आइतबारबाट छिमेकी देश चीनको सत्तारुढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बीसौँ महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति महाधिवेशन हरेक पाँच वर्षमा हुने नियमित प्रक्रिया हो। तथापि उदाउँदो चीनको सत्तारुढ दलको सर्वोच्च निकायले लिने नीति र कार्यक्रमले चीन र समग्र विश्व कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने आजको विश्व परिस्थितिमा यो महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति कम्युनिस्ट पार्टीका निर्णयमा आधारित हुने गरेको छ। त्यसकारण पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी महाधिवेशनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले एउटा दल विशेषको महाधिवेशनको रूपमा भन्दा चीनको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने कार्यक्रमका रूपमा बुझेको छ।

आगामी सन् २०४९ सम्ममा चीनलाई ‘समृद्ध, शक्तिशाली, प्रजातान्त्रिक, सांस्कृतिक रूपमा अघि बढेको, सद्भावपूर्ण आधुनिक समाजवादी देश’ बनाउने लक्ष्य तय गरिसकेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले यो महाधिवेशनबाट निकै ठूलो निर्णय गर्ने देखिँदैन। बरु जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको एक शताब्दी पुगेको वर्ष अर्थात सन् २०४९ भित्र राष्ट्रिय पुनःजागरणको चिनियाँ सपना पूरा गर्ने पार्टीको पूर्वनिर्धारित गन्तव्य सफल बनाउन महाधिवेशनबाट आवश्यक थप निर्णय गर्ने देखिन्छ।

सन् २०२१ अर्थात चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको एक सय वर्षको अवसरमा चीनलाई मध्यम ढंगले समृद्ध देश बनाउने लक्ष्यमा प्राप्त सफलताबाट उत्साहित चिनियाँ नेतृत्व आगामी लक्ष्य पूरा गर्न अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्ने निश्चित छ। सन् २०२१ सम्म पूरा गर्न तय भएको लक्ष्यअन्तर्गत चीनले निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरेको छ।

चीनले सुधार र खुलापन नीति अवलम्बन गरेयता ७७ करोड गाउँले जनतालाई गरिबीबाट उकासेको छ। चीनभित्र विभिन्न प्रान्तबीच, प्रान्तभित्र पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्न चीनमा बृहत् अभियान सञ्चालन भयो। चीन सरकारले गरिबी निवारणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांक अनुसार सन् २०१९ मा मात्र चीनको केन्द्रीय सरकारले १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरिबी निवारण कार्यक्रममा लगायो। सन् २०१७ यता गरिबी निवारणको लक्ष्यसहित गरिब ग्रामीण क्षेत्रमा ७ लाख ७५ हजार सरकारी कर्मचारी परिचालन गरियो।

चीनमा गरिबी निवारणको नाममा गरिबलाई ‘माछा बाँड्ने’ काम गरिएन। बरु स्थानीय जनतालाई ‘माछा मार्ने सिप’ सिकाइयो। अर्थात गरिबी निवारणको नाममा केही संस्थालाई पोस्ने अनि झारा टार्ने काम भएन। बरु स्थानीय जनतालाई उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय तहमा सम्भावनाको खोजी गरियो। त्यसका निम्ति चीन सरकारले लाखौँ संख्यामा विज्ञहरू परिचालन गर्‍यो। पहिचान भएको सम्भावनालाई स्थानीय जनताको जीवनसँग जोड्ने र उत्पादन कार्यमा संलग्न गरियो। स्थानीयले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा पनि राज्यले नै भूमिका खेल्यो।

उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय बनाएर ब्रान्डिङ गरी बजार विस्तार गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउने बन्दोबस्तले चीनलाई गरिब मुक्त देश बनाएको छ। दुर्गम गाउँमा छरिएर रहेका घर/परिवारलाई स्थानीय रूपमा उपयुक्त र सुरक्षित ठाउँमा जम्मा गरेर ससाना सुविधासम्पन्न सहर बनाउने र जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने अभियानले कुनैबेला गरिबीको उम्किन नसकिने जञ्जालमा फसेका जनतालाई सुखी जीवनको उज्यालो प्रदान गरेको छ।

गरिबी नै द्वन्द्वको मूल कारण भएको निष्कर्षसहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले तिब्बत र सिन्च्याङ जस्ता विगतमा अस्थिर क्षेत्रका जनतालाई समेत समृद्ध र सुखी बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम लागु गर्‍यो। आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको बन्दोबस्त, सुविधा सम्पन्न दैनिक जीवनसँगै ती क्षेत्रमा विगतमा अंकुराउन खोजेको पृथकतावादी गतिविधिलाई बल प्रयोगबिना नै नियन्त्रणमा लिइयो। तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एक्काइसौँ शताब्दीको मध्यसम्मका लागि निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्ने सन् २०२१ मा हासिल गरेका उपलब्धि एउटा चौतारी मात्र हो। उसले अर्को चौतारी सन् २०३५ लाई निर्धारण गरेको छ।

सन् २०३५ सम्ममा चीनको आर्थिक र प्राविधिक सामथ्र्य उल्लेख्यरूपमा बढ्नेछ। सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आम्दानीले फड्को मार्नेछ। चीनमा नयाँ औद्योगिकीकरण, सूचना प्रविधि, सहरीकरण र कृषिमा आधुनिकीकरणका काम त्यतिञ्जेल आधारभूत रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अफिम युद्धपछि सन् १९४९ सम्म एक शताब्दी अवधिमा चीनले गुमाएको साख फर्काउन चिनियाँ नेतृत्व समयसीमा तोकेर तन्मयसाथ लागिरहेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी महाधिवेशन त्यही पुनःजागरणको लक्ष्य भेदन गर्ने अर्को तयारी भेला सिद्ध हुने देखिन्छ। कुनै देश कसरी बन्छ भन्ने कुरा संसारलाई देखाइरहेको छ आजको चीन। ‘सभ्य र विकसित’ भनिएका देशहरूले सयौँ वर्ष लगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धि चीन केही दशकमै हासिल गर्ने दौडमा लागेको छ। यसो हुन सम्भव हुनुको मूल कारण चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित हुनु हो।

चीन शक्तिशाली देश बन्दै गरेकोमा विवाद छैन। प्रथम विश्वयुद्धमा विजेता खेमाको देश भएर पनि शक्तिशाली देशको अपमान सहेको चीन आज संसारको प्रमुख राजनीतिक खेलाडी बनेको छ। अर्थतन्त्र, राजनीति, प्रविधि, संस्कृति आदि धेरै क्षेत्रमा चीनको बलियो उपस्थिति आज कसैले चाहेर पनि उपेक्षा गर्न नसक्ने तहमा पुगेको छ। तथापि, चीन आफैँ पनि बाह्य अपमान र हस्तक्षेपका हजार चोट भोगिसकेको देश हुनाले शक्तिशाली भएर पनि उसले शक्तिको तुजुक देखाउने गल्ती नगर्न प्रतिबद्ध छ।

चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हिजोआज बरोबर आउने शब्दावली हो-विन विन स्प्रिट अर्थात सबै पक्षको भलो हुने भावना। चीनले व्यापार र कूटनीतिमा यसैलाई मूलमन्त्र बनाएको देखिन्छ। चीन आफू शक्तिशाली भएकाले अरूसँग भएका स्रोत/साधन र कच्चा पदार्थ कब्जा गर्ने दूषित मनसायसहित लागेको देखिँदैन। बरु आफ्नो समृद्धिलाई अर्को देश र क्षेत्रको समृद्धि र विकाससँग पनि जोडेर अघि बढिरहेको छ। त्यसकारण संसारका अल्पविकसित, पूर्वउपनिवेश देशहरू चीनसँग कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तारमा अझ बढी उत्सुक देखिन्छन्।

चीनको अकण्टक गति आफ्नो उचाइलाई जोखिम मान्ने केही पूर्वउपनिवेशवादी देशहरू भने चीनलाई फेरि पनि अफिम युद्धमा पराजित गरेको देशकै आँखाले बुझ्ने गल्ती गरिरहेका छन्। त्यतिबेला छिङ दरबारलाई कमजोर बनाएर चीनलाई उपनिवेश बनाएको इतिहासको पुनरावृत्तिको आशा गरिरहेका छन्।

उनीहरू रातोदिन चीनमा अस्थिरताको कामना गरिरहेका छन्। तर चीनको नेतृत्वले उनीहरूका यस्ता सबै प्रयासलाई निष्फल बनाउँदै आएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी महाधिवेशनले चीनको नेतृत्वलाई अझ बलियो बनाउनेछ। तर चीनको नेतृत्व छनोटको विषयमा भने केही सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सि चिनफिङ फेरि पनि नेतृत्वमा आउने विषयलाई उनीहरूले विवादास्पद जस्तो देखाउन खोजिरहेका छन्।

कमजोर नेतृत्वले ठूलो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन। चीनमा अस्थिरता निम्त्याउने र उसको उदय रोक्ने प्रयास लगातार असफल बनेपछि त्यहाँ विवादास्पद र कमजोर नेतृत्व ल्याउन प्रभावशाली नेतृत्वको खेदो खन्ने काम सुरु भएको छ। कुनै व्यक्ति कति पटक कुन पदमा बस्यो भन्ने प्रश्नभन्दा धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो–त्यो व्यक्ति कुन प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुग्यो र उसले त्यहाँ बसेर के गर्‍यो वा गरेन? बारम्बार पदासीन भएर अकर्मण्य बन्ने नेतृत्वलाई फेरि पनि मतदान गर्ने ‘बाध्यता’ भोगिरहेका नेपाली जनता र संसारलाई चकित बनाउने उपलब्धि हासिल गर्ने चिनियाँ नेतृत्व पुनः निर्वाचित हुने अवस्थाबीच गहिरो अन्तर छ। यसलाई कुनै वाद र विचारधारासँग जोडेर बद्ख्वाई गर्नेतिर समय खेर फाल्नु उचित होइन।

मूल कुरा त फेरि पनि सबै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बीसौँ महाधिवेशनका २ हजार २ सय ९२ प्रतिनिधिले निर्णय गर्नेछन्।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७९ ००:२९ आइतबार