‘म कक्षा ९ मा पढ्दै थिएँ। विवाह गर्ने उमेर पनि भएको थिएन। तर, परिवारसँग मेरो पढाइ खर्च धान्ने अवस्था भएन। त्यहीबेला बिहे भयो । बिहेपछि पढ्न नसकाले रोजगारी पाइएन। विवाहपछि विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नु परिरहेको छ।’

यो सिरहाको गोलबजारकी सुनिता (नाम परिवर्तन) को भनाई हो। बालबिबाह भएकै कारण २८ वर्ष उमेर पुग्दासम्म पनि झस्काइरहेको छ।  

आमाबुबाले सानै उमेरमा बिहे गरेर जसको साथमा पठाए ती श्रीमान जड्याहा निस्किए। ‘श्रीमान रक्सी खाइरहने,  आर्थिक अवस्था निकै दयनीय,’ उनी भन्छिन्, ‘पढ्ने चाहना त थियो। त्यस्तोमा कसरी बिहे पछि पढाइ जारी रहनुरु बिहान बेलुकाको छाक धान्नु पनि निकै कठिन बन्यो।’  

बुबाआमाले गरिबीका कारण मात्रै बालखैमा विवाह नगरिदिएको उनको बुझाइ छ। जसमा लैंगिक विभेद अर्को कारण छ। ‘छोरीलाई पढाएर के हुन्छ छोरी अर्काको घर जाने त हो। त्यसैले सानैमा विवाह गरिदिए समस्या हट्छ भन्ने पनि थियो होला,’ उनी भन्छिन्।   अहिले पनि दैनिक ज्यालादारीबाट घर चलाउँँदै आएकी छन्। तीन जना छोराछोरीको पढाइ खर्च र दैनिक व्यवहार चलाउन उनलाई धौधौ परिरहन्छ।    

यस्तै गोलबजार–३ की रश्मी (नाम परिवर्तन_ अहिले २० वर्षकी भइन्। पढेर आफ्नो खुट्टामा उभिने र आमाबुबालाई घर चलाउनका लागि छोराको कर्तव्य निर्वाह गर्ने सोच बुनिरहेकै अवस्थामा उनको १४ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो। ‘समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा आमाबुबाले मेरो बिहे सानैमा गरिदिनु भयो। श्रीमानको पनि रोजगार थिएन्। बिहेपछि सासूससुराले तनाव दिन थाले,’ उनले विगतका कुरा सम्झिन्, ‘सानैमा आमा पनि बनेँ। जिम्मेवारी झन् थपियो। घरको आर्थिक अवस्थाले झन् कष्ट दियो।’

पढेर आत्मनिर्भर बन्ने सोच राखेकी रश्मीलाई अहिले आफ्नो जीवन निल्नु न ओकल्नुजस्तै भएको छ। ‘मैले कक्षा १० सम्मको शिक्षा हासिल गरेकी छु। त्यो भन्दा माथि पढ्न पाएको भए मैले पनि कमाइ गर्थेँ। घरपरिवारको खर्च टार्थेँ। अहिलेको जस्तो नाजुक अवस्था र हेपिएर बस्न पर्दैनथ्यो,’ उनले दुखेसो पोखिन्।

गोलबजार–३ बुढी जम्दहकी रजनी (नाम परिवर्तन) ले पनि सानो उमेरमै विवाह भएदेखि नै खुसीको अनुभूति गर्न पाएकी छैनन्। आमाबुबाले १४ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिदिए र सानै उमेरमा ३ जना छोराछोरीको आमा बनेकी रजनी विगत ३ वर्षदेखि पाठेघरको समस्यासँग जुधिरहेकी छिन्। घरमा श्रीमानसहित दुई छोरी, एक छोरा गरी पाँच जनाको परिवार छ। उनको पनि घरको अवस्था निकै कमजोर छ। श्रीमानले दैनिक ज्यालादारी गर्दै छोराछोरी पढाइरहेका छन् भने उनी घरायसी काम गरेर जीविकोर्पाजन गरिरहेकी छिन्।

घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनले पाठेघरको औषधि उपचार गर्न पाएकी छैनन्। बिरामी हुँदा पनि उनलाई घरको जिम्मेवारीले थिचेको छ।   

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। यो सुझाव आएदेखि नै नागरिक समाजदेखि बालबालिकाको हकअधिकारका लागि आवाज उठाउने विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। यस सुझावले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएपछि यसविरुद्ध बहस सुरु भएको हो।  

गोलबजार–४ की देवी (नाम परिवर्तन)को अवस्था पनि रजनीको भन्दा कम छैन। १५ वर्षकै उमेरमा आमाबुबाले विवाह गरिदिए। सानै उमेरमा उनको पनि छोराछोरी जन्मिए। उनी पनि अहिले विगत ३ वर्षदेखि पाठेघरमा घाउ भएपछि समस्यामा छिन्।  

श्रीमान् र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनले उपयुक्त उपचार पाउन सकेकी छैनन्। उनको दुई छोरी,  दुई छोरा र श्रीमान् गरी जम्मा ६ जनाको परिवार छ। ४६ वर्षीय उनका श्रीमान् विगत ५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा छन्। देवीकी जेठी छोरी घरको काम गर्छिन्।  कान्छी छोरी आमासँगै सानो पसल गरिरहेका छिन् भने जेठो छोरा दैनिक ज्यालादारी गर्छन्। यसरी नै देवीको परिवार चलिरहेको छ।

श्रीमान् एकवर्षदेखि अर्कै महिलासँगको सम्बन्धमा भएकाले आफू र छोराछोरीलाई बेवास्ता गरेको उनले सुनाइन्। उनले आफू लाउलाउ खाउखाउको उमेरमै आमा बन्नु परेको सम्झिँदै भनिन्, ‘१५ वर्षमा बिहे भयो अनि आमा बनिहालेँ। अहिले पाठेघरमा घाउ छ। उपचार गर्न पैसा छैन। श्रीमानले अर्कै केटी राखेर बसेका छन्। हामीलाई हेर्दैन। घरखर्च चलाउन र छोराछोरी हुर्काउन साह्रै गाह्रो भयो।’ उनी आफू यो अवस्थामा पुग्नुको प्रमुख कारण नै बालविवाह र पारिवारिक जिम्मेवारी भएको बताउँछिन्।

यी चार घटना हाम्रो समाज तथा समुदायमा रहेका कैयन महिलाहरूको अवस्था हो। उनीहरू जस्तै धेरै महिलाहरू अहिले पनि घरपरिवार र समाजमा पिल्सिएरै बस्नु परेको अवस्था छ। यी महिलाहरू यो स्थितिमा आउनुको कारण भनेको सानो उमेरमै अर्थात् उमेर नपुगी विवाह गरिदिनु हो। 

सानै उमेरमा विवाह गर्दा हुने हानिनोक्सानीले भविष्यमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नै ठूलो असर गरेको यी घटना ज्वलन्त उदाहरण हुन्। 

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। यो सुझाव आएदेखि नै नागरिक समाजदेखि बालबालिकाको हकअधिकारका लागि आवाज उठाउने विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। यस सुझावले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएपछि यसविरुद्ध बहस सुरु भएको हो।  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँमा गरेको एक  छलफलमा सहभागीहरूले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विवाहको उमेर कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको २० वर्ष हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल बताउँछन्। उनले ४० प्रतिशत विवाह २० वर्षमुनि नै भएको अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाएको जानकारी दिएका छन्। यसको सुधारका लागि कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कम उमेरमा हुने विवाहले शारीरिक, मानसिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असरबारे पर्याप्त अध्ययन नभएको भन्दै आयोगले पछिल्लो समय सबै सरोकारवालाहरू राखेर अध्ययन गरिरहेको छ।  

यस्तै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्माले विवाहको उमेर १८–२० कायम गर्ने विषयमा चलाएको छलफलप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन्।  यसअघि सरकारले बनाएको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कानुनको परीक्षण नभई किशोरीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने गरी उमेर घटाउन हुँदैन,’ उनले भनिन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी कविता अर्यालले कम उमेरमा विवाह गर्दा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा समेत समस्या आउने बताइन्। राज्यले नागरिकता दिएपछि विवाह गर्ने उमेर पुग्यो भनेर सोच्नु गलत भएको उनले बताइन्।  

उनले भनिन्, ‘अहिले नागरिकता पाउने उमेर, भोटिङ अधिकार पाउने उमेर र विवाह गर्ने उमेरमा आधारित भएर १८ वर्षमा नै विवाह गर्नुपर्ने तर्क हुने गरेको छ। तर यी तिनै विषय फरक खालका छन्। नागरिकता पाउँदैमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। कम उमेरमा विवाह गर्दा सिर्जना भएका समस्या धेरै छन्। यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ।’  

सानो उमेरमा विवाह गरिदिँदा बालकभन्दा बालिकाले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बालिकामा आङ खस्ने, पाठेघरमा घाउ हुने, प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।

सोही क्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने आफ्नो तर्क राखेकी छिन्। उनले विवाहको उमेर घटाउने भन्दा पनि भइरहेको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन्। सरकारले विवाहको उमेर घटाउनुभन्दा पनि यसबारे  अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा गहन रूपले अध्यापन गराउनु पर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, ‘बालबालिकालाई कम उमेरमा विवाह गर्दा हुने जोखिमको बारेमा चेतना दिनुपर्छ। विवाह गर्ने उमेर घटाएर समस्याको समाधान हुँदैन।’ विवाहको उमेर घटाउनुभन्दा बढाउनु नै उपर्युक्त हुने उनले बताइन्। ‘कानुन बाधकभन्दा यस विषयमा शिक्षा दिनुपर्छ। २० होइन २१ नै बनाऔँ विवाह गर्ने उमेर तर नघटाऔँ,’ उनले भनिन्।

यस्तै केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशन तारक धिताल आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायमा बालविवाह बढी रहेको बताउँछन्। बालविवाहले एउटा परिवारलाई मात्र नभएर सिंगो देशलाई नै असर गर्ने उनको भनाइ छ। विवाह गर्ने उमेर घटाउनुभन्दा बिहे गर्ने अभिभावकलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिँए। उनी भन्छन्, ‘बिहेको उमेर घटाउने कुरा नगरौँ बरू आमालाई राम्रो शिक्षा दिनमा कसरत गरौँ। एउटी आमा पढेलेखेको भए बच्चालाई सिकाइ राम्रो हुन्छ र उसको भविष्य उज्वल हुन्छ। एउटा बच्चाको भविष्य उज्वल भएमा देश पनि बन्छ।’

विदेशमा समेत २० वर्षको उमेरमा विवाह हुने अवस्था कम छ भन्दै उनले उमेर घटाउनु परेको खण्डमा प्रक्रिया के हुनसक्छ भनेर गम्भीर हुन सुझाव समेत दिएका छन्।

समितिकी सदस्य रन्जुकुमारी झाले तीनवटा प्रदेशबाट उमेर घटाएर १८ कायम गर्न सुझाव आएको बताउँछिन्। ‘तीनवटा प्रदेशमा सरोकारवाला निकाय, विज्ञ र नागरिकबाट विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। अहिले यसबारे बहस सुरु भएको छ। समितिमा यसबारे छलफल चलिरहेको छ।’

यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले पनि विवाहको उमेर घटाउन नहुने  बताइन्। उनले विवाहसम्बन्धी बनेका कानुन अझै पनि धेरैसम्म नपुगेको भन्दै सबैलाई कानुनबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्। कानुनले विवाहको उमेर २० वर्ष किन तोकेको छ भनेर अभिभावक र बालबालिकाहरूलाई जानकारी गराउनु नै आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। समाजलाई सही दिशातर्फ डोर्याईउनका लागि कानुनको कार्यान्वयन उत्तम उपाय हो भन्दै उनले भनिन्, ‘२० वर्ष मात्र होइन २० वर्षपछि विवाहको कानुन ल्याउनुपर्छ। जताजता हावा बग्छ त्यतैत्यतै नबगौँ। भएका कानुनको कार्यान्वयनलाई जोड दिऔँ। कानुन फेरबदलतिर नलागौँ।’ उनले विवाह गर्नलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता रहेको बताउँदै परिपक्व नहुँदै गरेको विवाहले बाँचुन्जेल पीडा र दुःखबाहेक केही नदिएका उदाहरण समाजमा प्रशस्त रहेको जिकिर गरिन्।

प्रतिवेदन समितिमा पेस  

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा छलफल गरेपश्चात विवाहको उमेर बारेको प्रतिवेदन कानुन,  न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रतिवेदन पेस भएको छ। प्रतिवेदन पेस भएपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो। समितिकी सदस्य रन्जुकुमारी झाले तीनवटा प्रदेशबाट उमेर घटाएर १८ कायम गर्न सुझाव आएको बताउँछिन्। ‘तीनवटा प्रदेशमा सरोकारवाला निकाय, विज्ञ र नागरिकबाट विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। अहिले यसबारे बहस सुरु भएको छ। समितिमा यसबारे छलफल चलिरहेको छ।’

उनले अहिले पनि १८ वर्षमा नै विवाह हुने गरेको र नागरिक तह तथा विज्ञबाट पनि १८ वर्ष उपयुक्त हुने सुझाव आएको बताइन्। विवाह २० वर्षमा गर्दा विविध समस्या आएकाले १८ वर्ष कायम हुँदा राम्रो हुने उनको तर्क छ। उनले कसैसँग बायस नभएर आफ्नो मौलिकतालाई आधार मानेर कानुन परिमार्जनतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

अहिले देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूमा दलित जनाजाति मधेशी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू छन्। यो समुदायमा शिक्षाको कमी धेरै रहेकाले यही समुदायका मानिसहरू थुनामा रहेको तथ्यांकले देखाउने अधिवक्ता अजय शंकर झाले बताए। बाल सुधार गृहमा रहेका अधिकांश बालकहरू जबरजस्ती करणीको आरोपमा रहेका उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गरेकै कारण ती बालकहरू अहिले बाल सुधार गृहमा रहेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई हेर्दा मधेश प्रदेशको अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून साक्षरता देखिएको छ। जुन ६३ दशमल ५ प्रतिशत रहेको छ। यसमध्ये पनि महिलाको साक्षरता संख्या ज्यादै कम रहेको उनले बताए। यस्तै बालविवाह पनि शिक्षाको कमीकै कारण हुने उनले बताए। शहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका समुदायमा गरिबी र अशिक्षाको स्तर बढी भएकै कारण कम उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको उनको भनाइ छ।

१८ वर्षमुनिका मानिसलाई बालबालिका भने पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे/गराइए त्यसलाई बालविवाह भनिन्छ र नेपालको अहिलेको कानुनले यसलाई वर्जित गरेको छ। सरकार आफैँले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० लागू गरेको छ। रणनीतिमा २०३० सम्ममा बालविवाहको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

उनका अनुसार बालविवाहको मुद्दामा हुनेखाने वर्गभन्दा पनि न्यून स्तरका व्यक्तिहरू धेरै छन्। हिजोसम्म १८ वर्षमा विवाह गर्न पाउने उमेर थियो तर २० बनाएपछि कति जनामा यसको जानकारी पुग्यो भन्दै उनले प्रश्न तेर्स्याए। उनले भने, ‘बालविवाह गरेकै कारण थुनामा राखिन्छ के यो समाधान होरु बरू कैदमा नपर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो।’

२० बाट नघटाऔँ तर १८ वर्षमा बिहे गरेर तीन वर्ष थुनामा गइरहेका छन्। यो परिपाटीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने गम्भीर विषयमा राज्यले सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

बालअधिकार महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबैलाई बालबालिका भन्छ। नेपालमा २०७२ को विधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। संविधानमा भएका अधिकार प्रवर्द्धन गर्न बालबालिका ऐन, २०७५ आयो। ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ कार्यान्वयनमा छ।  

१८ वर्षमुनिका मानिसलाई बालबालिका भने पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे/गराइए त्यसलाई बालविवाह भनिन्छ र नेपालको अहिलेको कानुनले यसलाई वर्जित गरेको छ। सरकार आफैँले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० लागू गरेको छ। रणनीतिमा २०३० सम्ममा बालविवाहको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार १५ देखि १७ वर्ष उमेरका करिब २२ प्रतिशत र १० देखि १४ वर्ष उमेरका सात प्रतिशतले विवाह गरेको देखिन्छ। सानै उमेरमा विवाह गर्नेमा निमुखा,  दलित,  सीमान्तकृत समुदायका विशेष गरी तराई मूलका मधेस क्षेत्रमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने बालबालिका धेरै छन्। कतिपयले विवाहको उमेर घटाइयो भने बलात्कार कम हुने र बालविवाहको अवस्थामा पनि न्यूनीकरण हुने तर्क गरेका छन्। यी तर्कहरू गरिरहँदा सरकार र बालबालिकाको हकअधिकारका लागि आवाज उठाउने सरोकारवाला निकायले के बिहेको उमेर घटाए बालविवाह अन्त्य हुन्छ भनेर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ।