सिरहा नगरपालिका–२ की जमुना महराको ओत लाग्ने छानो उजाडिएको एक साता भयो। तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको छानो नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि सातजनाको उनको परिवार बिचल्लीमा परेको छ।
मजदुरीको जगमा अडिएको जमुनाको परिवारसँग छानो हाल्ने हैसियत छैन। ‘मजदुरीके कमाइ सँ धियापुताके पेट भरबै कि घर बनेबै (मजदुरीको कमाइले बालबच्चाको पेट पाल्ने कि घर बनाउने),’ जमुना भन्छिन्, ‘सरकार त गरिबके जियबै छै सुन्ने रहियै, यी त गरिबके मार प उतारु छै (सरकारले त गरिबलाई बचाउँछ भन्ने सुनेकी थिएँ, यो सरकारले त गरिबलाई मार्नै पो लाग्यो)।’
सोही ठाउँकी परासीदेवी महरा पनि यस्तै गुनासो गर्छिन्। ‘गाउँमा सिंहदरबार आएपछि गरिबको हित हुन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ,’ परासीदेवी भन्छिन्, ‘यो सरकारले त हामीलाई बेघर बनाइदियो। बालबच्चासहित हामीलाई खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य पार्ने सरकार कसरी हाम्रो हुन सक्छ? सरकारले त जनताको जिउधन रक्षा गर्ने पो होला, जिउधन जोखिममा पार्ने त होइन होला नि?’ नगरपालिकाले मीना महराको घरमा पनि डोजर लगाएको छ।
‘यहाँ हामी पुस्तौंदेखि बस्दै आएका हौं,’ मीना भन्छिन्, ‘मेयरले डोजर लगाएर हाम्रो ओत लाग्ने घर भत्काइदिनुभयो। हामी गरिबको सपना तोडिदिने कस्तो सरकार? हामी कति दिनसम्म खुला आकाशमुनि बस्ने? घरको छानो हालिदिनुस् कि हामीलाई यही मारिदिनुस्।’ घर भत्काइदिएपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको मीनाले बताइन्। ‘घर उजाडिएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मेयरले डोजर लगाएर घर भत्काइदिनुभयो। रोक्न जाँदा प्रहरीले धकेलिदियो। गरिबको दुःख बुझ्ने कोही भएन।’
सिरहा नगरपालिकाले सडक विस्तारका नाममा बजार क्षेत्रका घर डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ। यो सडक नगरपालिकाको नभइ सडक विभागअन्तगर्त लहान डिभिजन कार्यालय मातहतको हो। यो सडक विस्तारका लागि बजेट सुनिश्चित अभै भइसकेको छैन। बजेट सुनिश्चित नभईकन सडक फराकिलो बनाउने नाममा नगरप्रमुख डा. नवीनकुमार यादव आफैं डोजर लिएर घर भत्काउँदै हिँडेको आरोप स्थानीयको छ।
घर भत्काइएपछि स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। घर भत्काउन रोकी पाऊँ भन्दै स्थानीय पीडितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरधामले वैशाख ११ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उसले छलफलका लागि दुवै पक्ष (निवेदक र नगरपालिका) लाई बोलाएको छ।
अदालतले सुविधा सन्तुलनका हिसाबले निवेदकहरूको घरमा क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै तत्काल भत्काउने कार्य अघि नबढाउन आदेश गरेको छ। ‘सुखचन्द्र झाको किता नं. १७०३, सन्तोष अग्रवालको किता नं. १२३८ र १२३९, पशुपति साहु रौनियारको किता नं. २९९, रामप्रमोद मण्डलको किता नं. ३५ र ३६, निराजन कुमार यादवको किता नं. १६४१ र विमलकुमार गोहीवारको गाउँब्लकभित्रको किता नं. २४४ को जग्गामा रहेका घर तत्काल नभत्काउनु भनेर अदालतले आदेश गरेको छ।’ तर नगरपालिकाका मेयर यादवले उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै कतिपय निवेदकको घर भत्काइदिएका छन्।
नगरपालिकाले घर भत्काउन नछाडेपछि वडा १, २ र ७ का बासिन्दाले नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर अदालतको आदेश पालन गर्दै सडक विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि नगरपालिकालाई पत्र काटेर अदालतको आदेशअनुसार गर्न भनेको छ।
तर मेयर यादवले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको साथ लिएर घर भत्काएका छन्। सिरहा बजार माडर–चोहर्वा राजमार्गअन्तर्गत पर्छ। जसको एनएच–२० नामकरण गरी सहिद राजेश ठाकुर पार्कदेखि चोहर्वातर्फ अढाइ किलोमिटरमा चार लेन सडक मात्रै यस वर्ष निर्माण सुरु भएको छ। बाँकी सडकका लागि बजेट विनियोजन नभएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख रमेश चौधरीले बताए। हाललाई अढाइ किलोमिटरबाहेक सडक खाली गराउन कुनै पत्र र आग्रह नगरपालिकालाई नगरिएको उनले बताए।
‘हामीले नगरपालिकालाई घर भत्काउन, सडक क्षेत्र खाली गर्न कुनै पत्र पठाएका छैनौं,’ चौधरीले भने, ‘जसले भत्कायो उसैलाई सोध्नुपर्छ।’ मापदण्डअनुसार अहिले सडकको बीचबाट दुवैतर्फ १५–१५ मिटर क्षेत्र खाली गराउन नगरपालिकाले डोजर लगाएको मेयर यादवले बताए।
