कालीकोटमा हुने गरेकामध्ये ८५ प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना गाउँघरमै मिलाउने गरिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी सोही घर र समाजमा बस्नुपर्ने तथा अदालती र कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण यस्ता घटनामा आफू तल परेर भए पनि महिलाहरू मिल्न बाध्य भएका देखिन्छन्। अहिले कालीकोटको मात्र देखिए पनि मुलुकका अन्य भागको अवस्था पनि करिब करिब यस्तै हो।

नेपालमा लैंगिक हिंसा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। विगत पाँच वर्षको तथ्यांक नियाल्दा यौनजन्य हिंसाका घटना मात्र बर्सेनि ३ हजारभन्दा माथि हुने गरेका छन्। त्यसैगरी बहुविवाह आठ सयका दरमा हुने गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा प्रतिवर्ष घरेलु हिंसा मात्र १३ हजारको संख्यामा हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा थाहा हुन्छ । यसरी घरेलु र लैंगिक हिंसा वृद्धि हुँदै जानु सभ्य भनाउदो समाजका लागि लज्जाको विषय हो।

कालीकोट तुलनात्मकरूपमा दुर्गम कर्णालीको पनि दुर्गम ठाउँ हो। सिंगो मुलुकभर घरेलु हिंसा यसरी बढिरहेका बेला कालीकोट झनै यसबाट प्रताडित हुनु अस्वाभाविक हैन। कालीकोट तुलनात्मकरूपमा विकसित अन्य जिल्लाका पीडितको तुलनामा झनै पीडित यस अर्थमा छ कि यहाँका महिला न प्रतिवाद गर्न सक्छन् न त कानुनी उपचार नै। गरिबी र बाध्यता अनि परनिर्भरता र अशिक्षाले थिचिएका कारण उनीहरू करिब करिब आत्मसमर्पणकै नियति स्वीकार्न बाध्य छन्। मेलमिलाप र मिलापत्रमा चित्त बुझाउनुपर्ने कारण अरू नभएर यही हो।

यौनजन्य हिंसा, जबर्जस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यान, बहुविवाह, बालविवाह, तेजाव प्रहार, घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप आदि लैंगिक हिंसाका केही नमुना हुन। यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा घरेलु हिंसाका घटना मात्र १७ हजार नाघे। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो १४ हजार २ सय ३२ थियो। यसरी हेर्दा मुलुक जति समृद्ध हुँदै गयो, जति शिक्षित हुँदै गयो उति उति महिलाप्रति असंवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ। प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा हुने महिला तथा बालबालिका सेवा कार्यालय यसका ज्वलन्त साक्षीका रूपमा खडा छन्। तर पनि सरकारी प्रयास निरीह देखिन्छ।

पहिलो कुरा त प्रहरी कार्यालयमा आइपुग्ने यस्ता घटना दुर्गम ठाउँका पनि तुलनात्मकरूपमा सुगम ठाउँका हुन। अनि अलि जान्ने÷बुझ्ने महिलाका हुन। धेरैजसो घटना त त्यत्तिकै सेलाउँछन् अर्थात् न पीडितले अन्यायको महसुस गर्छ न त पीडकले सजाय नै भोग्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, प्रहरीको जानकारीमा आएका सबै घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउने र पीडकले सजाय पाउँछ नै भन्न सकिन्न। शब्द सुन्नमा सकारात्मक र मिठासपूर्ण भए पनि अधिकांश मिलापत्र पीडितलाई न्यायबाट धकेल्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट पे्रेरित हुन्छन्। कालीकोट मात्र हैन, सबै कोटहरुको मिलापत्रको भित्री आसय यही हो।

उजुरी गर्ने प्रहरी कार्यालयहरू नजिक हुँदैनन् । गाउँमा अधिकारकर्मीको उपस्थिति छैन। उजुरी दिएबापत कुनै थप पीडा भोग्नुपरे त्यस्तो अवस्थामा सहारा र हौसला दिनेको पनि अभाव छ। राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता सहयोगी निकाय शहरकेन्द्रित छन्। जसबारे गाउँका महिलालाई थाहा छैन। अनि कारबाहीको प्रक्रियामा लाग्दा हुने खर्च, न्याय पाउन लाग्ने समय, त्यतिन्जेलसम्म मुद्दामामलामा लाग्दा जीविकोपार्जनमा पर्ने असर जस्ता कारण कानुनबारे जानकार महिलासमेत यस्तो प्रक्रियामा जान हच्कने गरेका छन्  जबसम्म पीडित महिलालाई ढाडस दिँदै यी सम्पूर्ण कुरामा भरथेग गर्ने, सल्लाह दिने, आर्थिक जोहो मिलाइदिने र पीडकबाट यसरी अघि बढेबापत थप प्रताडना नहुने निश्चित राज्यका तर्फबाट गरिन्न तबसम्म घरेलु हिंसा न्यूनीकरण रागमै  

सीमित रहनेछ।  

एकातर्फ लैंगिक र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन नै अपुग छ। अर्कोतर्फ भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले प्रभावी छैन। अनि भएकै कानुनी व्यवस्थाको जानकारी पनि देहातसम्म पुग्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा बलात्कार जस्ता मिलापत्र हुनै नसक्ने घटनामा समेत मिलापत्र गराइएका उदाहरण छन्। जसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको समेत संलग्नता उदेकलाग्दो पक्ष हो। यस्तो अवस्थामा घरेलु हिंसा न्युन गराउने मुख्य उपाय २ वटा छन्– पहिलो, यसो गर्नु अपराध हो भन्ने जनचेतना वृद्धि। दोस्रो, प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी त्यसको कडाइका साथ पालना। त्यसैले अब राज्यले यिनै दुई विषयलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ। हैन भने पुरुषसत्तामा सामान्य मानिँदै आएको लैंगिक र घरेलु हिंसाको डन्ठाले महिलालाई कहिल्यै पनि स्वाभिमानसाथ बाँच्न र गरिखान नदिने  

निश्चित छ। 

प्रकाशित: २० मंसिर २०८० ००:२२ बुधबार