संविधानमा लेखेअनुसार वर्तमान नेपाल समाजवाद उन्मुख छ। सोही मर्म र भावनाअनुरूप संविधानले नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षालगायतका मौलिकहकहरू प्रत्याभूत गरेको छ। मुलुकमा विद्यमान कानुनहरू अहिले त्यसैअनुकूल हुने गरी बन्ने र संशोधन गर्ने प्रक्रिया जारी छ। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कानुन नबन्दा वा बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नीतिगत खाडल (पोलिसी ग्याप) बढेको देखिन्छ।

मौलिक हकहरू झट्ट हेर्दा सबैका लागि उत्तिकै महत्व राख्ने हुँदाहुँदै पनि विशेष सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र शारीरिक अवस्थाका मानिसका लागि बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्। विभेद, शोषण र पछाडि पारिएकाहरूका लागि समानताको हकको महत्व बढी हुन्छ। अन्याय र अत्याचारबाट पीडितहरूका लागि सामाजिक न्यायको हकको बढी महत्व हुन्छ। पेटभरि खान नपाउनेहरूका लागि नै खाद्य सुरक्ष्याको अधिकार आवश्यक भएको हो।

त्यसैगरी गरिबी या अन्य जुनसुकै कारणले पढ्न नपाएका बालबालिकाहरूकै लागि शिक्षाको अधिकार चाहिएको हो। बिरामी हुँदा गरिबी वा अन्य जुनसुकै कारणले समयमा उपचार गर्न नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई हो स्वास्थ्य अधिकार चाहिएको। आत्मनिर्भरताका लागि गर्ने कृषि वा गैरकृषिजन्य उद्यम गर्न आवश्यक मल, बिउ, उपकरण, औजार, ज्ञान, सिप, पुँजी र बजार जस्ता आवश्यकताहरू आफैँले व्यवस्था गर्न नसक्नेहरूका लागि नै अनुदान वा सुलभ कर्जाको आवश्यकता पर्ने हो।

संविधानमा लेखेअनुसार वर्तमान नेपाल समाजवाद उन्मुख छ। सोही मर्म र भावनाअनुरूप संविधानले नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षालगायतका मौलिकहकहरू प्रत्याभूत गरेको छ।

तर विडम्बना, जसका लागि उपचार सहायता खाँचो छ, उनीहरू नै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। अभिभावकको कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्थाका कारण पढ्न नपाएका बालबालिका शिक्षा अधिकारबाट वञ्चित छन्। दिनरात खेती किसानी गरेर पनि परिवार पाल्न धौधौ पर्ने किसान नै कृषि अनुदान र सुलभ कर्जालगायतका सेवा वञ्चित छन्। विपन्न परिवारका तर केही गर्छु र स्वरोजगार बन्छु भन्ने सोच भएका युवाहरू उद्यम अनुदान वा सुलभ कर्जाबाट वञ्चित छन्। महिला लक्षित योजना र सेवा लक्षित वर्गका महिलाहरू नै वञ्चित छन्। अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि त्यसो भए यत्तिका स्रोत कहाँ गए त? वा कसले पाइराखेको छ त?

हो, यो लेखको मूल विषय नै राज्यले विभिन्न योजना र आयोजनाअन्तर्गत व्यवस्था गरेका यत्तिका सेवा र सुविधाहरू गरिबहरूको हातबाट कसरी खोसियो र कसले प्राप्त गरिराखेका छन् भन्ने नै हो। माथि उल्लिखित परिवेशको गहन अध्ययन गर्ने हो भने के कटुसत्य उजागर हुन्छ भने राज्य पक्ष चाहेर वा नचाहेर, सरकारले गरिबका लागि नीतिगत र योजनागतरूपमा व्यवस्था गरेका सेवा र सुविधाहरू पहुँचवालाहरूले ती गरिबलाई साधन बनाइ एकलौटीरूपमा चुस्ने काम गरेका छन्। केही क्षेत्र र विधा अपवादका रूपमा रहे पनि समग्रमा यो अवस्था सर्वत्र छ।