लामो समयदेखि रोकिएको सडक विस्तार कार्य अघि बढाउन नगरपालिकाले डोजर चलाएको उनले बताए। घर भत्काउने अभियान सिरहा बजारमा मात्र चलेको छैन। मिर्चैैया बजारमा पनि मेयर श्रवण यादवले डोजर लगाएर थुप्रै घर भत्काएका छन्।
पुस्तौंदेखि बस्दै आएकाले घर नगरपालिकाले भत्काइदिएपछि संघर्षमा उत्रिएका मिर्चैयाका व्यापारीले न्यायका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई गुहार्न थालेका छन्। मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर उनीहरूले बस्ने र व्यापार गर्ने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्ने, क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, लालपुर्जा दिइनुपनेलगायत माग राखेका छन्। उनीहरूले गत बिहीबार मालपोत कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुधीरकुमार यादव, नापी प्रमुख रोविन सिंह र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। संघर्ष समितिका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर न्यायका लागि आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले मंगलबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडै समस्याको समाधान हुने आश्वासन दिएका छन्। नगरपालिकाले संघीय सरकारले राजपत्रमा निकालेको सूचनासमेत बेवास्ता गरी घर भत्काएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराएको रामनगर मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघका सचिव भरत महासेठले बताए।
२०७५ पुस २३ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले गाउँब्लकका जग्गा नापजाँचका लागि सूचना निकालेको थियो। तर नगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्णय नमानेर कुतर्कका आधारमा घर भत्काइदिएको स्थानीयको भनाइ छ।
पीडित पक्षका प्रतिनिधिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायतसँग पनि भेट गरी न्यायका लागि माग गरेका छन्। स्थानीयले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै मिर्चैया नगरपालिकाविरुद्ध चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
मिर्चैया बजारमा विरोध र्याली, धर्ना, मसाल जुलुससहितका कार्यक्रम भइरहेका छन्। मिर्चैया नगरपालिकाले साबिक गाविस रामनगर–२ (क) कित्ता नम्बर २५६ को जग्गामा बनेका संरचना नेपाल सरकारको जग्गामा रहेको भन्दै करिब तीन दर्जन घर माघ २७, फागुन ११ र १९ गते भत्काएको थियो। कित्ता नम्बर २५६ अहिले नगरपालिकाको ५ नम्बर वडामा पर्छ। नगरपालिकाले चालेको कदमले आफूहरू बेघर बनेको, व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा रोजीरोटीको आधार गुमेको अर्पणा ठाकुरको दुखेसो छ।
नगरपालिकाले सडकमै नपरेको बजार क्षेत्रको १७ घरधुरी बहाल बिटौरी, ऐलानी जग्गा भएको भन्दै भत्काइदिएको पीडितको भनाइ छ । नगरपालिकाले कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा बनेका घर भत्काइदिएको सन्त मेडिकल हलका अगम गुप्ताले बताए।
‘मेयरले बेघर बनाइदिए, हामी न्यायको लडाइँमा छौं,’ उनले भने । भत्काइएका ती १७ घरमा व्यापारिक पसल थिए। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख यादवले साबिक गाविस रामनगर–२ (क) कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गा कार्यालयको मोठ स्रेस्ता अभिलेखको मोठ नम्बर १ (ङ) पाना नम्बर ६४६/१ मा सरकारको नाममा कायम रहेको देखिएको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको विवरण पुस्तिकाको पाना नम्बर १०६ मा पनि सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको अभिलेख रहेको उनको भनाइ छ।
मिर्चैयामा जंगल रहेका बेला बजार बसाउन आफूहरूलाई बसोबास गराएको भए पनि अहिले आएर नगरपालिकाले घर भत्काइदिएर उठीबास लगाएको पीडितहरूको गुनासो छ। तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले यो जग्गा बहाल बिटौरीका रूपमा सर्वसाधारणलाई पसल खोल्न र बसोबासका लागि दिएको थियो। उनीहरूले जग्गा प्रयोग गरेबापत गाउँ पञ्चायतलाई बहाल दिँदै आएका थिए। पछि गाउँ लेखिएको पुर्जा दिइएको उनीहरूको दाबी छ। पुर्जामा स्पष्ट गाउँ नै लेखिएको प्रमाण रहेको गुप्ताको भनाइ छ।
नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा नगरपालिकाविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलामा पनि कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको बताए।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० ०२:२९ बिहीबार
