‘नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ४१ %’
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्र व्यवस्थित छैन भन्ने देखाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्र व्यवस्थित छैन भन्ने देखाउँछ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार बारामा रहेका तीनवटा छोटी भन्सार कार्यालय (नाका) को निरीक्षण गरेका छन्।
सुदूरपूर्व एसियाका राष्ट्रहरू भारत र चीनमा नै बसेर गरेको बजारीकरण र प्रबद्र्धनले गर्दा नेपालको पर्यटन छायाँमा परिरहेको छ। ती मुलुकहरूमात्र नभई महँङ्गा गन्तव्यका रूपमा चिनिने युरोपेली राष्ट्रहरूसमेतले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा राम्रै प्रबद्र्धन गरिरहेका छन् र राम्रो कमाइ पनि गरिरहेका छन्।
जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको मापन आफैँमा जटिल विषय बनेको छ। यसमा यथेष्ठ अनुसन्धान तथा प्रमाण आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा अन्तराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा यो विषय प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको करिब सात दशकपछि मात्र थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जनतालाई धेरै भन्दा धेरै सुविधा दिने र राजश्व बढाउने नै सरकारको लक्ष्य भएको बताएका छन्।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले यस पटकको बलिदानी दिवस वीरगञ्जको टाउन हलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेर मनाउन लागेको प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले जानकारी दिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१५ मा निर्धारण गरिएको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ (एसडिजी) मा विश्वभर सन् २०२० सम्म सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु र चोटपटकमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याउने तथा सन् २०३० सम्म सुरक्षित, सर्वसुलभ र दीगो यातायात प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
पार्टी निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वन गराउने महामन्त्री थापा आफैंले प्रक्रियामा असहमति जनाएका हुन्। तर, थापालाई उनीनिकट भनिएका अर्थात् संस्थापन इतरका अन्य नेताको साथ रहेन।
बाटोले विकासको धेरै ठूलो सम्भावना खुलेको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकास्थित श्री शेराबगर विकाश समाजद्वारा आयोजित बृहत् गोरु जुधाई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले भने, मध्य पहाडी लोक मार्ग पहिला यहाँबाट लैजाने योजना थिएन।
सरकारले वजेट भाषणमार्फत् २० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गर्यो। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनावश्यक भन्दै खारेजीको सूचीमा परेका २० सरकारी कार्यालयमध्यको एक थियो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्।