क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः।

क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्।।

(पुत्रीहरू ! क्षमा दान हो, सत्य हो, यज्ञ हो, यश हो र धर्म हो। क्षमामाथि नै सम्पूर्ण जगत् टिकेको छ।) उपरोक्त श्लोक वाल्मीकिप्रणीत रामायणको बालकाण्ड अन्तर्गत ३३औँ सर्गमा छ।

कथा अनुसार, राजा कुशनाभ, जसले महोदय नामको नगर बसाएका थिए, उनका सयवटी सुन्दर पुत्री थिए। सबै जवान पुत्री एक दिन आभूषणले सजिएर बगैँचामा रमाइरहेका थिए, त्यही बेला वायुदेव आएर उनीहरूसँग विवाहको प्रस्ताव गर्छन्। तर, कुशनाभ पुत्रीहरूले स्वीकार गरेनन्। यत्तिमै वायुले सबै कन्यालाई कुँजो (हातखुट्टा नचल्ने) पारिदिए। कुँजिएपछि दरबारमा गई उनीहरूले आफ्ना पितालाई सबै घटना बताउँछन्। कुशनाभले वायुदेवलाई क्षमा दिन आग्रह गर्दै माथिको श्लोक भनेका हुन्।  

यहाँ अन्यायमा परेका कन्याहरूलाई नै क्षमादान गर्न भनिएको छ। चाहेको भए कन्याहरूले वायुलाई श्राप दिन सक्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ।  

निश्चय नै, क्षमाको महिमा र गरिमा सानो छैन। विश्वका अधिकांश धर्म वा धर्मशास्त्रमा क्षमाको दिव्य वर्णन र बयान पाइन्छ। यहाँ क्षमाको प्रसंग खास देश, काल, परिस्थिति र अवधारणामा उठाइएको छ।

सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई ‘तल्लो जात’ भन्दै कोठा भाडामा नदिने काठमाडौं–११ बबरमहलकी प्रधान थरकी घरबेटीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको थियो। घरबेटी प्रधानविरुद्ध सञ्चारकर्मी सुनारले ३ असारमा महानगरीय प्रहरीवृत्त सिंहदरबारमा ‘जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ अनुसार जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले तीन दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको फाइलमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले घरबेटीविरूद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा फिर्ता गरेसँगै बुधबार घरबेटी प्रधान रिहा भइन्।

हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ छ। जसमा ‘कैद सजायमा छुट दिन सकिने’ व्यवस्था छ। यसैलाई संशोधन वा सुधार गरेर जातीय विभेदको सजायमा ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष उमेर पूरा गरेका)को हकमा सर्तसहित छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सर्तसहित भन्नाले पीडितसँग लिखित रूपमा क्षमायाचना गर्ने, केही समय सुधार वा सामाजिक न्याय केन्द्रमा बस्ने भनी बुझ्नुपर्छ।

घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वयं झन्डावाला गाडी लिएर पुगेका थिए। यतिखेर उनको सवत्र आलोचना भइरहेको छ।  

घरबेटी प्रधानले घरमा सासूआमाले पूजापाठ गर्ने भएकाले ‘तल्लो जातलाई कोठा दिन नसकेको’ संवाद पनि बाहिरिएको छ। यसले जातकै आधारमा विभेद गरेको स्पष्ट ठहर्छ। तर, सत्ता र समाजले उनलाई अघोषित ‘आम माफी’ दिएको छ। यस्ता आम माफी समाजमा यत्रतत्र पाइन्छन्।

