गत वर्षको तुलनामा महँगी दोब्बर भएको छ। यसको अर्थ हो– सर्वसाधारणको जीवन थप कष्टकर भएको छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा महँगी वृद्धिका स्वाभाविक कारण हुँदैनन्। अप्राकृतिक किसिमबाट यहाँ महँगी बढ्छ। बजारलाई सहज ढंगले चलाउन सरकारले नियमित अनुगमन गर्दैन। अनुगमन भइहाल्यो भने पनि त्यो मौसमी प्रकृतिको हुन्छ। चाडवाडका बेलामा देखाउनका निम्ति केही दिन अनुगमन हुन्छ। अरूबेला कुनै मतलब हुँदैन। बजार कति महँगिएको छ ? बेचिने वस्तुको गुणस्तर के छ ? जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा कमै ध्यान पुर्याएको देखिन्छ।
गत वर्ष साउनमा महँगी ४.३५ प्रतिशत रहेकामा अहिले ८.२६ प्रतिशत पुगेको छ। यो अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि हो। यसरी महँगी बढ्दा निश्चितरूपमा कमजोर वर्ग अरू धराशायी हुन्छन्। महँगी वृद्धिसँगै आय पनि बढ्ने हो भने त्यसले बदलिँदो समयअनुसारका आवश्यकतालाई धान्न सक्छ। महँगी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन। प्रतिवर्ष दुई प्रतिशतसम्मको मँहगी वृद्धिलाई अर्थशास्त्रीहरूले सामान्य मान्छन्। तर एकैपटक दोब्बर वृद्धि हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
महँगीमध्ये पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा ७.११ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ९.१८ प्रतिशत पुगेको छ। घ्यु/तेल, रेस्टुरेन्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्ध पदार्थ, अण्डालगायतको महँगी १० देखि १९ प्रतिशत पुगेको छ। महँगी यातायात, स्वास्थ्य, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा पनि उत्तिकै छ। शिक्षाको महँगी ७ देखि २३ सम्म रहेको छ। यसले स्वाभाविकरूपमा शिक्षामा पहुँचसमेत घट्छ। अझ शिक्षामा रहेको धनी र गरिबबीचको अहिलेको अन्तर अरू बढ्नेछ। राज्यले नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सक्दो सहयोग गरेको भए गरिबले पनि आफूलाई धान्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिलेको स्थिति त्यस्तो छैन।
अहिले नेपालमा भन्दा छिमेकी भारतमा सामान सस्तो पाइन्छ। भारतमा गत अगस्टमा महँगी ७ प्रतिशत मात्र छ। हामीकहाँ महँगीका कारण विभिन्न छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले यसलाई अरू बढाएको छ। युक्रेन–रुस युद्धका कारण खाने तेललगायतका कतिपय वस्तुमा महँगी थपिएको छ। युक्रेन र रुसबाट सामान आपूर्तिमा समेत समस्या भएको छ। कोभिड–१९ का कारण अघिल्ला दुई वर्षदेखि उत्पादनमा ह्रास आएको छ। उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलामा समस्या आएका कारण पनि महँगी अरू बढेको छ। कोभिडका कारण विश्वभर नै बेरोजगारी र गरिबी बढेको छ। तर कैयन् विकसित मुलुकले विपन्न वर्गलाई मात्र होइन, काम गरी खाने मध्यम वर्गका मानिसलाई समेत जोगाउने गरी आर्थिक सहयोग गरेका छन्। हाम्रो मुलुकमा कोभिडका लागि सीमित उपचार गर्नेबाहेक कुनै उल्लेख्य सहयोग सर्वसाधारणले पाएका छैनन्।
