजकी दिदी सुशिला विकले भनिन्, ‘न्यायका लागि न्यायिक आँखा बन्द नहुन् ।’ ‘अब भाइ फिर्ता त हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘न्याय चाहिँ पाउनु पर्छ ।’
नेपालमा जात व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा राजा जयस्थिति मल्लमार्फत १४ औँ शताब्दीमा छुवाछूत र जात प्रथालाई समाजमा कायम गराउनका निम्ति वर्णवादी व्यवस्था भित्र्याएको पाइन्छ । जयस्थितिमल्लको पालादेखि यताको समय करिब पाँचसय वर्षलाई हेर्ने हो भने १८ वटा मात्र जात भएको देखिन्छ ।
‘जातको प्रश्न’ कार्यक्रम प्रसारण भइरहेकै बेला आफ्नो लोगो र कार्यक्रम प्रस्तोता राजेश हमालको तस्बिरसमेत दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाइएको घटनाप्रति कार्यक्रम निर्माता ‘समता फाउन्डेसन’ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