मानव अधिकारको चेतना

दोस्रो विश्व युद्धअघिसम्म संसारका देश र समाजहरू आ–आफ्नै तजबिज, तर्क, मूल्य–मान्यता, मुढेबलले चल्दै आएका थिए। त्यसैले संसारमा युद्ध, उपनिवेश, अन्याय, अत्याचार व्याप्त थियो।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा विश्वमै मानवता क्षतविक्षत र विक्षिप्त हुन पुगेको विवेकशील मानिसले अनुभूत गरे। युद्धमा आक्रमण, हत्या–हिंसा, बलात्कारले चरम रूप लिएको थियो। युद्धको हात्तीले कुल्चिएर मानिसहरू कीरासरी मरिरहेका थिए। त्यसपछि विश्वभरका न्यायप्रेमीले विश्वबाटै अन्याय, अत्याचार, शक्तिको उन्माद, युद्ध–हिंसा, बलात्कारलाई रोक्नैपर्ने महसुस गरे। युद्धमा विभिन्न बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई गर्ने थिचोमिचो, अत्याचार र हिंसा पनि उत्कर्षमा थियो। खासगरी युरोपका देशमा यहुदीमाथि भएको अत्याचारलाई मानवताको हृदयले स्वीकार गरेन। त्यही रिस वा आवेग आज पनि प्यालेस्टाइन–इजरायलमा देखिँदै छ। शक्तिशाली देशले कमजोर देशलाई गर्ने थिचोमिचो मात्रै होइन, समाजमा बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई गर्ने थिचोमिचो पनि मुखर भएर आएका थिए। जसले साम्प्रदायिक दंगा फैलाए, धेरै देशलाई टुक्राए पनि, जस्तोः भारत–पाकिस्तान–बंगलादेश।  

यिनै परिवेशमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) आयो। जसको धारा १ मा ‘सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र, प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान अनि विवेक र अन्तस्करणले युक्त हुने र धारा २ मा ‘जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियतका आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नहुने’ उल्लेख छ।

यही विश्वव्यापी घोषणापत्र र अनेक सन्धि–सम्झौताका आधारमा विश्वका विभिन्न देशले संविधान, कानुनको अभ्यास गर्न थाले। हाम्रा संविधान र कानुन पनि यिनै चेतनामा आधारित छन्। त्यही कानुन अनुसार, रूपाले जाहेरी दिएकी थिइन्। आफूले मानिसको दर्जा नपाएपछि कानुनको सहारा नलिई बस्न उनको मात्रै होइन, कसैको पनि विवेक, चेतना वा अन्तस्करणले दिँदैन।  

वृद्धवृद्धालाई सजाय कि प्रशिक्षण ?

घरबेटी प्रधानलाई पक्राउ गरेसँग धेरै गैरदलितको तर्क थियो र छ– एउटी वृद्धा (घरबेटी प्रधानलाई ५८ वा ६० वर्षीया भनिएको छ) लाई थुनाएर रूपा तिमीले के पाउँछ्यौ ?  

रूपा यो समाजमा एउटी वृद्धाविरुद्ध उजुरी गर्न विवश छन्। विवेकपूर्ण भएर सोच्ने हो भने यो रूपाको मात्रै होइन, राज्य र समाजकै पीडा हो। यस्ता घटना र उजुरीले रूपाहरूले थप पीडा नै पाउने हुन्, देशका वृद्धा र अशिक्षित महिलाविरुद्ध उजुरी दिन कसलाई किन रहर छ यहाँ ? तर, माफी दिँदै जाने हो भने समाजमा विभेद रहिरहन्छ। माथिको प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ छ– घरबेटी प्रधानलाई कारबाही हुँदा समाजले पाठ सिक्छ– ए, जातकै आधारमा मानिसलाई विभेद गर्नु अपराध रहेछ, कानुनअनुसार सजाय हुँदो रहेछ।  

नत्र त दलितले विभेद सहेरै गैरदलितलाई माफी दिँदै आएकै हुन्, दिइरहेकै छन्। त्यसमाथि राज्य संयन्त्रमा गैरदलितकै हालिमुहाली भएकाले उजुरी नलिएर, उजुरी लिए पनि प्रमाण पुगेन भनेर जातीय विभेद गर्नेलाई राज्यले नै माफी दिँदै आएको छ।  

‘घरबेटी प्रधानहरू’लाई राज्यले सामाजिक न्यायको बारेमा बुझाएन, सिकाएन तर कानुन ल्यायो। मानौँ, घरबेटी प्रधानले नजानेर, नबुझेर वा परिवारको दबाबमा परेर विभेद गर्न पुगिन्। विभेदको मानसिक पीडा रूपाहरूलाई थाहा छ, विभेद गर्दै आएकालाई होइन। उनले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध उजुरी गरिन्। राज्यले नै सबै नागरिक समान हुन्, कसैलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भनेर संविधान र कानुन बनाएको छ। विभेद सहेर बस्ने हो भने संविधान र कानुन किन बनाएको ? संविधान र कानुनको पनि सम्मान र गरिमा होला ! तर, मानिसहरू यस्तो तर्क गर्दै छन्– यस्तो कानुन बनाउनै हुँदैनथ्यो। यस्तो लाग्छ, उनीहरूलाई जहानियाँ राणाशासन र जातमा आधारित जंगबहादुरको मुलुकी ऐन नै ठीक थियो। प्रजातन्त्र आएको, समान कानुन बनेको बेठीक भएको छ।  

मानिस पाको होस् वा युवा, भ्रम र आस्थामा बाँच्न पाइन्छ, तर विभेद (कानुन अनुसार अपराध) गर्न पाइँदैन, गर्‍यो भने उसलाई सजाय हुनैपर्छ। सानो लाग्ने (पीडकको नजरमा मात्रै) अपराध हो भने पनि कम्तीमा सम्झाएर छाडिनुपर्छ। सम्झाएर सम्झन नसक्ने मानसिक रोगी वा कुनै अन्य अवस्थाको व्यक्ति छ भने उसलाई उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ।  

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पढाएर छाडिन्छ, लाइसेन्समा प्वाल पार्ने नियम पनि ल्याइयो। तर जातीय विभेदजस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई त्यत्तिकै छाडिन्छ। यसमा राज्यले पीडक र घटनाको प्रकृति हेरी कम्तीमा एक हप्तादेखि तीन महिना वा वर्ष दिनसम्म कक्षा दिने व्यवस्था गर्ने हो भने समाजमा धेरै सुधार आउनेछ। तर, रूपामाथि भएको विभेदमा मुक्ति वा आम माफी दिन राज्य पक्ष (मन्त्री नै) नै संलग्न भएका छन्। यस घटनामा राज्य पक्ष नै संलग्न रहेर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ।

समाजबाट जातीय विभेद तथा छुवाछुत हटाउन राज्यले देशका खासखास स्थानमा ‘सामाजिक न्याय केन्द्र’ निर्माण गर्नुपर्छ। जातीय विभेदका घटनामा राज्य नै संलग्न हुने, प्रहरी प्रशासन वा राज्य संयन्त्रमा गैरदलितको हालिमुहाली भएकाले जातीय विभेदका उजुरी दर्ता नहुने वा मेलमिलापमा टुंग्याइने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यसैले कुनै विशेष निकाय (हुन सक्छ, आयोग, दलित सेल)बाट यस्ता घटनाको छानबिन हुनुपर्छ। घटनामा दोषी ठहरिए जेल होइन, सामाजिक न्याय केन्द्रमा पठाएर सिकाइनु र बुझाइनुपर्छ।

घरबेटी प्रधानको हकमा उनलाई मात्रै होइन, उनकी सासुआमालाई पनि केही समय विशेष केन्द्रमा राखेर विशेष व्यक्तिहरूबाट सम्झाउनु, बुझाउनु राज्यको दायित्व हुन जान्छ। नत्र धर्म, देवता, कुलदेवताका नाममा विभेद रहिरहन्छ। देवता, कुलदेवताले सबै गर्ने भए ज्ञान र विज्ञानको के अर्थ भयो ? देवता, कुलदेवता त मानसिक भ्रम हो, यसमा राज्यले स्पष्ट बुझाउनैपर्छ।

हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ छ। जसमा ‘कैद सजायमा छुट दिन सकिने’ व्यवस्था छ। यसैलाई संशोधन वा सुधार गरेर जातीय विभेदको सजायमा ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष उमेर पूरा गरेका)को हकमा सर्तसहित छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सर्तसहित भन्नाले क्षमायाचना गर्ने, केही समय सुधार वा सामाजिक न्याय केन्द्रमा बस्ने भनी बुझ्नुपर्छ।  

