अभावको भुमरीमा ‘बादी वस्ती’
चरम गरिबी, सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव अनि बत्तिमुनिको अध्यारो छ, दुर्गा भवानी टोल। घोराही बजारनजिकै अलि पर वडा नम्बर १३ सेवार खोला किनारको बादी वस्ती यतिखेर अभावको भुमरीमा छ।
१९ वैशाख २०८१ बुधबार
मेयरले बिहे खर्च कटाएर उपचार र छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने
बेलका नगर प्रमुखले बिहेमा लाग्ने खर्च कटौती गरेर आकस्मिक उपचार कोष तथा छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गर्ने भएका छन्।
टुकुचा खोला क्षेत्रका जग्गाको लगत कट्टा गर्न मेयर बालेनको पत्र
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
‘सिंहदरबार’को डोजरले गरिबको उठीबास
सिरहा नगरपालिका–२ की जमुना महराको ओत लाग्ने छानो उजाडिएको एक साता भयो। तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको छानो नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि सातजनाको उनको परिवार बिचल्लीमा परेको छ।
गरिबीको आत्मकथा
कतिसम्म देखियो भने क्यान्सर रोगीका लागि अपरेसन गर्नुपर्दा राज्यले उपलब्ध गराएको एक लाख उपचार सहयोग रकम पनि गाउँबाट कागजपत्र जुटाउने बहानामा बिचौलिया र अस्पताल मिलेर १० हजारसम्म लिएको पाइयो ।
भूमि मन्त्रालय भूमिहीनको पनि हो: सचिव रेग्मी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन्।
गरिबीले ग्रामीण भेकमा दुःखको भारी
गाउँमा हुने विकासमा समेत उनलाई सामेल नगराइदिँदा मानकुमारी झन् आफूलाई दुःखित महसुस गर्छिन्।
सेवाग्राहीलाई झन्झट नदिनुस्ः सचिव रेग्मी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र झन्झटरहित तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न मातहतका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण
ताप्लेजुङमा गरिब परिचयपत्र वितरण सुरु भएको छ। गत साता सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले गरिब परिवार पहिचान गरी उक्त परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको हो।
गल्याङले नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउँदै
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले दुई सय २१ विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन गराउँदै छ।
गुठी जग्गा उपयोग प्रभावकारिता बढाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय
गुठी मठमन्दिर र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको ऐतिहासिक महत्वयुक्त क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले उपयोगको प्रभावकारिता बढाउन जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रभावकारी पहल आरम्भ गरेको हो।
-480x320.jpg)
मालपोत र नापीमा अब सेवाप्रवाहसँग जोडेर मूल्याङ्कन हुने
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो।
विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा
कपिलवस्तुमा अति विपन्न र गरिब परिवारको पहिचान गरी न्यानो कपडा बाँड्ने तयारी गरिएको छ।
भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न समिति गठन
मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो।
शहरी गरिबी कम गर्ने गरी तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने
कोरोना महामारी फैलिएका बेला बहिरा समुदायले यो रोगका विषयमा थाहा नपाउँदा पीडित भएको भेटिएकाले उनीहरूले जानकारी पाउने गरी साङ्केतिक भाषामा सन्देश प्रसारणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनले राखे।