हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।
बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
चुरे क्षेत्रमा भएको दोहनबारे अनुगमन गर्न मधेस प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिले चासो देखाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिताका लागि तत्कालै कानुन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८०/८१ का प्रत्येक महिनाको तुलना गर्दा संख्या बढेको हो।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मधेश प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अहिले कालीकोटको मात्र देखिए पनि मुलुकका अन्य भागको अवस्था पनि करिब करिब यस्तै हो।
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
अब घरैमा वा आफ्नै कार्यालयमा बसेर अदालतमा हुने मुद्दा प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाइने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको बैठक यतिबेला सुस्ताएको छ। दसैं-तिहारको समयदेखि अहिलेसम्म संसदीय समितिका उल्लेखनीय बैठकहरू सञ्चालन भएका छैनन्।
बेलायती सञ्चारमाध्यम बिबिसीले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सय प्रभावशाली महिलासूचीमा यस पटक नेपालकी रुक्शना कपाली परेकी छन्।
सरकारले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