सामाजिक सञ्जालमा वृद्ध हजुरबा वा हजुरआमाको आस्थाको नाममा जातीय विभेद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने युवाको पंक्ति पनि देखियो। आज यसो भन्ने २०–२२ वर्षका युवा भोलि हजुरबा–हजुरआमा बन्छन्, यिनीहरूको आस्था त यही हो। यिनीहरूलाई संरक्षण गर्न फेरि यिनीहरूकै नातिनातिना उठ्नुपर्छ। यसरी सधैँ विभेद गर्ने खालको तर्क गर्नु पनि चेतनाकै कमी हो। यस्ता युवालाई राज्यले केही समय ‘सामाजिक न्याय केन्द्र’मा राखेर बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।  

यस घरबेटी काण्डमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कतिपयको दयालाग्दो तर्क पनि देखियो, ‘आफ्नो घरमा कोठा दिनु/नदिनु घरबेटीको हक हो।’  

दुनियाँमा व्यक्तिको निजी भन्ने आफ्नो शरीरबाहेक केही पनि छैन। आफूले जन्माएका छोराछोरी त भोलि आफ्नो विवेकले चल्न सक्छन्। कर तिरेर भोगचलन गरेको सम्पत्तिलाई राज्यले सर्वहितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ। अर्को व्यवस्था गरेर कुनै व्यक्तिको निजी संरचना भत्काउन सक्छ। मेरो घर निजी हो, यहाँ मैले अर्को मान्छेलाई जातीय विभेद गर्छु भन्न र गर्न कसैले पाउँदैन, यही नै आजको विश्व चेतना र सामाजिक न्याय हो।  

परम्परागत कानुन र समाज

इतिहास, खोज र अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ, हिन्दू समाजको जात वा वर्ण व्यवस्थाको जगमा विशेषतः तीन नियम वा चालचलन थिए– भोजन कर्म–पेसा र विवाह। आफ्नो जातमा रहन कुन भोजन खाने कुन नखाने, के पेसा गर्ने के नगर्ने, विवाह कस्ती कुलकी कन्यासँग गर्ने कस्तीसँग नगर्ने भन्ने मनुस्मृति लगायत धर्मशास्त्रमा स्पष्ट लेखिएका छन्। वर्ण व्यवस्था विशेषतः आरक्षण व्यवस्था हो, जसमा ब्राह्मणलाई धर्म चलाउने र क्षत्रीलाई राज्य चलाउने अधिकार थियो। यो अधिकार कायम राख्न शास्त्रीय नियमहरू बनाइए, जुन मूलतः स्मृतिका नामले परिचित छन्। तिनै मनुस्मृति लगायत धर्मशास्त्रमा टेकेर हाम्रो देशमा कानुन बनेको पाइन्छ। काठमाडौं खाल्डोमा लिच्छविहरूसँगै वर्ण व्यवस्था र विभेद भित्रियो। पछि जातीय ऊँचनीचलाई स्थापित गर्न जयस्थितिको ‘मानवन्यायशास्त्र’, जंगबहादुरको मुलुकी ऐन (१९१०) लेखियो। यी कानुनमा को ठूलो जात, को सानो जात, कसलाई कस्तो सजाय हुने– स्पष्ट लेखिएको थियो। २०२० सालसम्म जंगबहादुरको कानुन लागू हुँदा मानिसहरू ठूलो र सानोमा नराम्रोसँग विभाजित भए। आज इतिहास र सामाजिक न्यायलाई नबुझेकाहरू भन्छन्– विभेद दलितभित्र पनि छ, त्यो हटाऊ पहिले। बाहुन र क्षत्रीबीच विभेद नभएजस्तो ! नेवार समुदायबीच जातीय ऊँचनीच नभएजस्तो ! जातीय नियम–कानुन दलितले बनाएर लागू गरेजस्तो ! यतिसम्म कि हिजो जंगबहादुरको कानुनमा मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवालीका रूपमा रहेका जनजातिका युवाले पनि आज इतिहास नबुझी दलितको थर र अधिकारमा प्रश्न गर्न थालेका छन्।  

