१७.७ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिवीको रेखामुनि
नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि कुल जनसंख्याको १७.७ प्रतिशत नागरिक रहेका छन्।
नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि कुल जनसंख्याको १७.७ प्रतिशत नागरिक रहेका छन्।
उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय बनाएर ब्रान्डिङ गरी बजार विस्तार गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउने बन्दोबस्तले चीनलाई गरिब मुक्त देश बनाएको छ।
पितृ भएपछि छोराले दिएको अन्नपानीले तृप्त हुने भएकाले पितृ बनेका आफ्ना बाबु आमा र सम्बन्धितहरूका निमित्त श्राद्ध गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान छ।
महँगी निरन्तर बढिरहन दिने हो भने समाजमा यसैले विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्छ। सर्वसाधारणको जीवन कठिन हुँदै गएपछि निश्चितरूपमा तिनलाई विद्रोह गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।
सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ।
‘समितिले सहकारीको सबै दायित्व लिएर आवश्यकता अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उपाध्यायले भने– ‘के कस्तो कारबाही गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई छ।’
गरिबी निवारणका लागि कैयन् दशकदेखि लगातार प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जनसंख्याको ठूलो तप्का अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै सहकारीको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न मुलुकभरका सहकारीकर्मीले १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन्।
बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ। महँगी बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अचाक्ली मूल्य बढ्दा न्यून आम्दानी भएका परिवारलाई भान्सा चलाउन सकस भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आजदेखि तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
अत्यधिक गरिबीका कारण मामाघरकी हजुरआमा जालमाया विकले पनि मागेर साँझबिहान छाक टार्ने अवस्था रहेकाले उनलाई छाडेर हिँडेका उनीहरू भोकभोकै दिनरात बिताउन बाध्य छन्।
सम्पत्तीको नाममा एक टुक्रा जमिनसमेत नभएकाले प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको पुरानो एकतले ढुंगाको घरमा बस्छन्। त्यही घर पनि झरी पर्दा चुहिएर विजोग हुन्छ। कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा बिहान–बेलुकी बाहिर बसेर पढ्ने गरेकी थापाको दैनिकी शब्दमा ब्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन।
विश्वका ७४ गरिब देशमा प्रवाह गरिने उक्त सहायता रकमको ७० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ।
गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आठ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ तर काम भने पूरा हुन सकेको छैन ।