संघीय र प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद र नीति निर्माताहरूले महिला, गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा बाँच्न बाध्य समुदाय, वर्ग र परिवारहरूको पक्षमा नीति निर्माण गरेका छन् जुन उनीहरूको दायित्व पनि हो। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूले तिनै नीतिगत व्यवस्थाअनुसार स्रोतले भ्याएसम्म योजना बनाउने नै भए जुन बजेटसहितको कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पार्नका लागि सम्बन्धित सांसदले नै बढी पहल गर्नुपर्ने नै भयो। यो ठीकै कुरा हो।

यसरी जनप्रतिनिधिले गरिबको पक्षमा आवाज उठाउने र सोका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्दा सम्बन्धित सबै पक्ष खुसी हुनेनै भए। तर यसरी गरिब र लक्षित वर्गको हितका लागि व्यवस्था गरिएको योजना, कार्यक्रम र सोका लागि स्वीकृत बजेटबारे ती गरिब र लक्षित वर्गसम्म सूचना भने बिरलै पुग्छ।

हो, यो लेखको मूल विषय नै राज्यले विभिन्न योजना र आयोजनाअन्तर्गत व्यवस्था गरेका यत्तिका सेवा र सुविधाहरू गरिबहरूको हातबाट कसरी खोसियो र कसले प्राप्त गरिराखेका छन् भन्ने नै हो।

चुनिएर आएपछि सांसदहरू जनतासँग टाढा हुने, काठमाडौँमै या प्रदेश मुख्यालयमै रहने हुँदा उनीहरू जनताका मूल समस्या र आवश्यकताहरूबारे अध्यावधिक हुँदैनन्। त्यसैले जनतासँग सम्पर्कमा नरहने भएकाले ती सूचना र जानकारी सम्बन्धित गरिब र लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन। पुग्छ त उनीहरूका वरिपरि लाग्ने बिचौलिया कार्यकर्ताहरूसम्म। कसैगरी केही सूचना ती लक्षित वर्गले पाइहाले पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र विधिमा उनीहरू आफैँ अभ्यस्त हुँदैनन् न त उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने नै कोही हुन्छ।

सूचना बेलैमा पाएर आफूलाई आवश्यक सेवा÷सुविधाका लागि सम्बन्धित गरिब वा लक्षित व्यक्ति वा परिवारले आवेदन दिए भने पनि उनीहरूका आवेदन विभिन्न बहानामा अस्वीकृत हुने सम्भावना रहन्छ। स्वीकृत भैहाले पनि अनेक बहानामा रकम कटौती गरी थोरै मात्र सुविधा पाउने गर्छन्।

गरिबका नाममा स्वीकृत त्यस्ता योजना र बजेटबारे समयमै थाहा पाउने ती पहुँचवाला र बिचौलियाहरूले अब योजना र बजेटले माग गरेअनुसारको झोले किसान, झोले उद्यमी, नक्कली गरिब उभ्याउने भए। अनि भने जस्तो परियोजना प्रस्तावना रातारात तयार पारेर बुझाउने भए। यता किसान, महिला र गरिबहरू सरकारी सुलभ कर्जा र अनुदान कहिले आउला भनेर आफ्नै काममा व्यस्त भैरहँदा बीचका टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूले ती गरिबका लागि राज्यले व्यवस्था गरेका ती सेवा र सुविधाहरू उछिट्याइसकेका हुन्छन्।

गरिबका नाममा स्वीकृत त्यस्ता योजना र बजेटबारे समयमै थाहा पाउने ती पहुँचवाला र बिचौलियाहरूले अब योजना र बजेटले माग गरेअनुसारको झोले किसान, झोले उद्यमी, नक्कली गरिब उभ्याउने भए।

कतिसम्म देखियो भने क्यान्सर रोगीका लागि अपरेसन गर्नुपर्दा राज्यले उपलब्ध गराएको एक लाख उपचार सहयोग रकम पनि गाउँबाट कागजपत्र जुटाउने बहानामा बिचौलिया र अस्पताल मिलेर १० हजारसम्म लिएको पाइयो। केही महिनाअघि युवा उद्यमी प्रेम आचार्यको आत्मदहनको पछाडिको सत्य पनि यही हो ।यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो देशका गरिबहरू पहुँचवालाहरूका लागि दुहुनो गाई सावित भएका छन्–कहिल्यै थारो नहुने, सधैँ दुहिरहन पाउने गाई।

(लेखक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सवालमा क्रियाशील छन् ।)  

प्रकाशित: २० वैशाख २०८० ००:२३ बुधबार