भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग महँगो साबित हुने देखिएको छ। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मात्र कम्तीमा वार्षिक ५६ करोड रूपैयाँ चाहिन्छ।

आयोगका प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५५ करोड रूपैयाँ सिलिङ (सीमा) राखेर बजेट तयार गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। ५५ करोड रूपैयाँको सिलिङभित्र रहेर बजेट तयार गर्न नसकिने कार्कीले बताए। ‘५५ करोड रूपैयाँले हामीलाई पुग्दैन। पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन मात्र ५५ करोडले पुग्दैन। अरू काम कसरी गर्न सकिन्छ?’ कार्कीले भने, ‘मन्त्रालयले ५५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी दिन सक्दैनाै भनेको छ।’

भूमि आयोगले केही दिनअघि देशभरिका जिल्ला आयोगमा एक हजार कर्मचारी भर्ना गरेको छ। ३५ जिल्लामा एकएकजनाका दरले कार्यालय सहयोगी भर्ना गरिएको छ। आयोगले भर्ना गरेका एक हजार कर्मचारीमा ६ सय अमिन र चार सय सर्वेक्षक छन्। केही दिनभित्रै थप ५५ जना कम्प्युटर अप्रेटर भर्ना गर्ने तयारी भएको कार्कीले बताए।

आयोगमा पदाधिकारी मात्र केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गरी तीन सय १६ जना नियुक्त गरिएका छन्। त्यसमा केन्द्र र जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीसमेत जोड्ने हो भने एक हजार चार सयजति कर्मचारीलाई आयोगले तलबभत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक जिल्लामा ४/४ जनाका दरले पदाधिकारी भर्ना गरिएको छ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा एक सहसचिव, चार उपसचिव, चार नापी अधिकृतसहित करिब ५० जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ।

आयोगका अनुसार केन्द्रमा भूमि आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह, उपाध्यक्षले सहायक मन्त्रीसरह र सदस्यले सचिवसरह तलब–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्लामा अध्यक्षले सहसचिवसरह र सदस्यले उपसचवसरह तलब सुविधा पाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन्। आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की तथा सदस्यहरू जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोवर्धन कोली, गुन्जबहादुर खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाई र आरती भण्डारी छन्।

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म १३ लाख ५० हजार सुकुमवासी परिवारले आफू बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। प्राप्त निवेदनमध्ये १० लाख ९६ हजार चार सयलाई आयोगले आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरिसकेको छ।

दर्तामध्ये ८६ हजार तीनसय भूमिहीन दलित, एक लाख ६७ हजार सुकमवासी र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी भएको बताइएको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी निवेदन दिनेमा कैलालीका छन्। कैलालीमा एक लाख ३० हजार परिवारले लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार आयोगले छुटेकाका लागि फेरि निवेदन माग्ने तयारी गरेको छ। यसअघि केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले निवेदन माग गर्दा एउटा पनि निवेदन नपरेको जिल्लामा समेत अहिले आयोग गठन गरिएको छ।

 अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छैनन्। एउटा पनि निवेदन नपरेका जिल्लामा पनि भूमि आयोग बनाएर अमिन, सर्वेक्षकसहितका कर्मचारी खटाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुमवासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो। यो २३औं आयोग हो। यो आयोग बनाउन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश असोज १४ गते पास गरेको थियो।

यसअघि निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो।