गण्डकी प्रदेश सरकारले रुख कटाउन खुलाउने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले दीगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका तथा वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर रोकिएको रुख कटान खुलाउने भएको हो।

यसअघि रुख कटान सम्बन्धि कार्यविधी नहुँदा गण्डकीमा २०७७ सालदेखि रुख कटान रोकिएको थियो। जसले गर्दा ढलापडा रुखसमेत कटान गर्न नपाउँदा गण्डकीका अधिकांश सामुदायिक तथा सरकारी वनमा रुख कुहिएर जाने अवस्थामा छ। तर अब ढलापडा रुख कटान गर्न मिल्नेगरी कार्यविधी ल्याउन लागेको गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले बताए।

मन्त्री बनेको सयदिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘कार्यविधी यहि हप्ताभित्र बनाउँदैछौं। त्यसपछि रुख कटान शुरु हुन्छ।’ उनले फागुनदेखि शुरु गरेर जेठसम्ममा ढलापडा रुख कटान गरिसक्ने योजना रहेको बताए। असारदेखि रुख कटान गर्न मिल्दैन,उनले भने, ‘त्यसअघि नै कटान गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई मध्यनजर राखेर रुख कटान सक्ने योजनामा हामी छौं।’

मन्त्री पौडेलले वनलाई आयसँग जोड्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताए। वनलाई आयसँग नजोडेसम्म वन संरक्षणपनि नहुने र वन बिस्तार पनि नहुने बताए।  

मन्त्री पौडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सँगपनि करको विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताए। गण्डकी सरकारले वन पैदावरमा कर लगाएपछि दोहोरो, तेहेरो कर तिर्नुपरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले अदालत गुहारेको थियो। जसमा अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै गण्डकी सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएका कारण सो निर्णय लागु हुन सकेको थिएन। तर अहिले सामुदायिक वनबाट उठेको राजस्वमा बजेट थपेर सोहि वनमा खर्च गर्न दिनेगरी राजस्व उठाउन दिने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनको भनाई छ।  

यद्दपी राजश्वको दरबारे अझै टुंगि नसकेको श्रोतले बतायो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले १० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व राख्न नपाउने अडान लिएको तर गण्डकी सरकार भने २० प्रतिशतसम्म लिने सोंचमा रहेका कारण नटुंगिएको श्रोतको दाबी छ। मन्त्रीले भने यसबारेमा थप केहिपनि खुलाएनन्। उनले भने,‘हामी सहमति नजिक छौं तर टुंगिसकेको छैन।’

मन्त्री पौडेलले राता बाँदरलाई कृषिका लागि हानिकारक सूचीमा राख्ने निर्णय भई राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको बताए। ‘यसले कृषिमा हुने क्षती न्यूनिकरणमा सघाउँछ,’ उनले भने, ‘पहिले बँदेललाई मात्र कृषि हानिकारक जनावरका रुपमा राखिएको अहिले राता बाँदरलाई पनि राखिएको छ। यसले अबदेखि कृषिमा हानि पु¥याएको अवस्थामा राता बाँदरलाई पक्रने, लखेट्ने र त्यस क्रममा बाँदर मरिहाल्यो भनेपनि कानून् नलाग्ने लाग्दैन।’

मन्त्री पौडेलले पोखरा–३१ पचभैयामा रहेको प्राणी उद्यान वन्य जन्तु उद्धार केन्द्रलाई बिस्तार गरेर चिडियाघरका रुपमा विकास गर्ने र त्यसलाई अनुसन्धान केन्द्रसमेत बनाउने तयारीमा गण्डकी सरकार लागिरहेको बताए। त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन कुनै एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको उनको भनाई छ। ‘अहिले एउटामात्र सामुदायिक वनलाई समेटिएको छ, अब त्यस वरपरका थप दुईवटा थपेर तीन वटा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई समेटेर चिडियाघर र अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ’–उनले भने। यो अन्तर्राष्ट्रिय चिडिया घर र सदर चिडियाघरको मापदण्ड अनुसार बन्ने उनको दाबी छ।

गण्डकी सरकारले यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतीवापत स्थानियलाई १ करोड १० लाख क्षतीपूर्ती दिइसकेको बताए। गण्डकीमा यस आर्थिक वर्षको हालसम्ममा वन्तजन्तुका कारण २ जनाको ज्यान जानुका साथै ४ जना सख्त घाइते भएका थिए। मृतक परिवारलाई जनही १०÷१० लाख तथा घाईतेलाई उपचारका लागि २÷२ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको उनले बताए। त्यसबाहेक अन्यचाहिं कृषि बालीमा पु¥याएको क्षतीको रकम प्रदान गरिएको उनले स्पष्ट पारे।