जात र थरको राजनीति

हिन्दू समाजमा जात र थरबारे सबैभन्दा बढी भ्रम छ। त्यसैले कतै जातीय विभेदको कुरा उठ्यो भने नबुझेका गैरदलितबाट ‘जात ढाँट्ने दलित’ भनी ‘फ्रस्ट्रेसन’ व्यक्त हुन थाल्छ। जबकि सबैभन्दा बढी जात ढाँटेर थर लेख्ने बाहुन–क्षत्री नै हुन्।  

कोइराला थरका मेरा दुई साथी छन्। एउटाले आफ्नो जात बाहुन भन्छ, अर्कोले क्षत्री। दुवैको कागजातमा आफूलाई बाहुन वा क्षत्री प्रमाणित गर्ने केही छैन– छ केवल कोइराला। तर, एकले बाहुन र अर्कोले क्षत्री भन्छन्। अर्कोतिर, दलित (मिजार÷सार्की)ले पनि आफ्नो थर कोइराला लेख्छन् र आफ्नो जात सार्की भन्छन्। सार्कीले कोइराला लेख्यो भने यहाँ जात ढाँटेको हुन्छ। बाहुन र क्षत्रीले जे थर लेखे पनि जात ढाँटेको हुँदैन। उनीहरूले कागजातमा बाहुन वा क्षत्री लेख्नुपर्दैन, थर लेखे हुन्छ। विभेद गर्न सजिलो होस् भनेर शासन–प्रशासनमा रहेका कथित उच्च जातिका मानिसले कागजातमा लेख्नुपर्दा अधिकांश दलितको जात नै लेखिदिए। दलितको थर उनीहरूका लागि ग्राह्य भएन।

विशेषतः थरले स्थल (जन्म वा पुर्खाको थलो) जनाउँछ। कोइराली भन्ने गाउँबाट अन्यत्र लागेकाले आफूलाई कोइराला भनेको पाइन्छ, यसमा अन्य तर्क, तथ्य र मिथककथा पनि हुन सक्छन्। सामान्यतः जातले पेसा र थरले थलो वा सरकारी दर्जा, शिक्षा, उपाधि जनाउँछ। उहिले बाबुबाजेले ठूलो यज्ञ सम्पादन गरेको नाममा आजसम्म कतिले आचार्य थर लेखेका छन्। त्यस्तै, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ सम्पादन गरेको नाममा आचार्य दीक्षित, उहिले बाबुबाजेले दराको हाकिम भएर काम गरेका आधारमा अधिकारी थर लेखेका छन्। उहिले दमाहा बजाउने दमाही÷दमाई भए। तर आज दमाहा बजाउने नयाँ व्यक्तिले ‘बाहुनबाजा’, ‘मगरबाजा’ भन्न थालेको छ। आज दमाहा बजाउँदैमा दमाई हुने वा कुनै पेसा अपनाए अनुसारको जातमा झर्ने सामाजिक प्रचलन छैन। हुन्थ्यो भने ?  

युवामा ‘फ्रस्ट्रेसन’  

पछिल्लो हजार वर्षको नेपाली भाषाको इतिहास हेर्दा मात्र प्रमाणित हुन्छ, आज हाम्रो देश रहेको भूगोलका अधिकांश टुक्राहरू राजा (क्षत्री)का थिए, ती जमिन ब्राह्मणले धर्मका नाममा निगाह पाइरहेका थिए। मोहनप्रसाद खनालको पुस्तक ‘नेपाली भाषाका हजार वर्ष’मा उल्लिखित अधिकांश तामापत्रमा राजाले ब्राह्मणलगायत उच्च जातिलाई जग्गा निगाह गरिएको उल्लेख छ।  

ब्राह्मणलाई दान दिए धर्म हुन्छ भनी धर्मशास्त्र लेखिएका छन्। तर, धर्मशास्त्रमा शूद्रलाई सम्पत्ति राख्ने अधिकारै थिएन, उसको सम्पत्ति ब्राह्मणले खोसेर लिन सक्थ्यो। त्यसमाथि फोहोरसँग सम्बन्धित काम र सेवा गर्ने काम दिएर शूद्रलाई सम्पत्तिविहीन पारियो। मनुस्मृति भन्छ, ‘चाण्डाल र श्वपच गाउँभन्दा बाहिर बस्नुपर्छ। यिनीहरूसँग भाँडाकुँडा हुनु हुँदैन, कुकुर र गधा नै यिनीहरूका सम्पत्ति हुन्। शूद्रको धन ब्राह्मणले निसंकोच लिन सक्छ।’

यस्तै धर्मशास्त्रका आडमा कानुन र सामाजिक नियम बने, बनाइए। खनालको उपरोक्त पुस्तकमा ‘काले माझीको तमसुक’ समेटिएको छ। श्री शाके १६०३ को जेठमा लेखिएको उक्त तमसुकको उल्था यस्तो छ, ‘कुवापानी बस्ने धनी श्री दशरथ उपाध्याय रिणी काले माझी। हाल दिएको सिक्का (रूपैयाँ) ६० र पहिलेको बाँकी सिक्का ७ त्यसमध्ये श्यामी मझिनी र जसधरे माझी जवानी बसेर दिएको भाकाभित्र धन दियो भने धन लिनू। धन दिन सकेन भने मान्छे नै सुम्पिदिनू। त्यसमा झैझगडा वा उजुरबाजुर गर्न पाइँदैन।’  

आजभन्दा करिब तीन सय ४० वर्षअघि लेखिएको यस तमसुकमा काले माझीले धन दिन सकेन भने मान्छे नै सुम्पिदिनूको अर्थ हो, दास बनाउनु। दास बनाए पनि झैझगडा (मुद्दामामिला) गर्न नपाइने कागजमा कालेलाई औँठाछाप गराइएको थियो।  

अब यहाँ तर्क गर्न सकिन्छ– पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ, नतिरे दास बनाउँछ, ठीकै त हो। यही तर्क मान्ने हो भने, हाम्रो देशले विदेशीसँग ऋण लिएको छ, तिर्न नसके हामी सबै दास हुने ?  

यहाँ धनी हुन पनि शक्ति चाहिन्छ, शक्तिका भरमा नियम बनाइन्छ, नत्र षड्यन्त्र रचिन्छ। आज धनी देशले गरिब देशको कच्चा पदार्थ सोहोरेर, ‘पेटेन्ट’, ‘ट्रेडमार्क’ र ‘कपिराइट’को नियम बनाएर लुट मच्चाइरहेका छन्। ती धनी साहु दशरथ उपाध्यायसँग सिक्का कसरी भयो ? कसरी भने, राज्यमा उनको धर्म चल्थ्यो, पानी चल्थ्यो, बोली चल्थ्यो। त्यसमाथि उच्च जातिलाई मात्रै फाइदा हुने गरी नियम बनाइएका थिए। नत्र उनले ६७ सिक्कामै काले माझीलाई दास बनाउने तमसुक बनाउन सक्ने थिएनन्।  

आजभन्दा एक सय ६८ वर्षअघि लागू भएको जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा उमेर अनुसार कमाराकमारीको मूल्य तोकिएको थियो। त्यो मूल्य १९८१ मंसिर १४ गते चन्द्रशमशेरले करिया मोचन (दासप्रथा उन्मूलन) नगरेसम्म कायम रह्यो। चन्द्रशमशेरले करिया मोचन गरेको मितिसम्म देशभर ५९ हजार आठ सय ७३ दासदासी र १५ हजार सात १९ कमाराकमारी राख्ने मालिक थिए।  

पछि आएर तत्कालीन सरकारले २०५७ साउनमा कमैयामुक्ति र २०६५ भदौमा हलियामुक्तिको घोषणा गरेको थियो। राज्यले उनीहरूको राम्रो व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन।  

आज त रूपाहरूलाई कोठा पाउन समस्या छ, हिजो गुरुकुल वा छात्रवासमा बसेर दलितले पढ्न पाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो, त्यहाँका सबै कोटा बाहुन–क्षत्री लगायतलाई नै निर्धारित थियो। आज देशका कति ठूला शासक–प्रशासक हिजो काठमाडौंमा कसैको घरमा खाना पकाउने काम गरेर पढेको चर्चा गर्छन्। त्यसरी सहरमा बसेर पढ्न पनि जातै चाहिन्थ्यो। त्यसमाथि राज्यले एक भाषा, एक धर्मका आधारमा व्यवहार गर्दै अन्य भाषी र धर्मलाई विभेद गरेको थियो। प्रजातन्त्रपछि योजना बनाएर विकास गर्न थालेको नाममा पनि राज्यले शिक्षक तालिम, छात्रवृत्ति लगायत व्यवस्था गरेको थियो, जसमा सीधै गैरदलित पर्थे। प्रजातन्त्रपछि समाजमा विद्यालय खुल्न थाले, त्यहाँ पनि जातीय विभेद थियो। यो पंक्तिकार स्वयंले विद्यालयमा जातीय विभेद खेपेको अनुभव छ।  

राज्य र समाजले गरेको विभेदमा सानो उदाहरण काफी छ– आफ्नो मातृभाषा मात्रै बुझ्ने तामाङ, गुरुङ वा मगरलाई सरकारले नेपालीमा पढायो। तामाङ वा गुरुङभाषीको सरकार हुन्थ्यो र उनीहरूले आफ्नो भाषामा पढाएको भए आज बाहुनक्षत्री लगायत खसभाषीको हालत के हुन्थ्यो ? आज समानुपातिक समावेशीको कोटा कसलाई चाहिन्थ्यो ?

आज सामाजिक सञ्जालमा जातीय विभेदको मतियार बन्दै कोटाको विरोध गर्नेहरू बढेका छन्– ‘रूपा सुनारले जातका कारण कोठा पाइनन्, मैले जातका कारण कोटा पाइनँ।’ यो देशमा गरिबी, बेराजगारी बढेको दलितले कोटा लिएर पो ! दलितले कोटा नलिएको भए यहाँ कोही बेरोजगार हुनुपर्दैनथ्यो ? दलितले छात्रवृत्ति नलिएको भए यहाँ कोही अशिक्षित हुनुपर्दैनथ्यो ? कोटा त दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम आदिवासी जनजाति, थारु अपांगता भएका व्यक्ति लगायतले पाएकै छन्। पाउनेमा प्रायः उच्च वर्गकै छन्। महिला र मधेसीको कोटामा अधिकांश उच्च जातकै आउँछन्। संविधानमै आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य (बाहुन, क्षत्री)लाई पनि सामाजिक न्यायको हक राखिएको छ।  

अचेल कोटामा वर्गको कुरा उठ्ने गर्छ। यहाँनेर के यथार्थ हो भने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा वर्गको कुरै आउँदैन। धनी दलितले गरिब गैरदलितलाई छुवाछुत गर्न सक्दैन। छुवाछुत गर्न धन होइन, जन्मजात हक चाहिन्छ। अर्कोतिर, वर्गकै आधारमा गरिबी हटाउने व्यवस्था ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ र सबैभन्दा बढी दलित र अल्पसंख्यकलाई नै फाइदा हुन्छ। किनभने, सबैभन्दा गरिब र भूमिहीन उनीहरू नै छन्।  

इतिहास र सामाजिक न्यायको कसीमा राज्यले नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन। आज गैरदलित युवामा कोटालाई लिएर भयानक ‘फ्रस्ट्रेसन’ (निराशा) देखिएको छ। यो पनि राज्यकै कमजोरी हो। देशका सबै युवाले सरकारी सेवा–सुविधा पाउने अवस्था छैन, सीमित संख्या छ। तर, बेरोजगार युवालाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने हो भने सबै चुप हुन्छन्। अर्कोतिर, आजको सच्चा युवाले सबैको रोजगारीका लागि आवाज उठाउनुपर्ने हो, ऊ दलितको विरोध गर्नमा अभ्यस्त देखिन्छ। सीमित सरकारी सेवा–सुविधालाई सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्दा शिक्षित भनिएको युवा खुसी हुनुपर्ने होइन र ?  

