सत्ता समीकरण फेरिएसँगै फेरि अन्योलमा बेपत्ता विधेयक
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले विश्व सामाजिक मञ्च नेपालमा आयोजना हुन सक्छ भनेर पत्याउनु र नेपालमा क्रियाशील विभिन्न आन्दोलन र अभियानको नेतृत्व गरिरहेका अगुवाहरूले आँट गर्नुका पछाडि केही विद्यमान पृष्ठभूमिले सकारात्मक भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ।
आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँस्थित रुसी राजदूतावास अगाडी प्रदर्शन गरेको छ।
कालिकोटका एकल महिलाले आफ्ना समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई आह्वान गरेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
रुसी सेनामा कार्यरत १२ जना नेपाली युवाको परिवारसँग एक महिनादेखि सम्पर्क बिच्छेद भएको भन्दै आफन्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जीवनरक्षा र उद्धारका लागि अपिल गरे पनि सरकारले अवस्थाबारे कुनै जानकारी दिएको छैन।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले माओवादी नेतृत्वको सरकारले वारुदको थुप्रोमाथि बसेर सलाई कोर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ताप्लेजुङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना एक सय ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने लागेको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताएका छन्।
बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्म र गाउँदेखि सहरसम्म जताततै पाइने स्थानीय वनस्पति बाँसको काम केके होला? तपाई हामीले बाँसको खपत गर्दा प्रायः घर छाउन, घेराबार गर्न, टाटी बेरा बनाउन प्रयोग गर्छौं भने व्यावसायिक रूपमा मुडा, मान्द्रो, डालो, नाङ्लोजस्ता चोयाजन्य दैनिक प्रयोगका सामग्री बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिछ।