अन्यायपूर्वक अवकाशमा पठाइएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) पोषराज पोखरेलले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। अवकाशको सम्मुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवाका लागि सिफारिस भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बढुवा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नगर्दा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायको माग राखी उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनले बढुवा हुने आफ्नो हकअधिकार खोसिएको बताएका छन्।

एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस भए पनि नियुक्ति नपाएपछि पोखरेलले डिआइजीबाटै अवकाश पाएका थिए। पोखरेलले यसअघि दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले नै दरपिठ गरे पनि मंगलबार भने दर्ताका लागि आदेश गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपिठ आदेशलाई बदर गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै डिआइजी पोखरेलले एआइजीमा बढुवा हुन माग गरेको विषयमा सुनुवाइ हुनेछ।

‘रिट दर्ता गर्न आदेश आएको छ। बुधबार दर्ता गराउनेछु,’ हाल अवकाशप्राप्त डिआइजी पोखरेलले बताए। आफ्नो नाम सिफारिस भएको तर नियुक्ति नदिने कार्य गैरकानुनी भएको र आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले रिट दायर गर्न जाँदा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले अवकाश भइसकेकाले रिट हालिराख्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए। तर पोखरेलले दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन दिएका थिए। पोखरेलले एआइजी बढुवा सिफारिस भएर पनि नियुक्ति नपाएको भन्दै साउन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए।

अर्को निवेदन दिएका थिए। मंगलबारको आदेशपछि अब उनको रिट सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे उनलाई बढुवाको नियुक्ति दिनुपर्नेछ। गत असार १० गते पोखरेललाई गृह मन्त्रालयले एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। एआइजी उमेशराज जोशी उमेर हदका कारणबाट गत असार १८ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएको र सो पद असार १९ गतेबाट रिक्त हुने भएकाले बढुवाद्वारा त्यसको पूर्ति गर्न असार १० गते बढुवा समितिको बैठक बसी एआइजी पदमा पोखरेललाई सिफारिस गरिएको थियो। 

प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधन सहित) को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार सिफारिसको सूचनासमेत प्रकाशित भएको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारी काम छाडी आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका कारण २० गतेको मन्त्रिपरिषद्मा बढुवा प्रस्ताव नलगेपछि पोखरेल बढुवा हुन सकेका थिएनन्। एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरी सूचना प्रकाशन गरेपछि सोही नियमावलीको नियम ४२ (१) अनुसार सात दिनभित्र बढुवा सिफारिसउपर उजुरी दिन पाउनेमा कसैको पनि उजुरी नपरेपछि उनको बढुवा हुने प्रक्रिया सबै पुगेको थियो । त्यसपछि असार १९ गते बढुवा सिफारिस समितिको बढुवा सिफारिसको निर्णय स्वतः कार्यान्वयनमा लगी रिक्त रहेको एआइजीमा बढुवा नियुक्तिको पत्र दिनुपर्ने थियो तर बढुवा नगरी घर पठाएको थियो।

‘बढुवा सिफारिस भई कोही कसैको उजुरवाजुर नपरी माथिल्लो पदको बढुवा हक कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा माथिल्लो पदमा बढुवा हुने र वृत्ति विकास पाउने कानुनी हकअधिकारबाट वञ्चित गराई कार्यरत रहेको तल्लो दर्जाको पदबाट नै गैरकानुनी रूपले अवकाश पाएको हुँदा यस्तो बदनियतपूर्ण, अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी अवकाशको निणर्य एवं पत्र बदर गराई निवेदकको संवैधानिक र कानुनी हकअधिकार प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु। निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु,’ उनले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि पनि सरकारले वसन्त लामाको हकमा पनि अवकाशअघि बढुवा गरेको थियो। डिआइजीबाटै घर जान लागेका लामालाई अवकाशमा जानु एक साताअघि बढुवा सिफारिस गरेर एआइजीको फुली लगाएर घर पठाएको थियो। पोखरेलको हकमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशको समेत बर्खिलाप भएको छ। तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) यादवराज खनालले हालेको रिटले समेत बढुवाका लागि तयारी अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई क्षतिपूर्ति दिनेसमेतको निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

२०७५ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको समेत पालना नभएको पनि डिआइजी पोखरेलले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन्। ‘प्रहरी प्रशासन देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्ने संगठन सुचारु रूपले सञ्चालित हुनुपर्ने संस्था हो। यस्तो निकाय सुचारु रूपले चल्न संस्थाका विभिन्न तहका लागि आवश्यक मानव संशाधनको व्यवस्थापन गर्न समयमा नियुक्ति, बढुवा, प्रतिस्थापनको आवश्यकता रहन्छ । 

प्रहरी अधिकृत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका हकमा समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बढुवालगायतको निर्णय गरी पाउने निजहरूको वैध र कानुनी अपेक्षा हो भने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने प्रहरी अधिकृत कर्मचारीहरूको कानुनप्रदत्त अधिकार पनि हो। पदपूर्ति समिति वा बढुवा समिति र सोको पदाधिकारीको अकर्मण्यता कुनै पनि प्रहरी अधिकृत कर्मचारीहरूको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्र बन्नुहुँदैन,’ त्यतिबेला सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादु शाहीको इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित मुद्दाका निवेदक यादवराज खनालका हकमा प्रहरी नियमावलीअनुसार बढुवा प्रक्रिया नै नगरी बढुवा नदिई निजलाई उमेर हदबाट अवकाश दिएकोमा क्षतिपूर्तिबापत अतिरिक्त सुविधा दिने वा उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू दिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

तर डिआइजी पोषराज पोखरलेको हकमा भने बढुवा सिफारिसको निणर्य गर्ने, बढुवा सिफारिसको विवरणसहित सूचना प्रकाशन गर्ने, प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र कसैको पनि उजुरीसमेत नपरी बढुवासम्बन्धी कार्य कार्यान्वयनमा गइसकेकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी अवकाशको पत्र दिने कार्य नै स्थापित नजिरको विपरीत छ। साथै यसअघि २०७१ सालमा बहालमै रहेका तत्कालीन डिआइजीहरू यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही, सुशीलवरसिंह थापाको हकमा पनि सर्वोच्चको आदेशले एआइजी बढुवा भएको नजिरसमेत छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०८१ ०७:०८ बुधबार