वास्तवमा हामीकहाँ कोटा वा आरक्षणको अपव्याख्या भएको छ। यो त समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरूप आउनुपर्ने हो। जस्तोः समाजमा महिलाको संख्या जति छ, त्यसकै आधारमा महिलाको कोटा हुनुपर्ने। समान अधिकारका दृष्टिले हेर्ने हो भने, महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा छुट्टयाइनु अन्याय हो, उनीहरूको जनसंख्या ४९, ५० वा ५१ प्रतिशत छ भने त्यति नै उनीहरूको कोटा हुनुपर्छ। महिलाहरू सेवा लिनका लागि सक्षम छैनन् भने, सक्षम बनाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ, यसमा पनि कोटा वा विशेषाधिकारकै कुरा आउँछ। समानुपातिक समावेशी गराउन त अगाडिदेखि सिट ओगटेकाहरूलाई हटाएर पुनः भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कोटाको व्यवस्था पनि एउटा अवधिसम्मका लागि मात्रै हो।  

 जातीय विभेदमा माफी

हामीकहाँ व्यावहारिक जीवनमा क्षमादान र क्षमायाचनालाई ‘ठूलो’ र ‘सानो’ व्यक्तिको कसीमा हेरिन्छ। जस्तोः म ऊभन्दा ‘ठूलो’ (कथित जात, पद, उपाधि, वर्ग, उमेर जे भनौँ) हुँ, मैले किन क्षमायाचना गर्ने ! ठूला घटनामा क्षमायाचना वा क्षमादान उसैले गरेको पाइन्छ, जो समाजमा निकै उच्च तहमा छन्, वा निकै पिँधमा। तपाईं कल्पना गर्नुस् त, तपाईंको कुनै गल्तीमा तपाईंका साना छोराछोरीले कसै गरे पनि माफ गरेनन् र बदला लिए भने के होला !  

जसरी रामायणमा पीडित कुशनाभ कन्याहरूलाई नै क्षमा दिन भनियो, त्यसैगरी यतिखेर हाम्रो समाजमा नजानिँदो गरी पीडित रूपाहरूले नै घेरबेटीलाई क्षमा दिन माग गरिएको छ, उता राज्यले दियो पनि।  

संविधानको धारा २७६ मा माफीको व्यवस्था छ। यसैलाई टेकेर राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग गरिन खोजिएको चर्चा पनि भएका छन्।  

यही धारामा टेकेर जातीय विभेदको सजायमा पीडितले पीडकको उमेर, अवस्था, विभेदको प्रकृति हेरी माफी दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पीडकले पीडितसँग क्षमायाचनासहितको निवेदन गरेमा र घटनाको प्रकृति बमोजिम क्षतिपूर्ति भरेमा पीडितले राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिन पनि सक्नेछन्, (यो यस पंक्तिकारको निजी अवधारणा हो, यसमा दलित समुदायसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ)।  

हुन त इतिहासदेखि विभेदमा पारेको भनेर राज्यले दलित, महिला लगायत उत्पीडित समुदायसँग क्षमायाचना गर्नुपर्छ र उत्पीडित समुदायले पनि एउटा सर्तमा माफी दिनुपर्छ। अहिलेकै सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यसैले राज्यले क्षमायाचना नगरे पनि माफी दिने सम्बन्धमा दलित एक कदम अघि सर्नुपर्छ। यो व्यवस्था अन्य सामाजिक न्यायका घटनामा पनि राखिँदा उचित हुन सक्छ। तर, माफी पाएको कुरा त्यस व्यक्तिको सरकारी कागजात वा परिचयपत्रमा समावेश हुनुपर्छ। जस्तोः कुनै पुरुषले महिला हिंसामा माफी पाएको छ, उसले अर्को विवाह गर्दा श्रीमतीले यो कागजात हेर्न सक्छिन्, यसमा उनीहरूले छलफल र समझदारी गर्न सक्छन्।  

जातीय विभेदको हकमा यसै पनि राज्यले अनेक नाममा माफी दिएकै छ। कानुनी व्यवस्था गरेरै माफी दिने हो भने समाजमा छिटो चेतना स्थापित हुने, दलित र गैरदलित समुदायबीच सम्बन्ध समधुर बन्दै जाने देखिन्छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७८ ०१:४१ शनिबार