भौगोलिक दृष्टिले नेपालमा सिमाना जोडिएका राष्ट्र भारत र चीन हुन्। र, यी दुई राष्ट्र संसारकै उदयीमान अर्थतन्त्र हुनुका साथै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्र पनि हुन्। र, यी राष्ट्रका नागरिकको क्रयशक्तिमा भएको बढोत्तरीले गर्दा उनीहरू विश्व भ्रमणमा मनोरञ्जन तथा भ्याकेसनका लागि घुम्ने प्रमुख पर्यटकहरूका रूपमा चिनिने गरेका छन्। त्यही तथ्यलाई मध्यनजरमा राख्दै विभिन्न राष्ट्रले यी दुई देशसँगको हवाई मार्गमा जोडिएका छन् भने भिसासमेत खुकुलो गर्दै आएका छन्। 

थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया जस्ता सुदूर पूर्वका राष्ट्रहरूले त्यस मुलुकका पर्यटन बोर्ड या पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने निकायको चीन र भारतमा शाखा नै खोलेर बसेका पाइन्छ। यसले गर्दा ती देशको मौलिक स्वाद र रोजाइलाई बुझेर बजारीकरण गर्न सक्ने क्षमता विकास हुँदै जान्छ।

आज नेपालको भारत र चीनमा धेरै नै माग भएतापनि विशिष्ट संस्था ती देशमा नभइदिनाले नेपालको बारेमा सूचना प्रवाहमा त असर परेको नै छ, साथै बजारीकरण गर्ने मौका पनि गुमाइरहेका छौँ। सुदूरपूर्व एसियाका राष्ट्रहरू भारत र चीनमा नै बसेर गरेको बजारीकरण र प्रबद्र्धनले गर्दा नेपालको पर्यटन छायाँमा परिरहेको छ। ती मुलुकहरूमात्र नभई महँङ्गा गन्तव्यका रूपमा चिनिने युरोपेली राष्ट्रहरूसमेतले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा राम्रै प्रबद्र्धन गरिरहेका छन् र राम्रो कमाइ पनि गरिरहेका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डले यी दुई मुलुकमा तत्कालै यस्ता निकाय खोलिहाल्नुपर्ने आवश्यकता तसर्थ देखिन्छ। यसमा राज्यले गर्ने लगानी एकदमै महत्वपूर्ण रहन्छ। कार्यालय खोलेसँगै उक्त मुलुकमा विभिन्न मार्केटिङ अभियान र बजारीकरणका नौला उपायहरू खोज्दै जाँदा र गर्दै जाँदा विशिष्ट ब्रान्डिङको लक्ष्यसमेत पूरा हुन र गर्न सकिन्छ। र, भारत–चीनमा भएका विभिन्न विधाका पर्यटकीय गतिविधि, सञ्जाल र संगठनहरूसँग समन्वय गर्दै नेपाली पर्यटन व्यावसायीहरूलाई समेत आफ्नो पर्यटन सेवामा विविधीकरण ल्याउन सहयोग पुर्‍याउन ती देशमा कार्यालय खोल्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। उक्त कार्यालयको मोडालिटी भने नेपालको राजदूतावाससँग तालुक राख्ने र पर्यटनसँग जोडिने विभिन्न सरोकारवाला संस्थान, जस्तै– पुरातत्त्व, चलचित्र विकास बोर्डसँग समन्वय गर्नका लागि सहजपूर्ण अर्गनाइजेसन म्याट्रिक्स मानेर संस्थान खडा गरिनुपर्ने खाँचो छ।

नेपालमा पर्यटनलाई हवाई यातायात र संस्कृतिसँग जोडिएको छ। यो निकै पारम्परिकरूपमा चल्दै आएको हुनाले यसलाई अब विग्रह नगरी नहुने समय आइसकेको छ। पर्यटनसँग हवाई यातयातको अलि सम्बन्ध रहेतापनि संस्कृतिसँग भने न हवाई यातायात न त पर्यटनकै कुनै नाता छ। हो, नेपालको पर्यटकीय आकर्षण भनेकै नेपालका संस्कृति हुन् तथापि आजको दिन जसरी पर्यटन चलेको छ त्यो राष्ट्रिय या संघीय स्तरमा भने नित्तान्त फरक भइसकेको छ।

