प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा बिनाकारण आफूलाई पनि मुछिएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरे।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले उनको राजीनामा माग गरिरहेको छ। यसै विषयमा बुझ्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुधबार समितिको बैठकमा बोलाएको थियो।

समितिको पदेन सदस्यका रूपमा समितिमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले जहाँ गएर पनि जवाफ दिन सक्ने भन्दै सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए। उनले भने, ‘सहकारी ठगीमा मेरै नाम भएको कुरा गर्नुभयो। मेरो नाम छ भनिएको छ, नामबाहेक केही छैन,’ उनले भने, ‘न मेरो हस्ताक्षर छ, न मेरो ल्याप्चे छ, न मैले निवेदन दिएको छु, न सामान्य केवाइसी भरिएको छ।’

आफू सरकारमा आउनुभन्दा धेरैअगाडि अर्को सरकार भएकै बेलामा यो कुरा बाहिर आएकाले त्यसलाई यसै पनि प्रभावित पार्ने कुरा भएन भन्दै उनले यसलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने बताए। ‘सहकारी ठगीको विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा म प्रतिवादी छैन, जाहेरी मात्र परेको अवस्था छ,’ उनले भने।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने नाम जोडिएको छ, यदि त्यो रवि नाम गरेको व्यक्ति गृहमन्त्री रवि लामिछाने हो भने यसबारे छानबिन नसकिएसम्म पदबाट बाहिरिनुपर्ने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँबरले पनि रवि लामिछानेको संलग्नता नभएको बताए। ‘ठाडो उजुरीको रूपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ। तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन, कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन,’ कुँवरले भने।

ठाडो उजुरीमा नाम परेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो, उनको र सहकारी ठगीका मुख्य नाइके भनिएका जीबी राईबीचको सम्बन्धका बारेमा सोधखोज गर्‍ यो, सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र रविबीचको लेनदेनबारेमा तथ्य केलाउने काम गरेको छ।

महानिरीक्षक कुँवरले सहकारी ठगीका नाइके भनिएका जीबी राई मलेसियामा रहेको खबर आएकाले उनलाई पक्राउ गर्न रेड नोटिस जारी गरिएको तर, मलेसिया सरकारले सहयोग नगरेको बताए।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने जिवी राईको नाम उच्चारण गरेका थिएनन्। उनले आफूलाई लागेको आरोपको मात्र खण्डन गरे, गृहमन्त्रीको हैसियतले यो सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कुरा गरेनन्। यो भनाइ राख्ने विषय प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै भन्न लगाए।

यसैगरी, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका अंगरक्षक सर्वोच्च अदालतभित्र हतियारसहित पक्राउ परेको विषयलाई एमाले सांसदले जोडदार रूपमा उठाए। एमालेका रघुजी पन्त र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै कस्तो हतियार राख्ने भन्ने स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने बताए।

आधुनिक हतियारसहित निस्फिक्री हिँडेका प्रसाईंका अंगरक्षकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट लाइसेन्स लिएका थिए। देशभर बोकेर हिँड्न पाउनेगरी हतियार राख्न अनुमति दिने झापा प्रशासनको लापरबाहीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न छुट्टै टोली गठन गर्ने जवाफ समिति बैठकमा उपस्थित गृहसचिव एकनारायण अर्यालले दिए।

घरभन्दा बाहिर हतियार लैजान नमिल्ने गरी राख्न दिएको उनले बताए तर आधुनिक हतियारको प्रश्नमा भने उनले अध्ययन भइरहेको बताए। यो प्रकरणपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेर लाइसेन्स लिएका हतियारको विवरण पठाउन भनेको छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० ०७:०१ बिहीबार