भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको आज काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेको बैठकमा उनले अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘अझै पनि प्रदेश सरकारहरूमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायमै रहेकाले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने। तीनै तहका सरकारले संविधानअनुसार धेरै ऐन, कानुन निर्माण गरे पनि सही ढङ्गबाट अघि बढाउन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठकाे थियाे।

‘दृढ इच्छा शक्ति नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन्’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा धेरै समस्या छन्, ती सबै समाधान हुने खालका रहेकाले आन्तरिक छलफल गरी कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं।’

बैठकमा प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावागीले आफूसहित चार जनाले मात्रै मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले  भनिन्, ‘मन्त्रालयमा काम गर्न सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी छैनन्, मन्त्रालय सञ्चालन गर्न विज्ञ, दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो।’

मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विजयकुमार यादवले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार अझै प्रदेश र स्थानीय तहमा नपुगेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारको अनुभूति नपाएको गुनासो गरे।

बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले प्रदेश सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारमा नपुग्दा घर घरसम्म जनताका अधिकार पुर्‍याउन नसकिएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रदेशका कार्यक्रम अघि बढाउन मन्त्रालयसँग समन्वय समेत गरेको छैन।’

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले तीनै तहका सरकारले एक अर्कालाई अनुभव आदानप्रदान गरी कार्य सम्पादनमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘तीन तहबीच समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ।’

सुदूर पश्चिम प्रदेशका मन्त्री विनिता चौधरीले कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार संघ सरकारसँग आश्रित बनेको गुनासो  गरे। ‘संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने अधिकार छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ’उनले भने।

बैठकमा सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट हालसम्मको काम तथा देखिएका चुनौती बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी, गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक किरण शाक्य, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी लगायतले आआफ्नो कार्यालयको गतिविधिबारे प्रस्तुति गरेका थिए। बैठकमा ६ प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, सचिव, सहसचिव, तथा विभागीय प्रमुख सहभागी थिए। 

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७८ ०४:०२ बुधबार