नेपाल जस्तो बहुसंस्कृतियुक्त समाजमा संघले संस्कृतिलाई स्थानीय सरकार या तहलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा अहिले कायम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उयन मन्त्रालयलाई फुटाएर विशिष्टीकृत पर्यटन मन्त्रालय मात्र बनाउन सकेमा पर्यटनको राष्ट्रियस्तरमा नै महत्व बढ्दै जाने पक्का नै छ। आखिर संस्कृतिअन्तर्गत गुठी, पुरातत्वजस्ता विषयलाई समावेश गरिएको छ भने पर्यटनसँग सरोकार रहेता पनि कार्यगत हिसाब या कार्यालयहरूबीच भने कुनै पनि समन्वय र सम्बन्ध नै नरहेको अवस्था छ।

संस्कृति प्रबद्र्धन पर्यटनकै एक हिस्साका रूपमा स्थापित भइसकेको छ तथापि पर्यटनभित्र पुरातत्व, संग्रहालय, बाजा प्रशिक्षण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता लोक साहित्यप्रति समर्पित बिल्कुलै बेग्लै प्रकृतिका संस्थान एवम् कार्यालयहरूसमेत आजको दिन एकै मन्त्रालयमार्फत हेरिएको छ। र जनबोलीमा मात्र पर्यटन मन्त्रालयका रूपमा चिनिन्छ या चिन्न रुचाउँछन् र त्यसको केन्द्रविन्दुमा नेपाल पर्यटन बोर्डमाथि धेरै कार्य र आशा राखेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेटका आकार र क्षेत्र पर्यटनभन्दा निकै बाहिर जानपुगेको छ। मन्त्रालय नै फुटाएर पर्यटनलाई मात्र विशिष्टीकृतरूपमा हेर्ने बलियो मन्त्रालय बनायो भने हामीले चाहेको पर्यटकीय लाभ लिन धेरै हदसम्म फाइदा पुर्‍याउँछ।

विभिन्न देशमा पर्यटनलाई अलग्गै मन्त्रालयका रूपमा राखिएका उदाहरण पर्याप्त छन्। युरोप र मध्य–पूर्वका राष्ट्रहरूले मात्र पर्यटनलाई भनेर मन्त्रालय तोकेका छन् र यथार्थ तपाईँ हामी माझ छ कि यी देशका पर्यटनमा केही वर्षमै कस्तो कायापलट हुन पुगेको छ। मुख्यतः अरबी राष्ट्रहरूले सुक्खा मरुभूमिलाई नै जानैपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा बजार विस्तार गर्न सफल भएका छन्। यदि नेपालले पनि पर्यटनलाई उत्तिकै विशिष्टीकृत र उच्चतम तहमा राख्ने हो भने पर्यटन मन्त्रालय मात्र बनाउनु अत्यन्तै फलदायी हुनेछ।

संस्कृति नितान्त स्थानीय सरकारबाट हेरिने विषय हुन पुगेको छ। र, अझै पनि उक्त मन्त्रालयमा रहेका प्राज्ञिक र पुरातत्व अनुसन्धान स्तरका कार्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत या भाषा आयोगकै निरीक्षणमा रहने गरी राख्न सके केही हदसम्म भएपनि पर्यटन क्षेत्रलाई ठोस नीतिगत समर्थन मिल्नेछ। पर्यटनमै नौलो क्रान्तिको युग सुरु हुनेछ। पर्यटनलाई अब कुनै उद्योग, संस्कृति र प्रकृतिसँग मात्र जोडेर नहेरिकन पर्यटनअन्तर्गत यी विषयलाई राखेर हेर्ने नजर बनाउन अपरिहार्य बनिसकेको छ।  

– श्रेष्ठ  नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरामा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: १० माघ २०८० ००:३६ बुधबार