जुम्लाको गुठिचाैर गाउँपालिका -४ खल्लालबाड गाउँकी सुस्मिता परियारले २०७९ भदौ महिनाको आरती परियारलाई जन्म दिइन्। उनकाे नाममा गुठिचाैर गाउँपालिकाकाे सहजीकरणमा बैंक खातासमेत खोलिएको छ। तर, बैंक खाता रित्तै छ । ‘छोरीको भविष्यका लागि हो, प्रदेश सरकारले वर्षैपिच्छे पैसा जम्मा गरिदिन्छ भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘आसैआसमा ३ वर्ष बित्यो, अहिले त पैसै जम्मा हुँदैन।’
२०७९ मंसिर महिनाको १५ मा जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका-६ काडागाँउकी बसन्ती बुढाले छोरी प्रसंसालाई जन्म दिइन्। गाउँपालिकाको सहयोगमा छोरीको बैंक खाता खोलेकी उनले एक पैसा पनि नआएको बताइन्। ‘खाता खोल्न मात्रै दुःख भयो, नेता र कर्मचारीले पैसा आउँछ भन्छन्, कहिल्यै आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आस देखाएर हामी विपन्नलाई सरकारले धोका दियो, खातामा पैसा हालिदिएपछि छोरीको भविष्यका लागि सहयोग पुग्थ्यो ’
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर, सुरुमा लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ। २०७६ साउनयता जन्मिएका सबै छोरीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ।
पछिल्लो समययता कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ। प्रदेश सरकारको अभ्यास सुरु भएलगत्तै कर्णालीको पहिलो सरकारले अघि सारेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०७९ असारसम्म ४१ हजार ५ सय ९७ जना छोरीको खाता खोलिएको छ।
छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, छोरीको पढाइ अवरुद्ध हुन नदिन र बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्य यो कार्यक्रमको थियो। २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको थियो। पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ७ करोड बजेट गाउँपालिकाहरूमा पठाइएको थियो। ०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख र ०७८/०७९ मा १६ करोड रुपैयाँ छोरीहरूको खातामा पठाइसकिएको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २० करोड र ०८०/०८१ मा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि उक्त रकम भने छोरीहरूको खातामा गएको छैन। छोरीहरूको खातामा २० वर्षसम्म १ लाख २० हजार ५ सय रकम जम्मा हुन्छ। कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा १२ हजार छोरीको जन्म हुने बताइएको थियो। कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षको रकम स्थानीय तहलाई पठाए पनि पछिल्लो तीन वर्ष यता यो कार्यक्रम न अन्त्य गर्न सकिएको छ, न त निरन्तरता नै पाएको छ।
छोरी जन्मेको पहिलो महिना १ हजार र त्यसपछि मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिने गरी यो कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। छोरीको नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरू २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाइने व्यवस्था थियो। तर २० वर्ष पुगे पनि मावि तहको पढाइ पूरा नगरेमा, पढाइ बीचमै छाडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा त्यो रकम निकाल्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख थियो। यही अवस्थामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहने हो भने वार्षिक ५४ करोड खर्च हुने र त्यो बर्सेनि बढ्दै जाने भएकाले कार्यक्रम रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ पुस २०८१ ०८:२० शनिबार