कोभिड–१९ का कारण नेपालमा गरिबको संख्या पाँच प्रतिशतले बढेको छ। कोभिड–१९, अन्तर्राष्ट्रिय तनाव आदिले विश्वभर महँगी बढेको छ। अमेरिकादेखि युरोपसम्म यसबाट प्रभावित छन्। तैपनि तिनले कुनै न कुनै रूपमा यसको प्रभाव कम गर्न भूमिका खेलेका छन्। महँगी नियन्त्रणका निम्ति पनि तिनको सक्रिय भूमिका देखिन्छ। हामीकहाँ बेहिसाब महँगी बढ्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र देखिँदैनन्। बजारमा महँगी बढ्दै गएकोसमेत थाहा नपाउने अवस्थामा सरकार देखिन्छ। महँगी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेका कारण यस्तो भएको हो।
उद्योगी/व्यवसायीले राखेको मूल्यबारे यथार्थ जानकारी लिन सरकारले नखोजेका कारण समस्या बढ्दै गएको हो। महँगीले अहिले विपन्न, गरिब मात्र होइन, मध्यम वर्ग पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। चाड पर्व नजिकिँदै गरेका बेला महँगीले झनै समस्या पार्ने देखिएको छ। नजिकिँदो चाडपर्व र मंसिर ४ मा संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै, यसले महँगी झनै बढाउने देखिएको छ।
केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आए पनि सरकारले त्यसअनुसार मूल्य समायोजन गरेको छैन। शुक्रबार मात्र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपियाँ ५५ पैसा र डिजेलमा ४४ पैसा मूल्य घटेर आएको थियो। तर समायोजन भएन। यही मूल्य मात्र समायोजन हुँदा पनि केही हदसम्म महँगी घटाउन सहयोग पुग्थ्यो। हाम्रो मुलुकको विडम्बना नै एक पटक मूल्य बढेपछि घट्ने अवस्था कमै हुन्छ।
सामान्यतः महँगी बढ्नुमा तीन कारणलाई मुख्यरूपमा हेर्ने गरिन्छ। बजारमा मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढ्छ। वस्तु वा सेवाको उत्पादन लागत बढ्दा पनि महँगी बढ्छ। कामदार वर्गले बढ्दो खर्च धान्न नसकेपछि आफ्नो पारिश्रमिक बढाउन दबाब दिएपछि पनि महँगी बढ्छ। हाम्रो मुलुकमा भने यस्ता कुनै पनि कारणले काम गरेको छैन। वस्तुको अत्यधिक माग, उत्पादन लागत वृद्धि र कामदार वर्गको पारिश्रमिक वृद्धि केही भएको छैन तर पनि महँगी भने धमाधम बढेको छ।
हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाउने भएपछि धेरैजसो यसमा सरिक नै हुन छाडेका छन्। यसले महँगी बढाउन मद्दत गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन भए पनि बिचौलियाका कारण उत्पादित वस्तुको मूल्य बढाइएको छ। देशभित्रै उत्पादन भएका वस्तुलाई सुलभ ढंगले उपलब्ध गराउने हो भने बजारलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। चितवनमा एक कोसो केरा एक रुपियाँमा पनि नबिकेको किसानको गुनासो छ। काठमाडौँमा भने एक दर्जन (१२ कोसा) केराको दाम १२० रुपियाँ हुनु आफैँमा राम्रो अवस्था होइन। आफूसँग भएका वस्तुको बजारमा सहज प्रवेश हुने हो भने निश्चितरूपमा महँगी नियन्त्रणमा आउँछ।
महँगी निरन्तर बढिरहन दिने हो भने समाजमा यसैले विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्छ। सर्वसाधारणको जीवन कठिन हुँदै गएपछि निश्चितरूपमा तिनलाई विद्रोह गर्ने अवस्थामा पु¥याउँछ। यस्तो विषम परिस्थिति आउन नदिन पनि बजारलाई ढाड भाँच्ने गरी महँगो हुन दिनबाट रोक्नुपर्छ। सरकारले यसमा प्रभावकारी भूमिका नखेल्ने हो भने अहिलेको असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुग्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ ००:१८ आइतबार
