क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा आइतबारका लागि पेसी चढेको भए पनि सूचीमा भने देखिएन। पेसीमा रहेको मुद्दा न्यायाधीशको संख्या कम रहेकाले सुनुवाइको सूचीमा नपरेको अदालतले जनाएको छ। गत कात्तिकदेखि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा २६ पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ। यो मुद्दामा १३ जना छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइसमेत भइसकेको छ। बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाइ हुँदा अनेक टिप्पणी गर्न थालिएको छ।

निकै चासोपूर्वक हेरिएको मुद्दा हालसम्म चारपटकसम्म छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरिसकेका छन्। तीनपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा ६ पटक स्थगित भएको छ। यो मुद्दा लम्ब्याउन लामिछाने पक्षले पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। अदालतले जन्मदर्तादेखि बसाइँसराइसम्मको कागजात माग्ने आदेश गरिसकेको छ। पीडित पक्षले पेस गरेका कागजातमाथि आशंका हुँदै आएको छ।

२०७९ कात्तिक १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा लम्बिँदै गएको हो। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र प्रमाण माग्ने भन्दै अल्झिरहेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अर्थात् प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरिसकेको छ।

जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी विषयका मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छन्। यस्ता खालका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट टंगो लाउने कानुनी प्रावधान पनि छ। १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीसँगै जोडिएका मुद्दा झनै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।

कतिपय कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फैसला गर्न आँट गर्न नसकेको आकलन गरेका छन्। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुजस्तै हो। बलात्कार मुद्दामा पटकपटक पेसी सर्नुलाई न्यायमा ढिलाइ हुँदै गइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

आइतबार अदालतमा १५ जना न्यायाधीश उपस्थित थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३० वटा मुद्दा फाँट छन्। न्यायाधीशहरूको सरुवा र उमेर हदका कारण अवकाश भएर खाली भएपछि २८ नम्बर फाँटमा रहेको मुद्दा सूचीमा नपरेको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। दुईजना बिदामा रहेको १३ जना न्यायाधीश खाली हुँदा सबै इजलास बस्न नसकेको उनले बताए।

उपस्थित न्यायाधीशबाट लामिछानेविरुद्धको मुद्दा परेको फाँटको गोला नतानिएपछि मुद्दा स्थगित भएको हो। ‘गोला तान्दा फाँटगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। २८ नम्बर फाँटको गोला तान्नुभएन। त्यसकारण मुद्दा सूचीमा नपरेको हो,’ सूचना अधिकारी दाहालले भने। न्यायपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका लागि १३ जना न्यायाधीश सरुवा गरिसकेको छ। केही दिनमै न्यायाधीशहरू इजलासमा उपस्थित हुँदैछन्।

मुद्दा दर्तादेखि हालसम्म के भयो?

२०७९ कात्तिक १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध जबर्जस्तीकरणी मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दामा कात्तिक १५ मा पहिलो पेसी चढेको थियो। त्यसपछि लगातार सुनुवाइ भई तीन दिन हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो।

कात्तिक १८ मा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लामिछाने करिब तीन महिना थुनामा बसेका थिए। उनले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनको मागबमोजिम उच्च अदालत पाटनले ससर्त धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतमा मंसिर ७ मा पेसी चढेको थियो। न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासमा पाँचपटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा मंसिर १४ मा बयान बकपत्र गर्ने आदेश भएको थियो।

पुस २५ मा न्यायाधीश हिमलाल पराजुलीको इजलासले बयान, बकपत्रको दोस्रोपटक आदेश गरेको थियो। त्यसैगरी माघ ९ र २३ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा स्थगित गराइएको थियो। फागुन ८ मा अदालतबाटै स्थगित भएको मुद्दा फागुन २९ र चैत १३ मा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराइएको थियो।

चैत २२ मा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याएकाले सुनुवाइ हुन सकेन। त्यसपछि चैत २६ मा न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासले साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको थियो।

२०८० वैशाख ६ मा न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इलालासमा बयान, बकपत्रको आदेश भएको थियो। वैशाख ११ मा न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा हेर्न नभ्याइएको मुद्दा जेठ १६ मा न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले ‘पूर्वआदेशअनुसारको काम सम्पन्न गर्न’ आदेश गरेको थियो।

त्यसपछि साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले फेरि पनि प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको थियो। भदौ १० मा न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा भदौ २१ मा शकुन्तला कार्कीको इजलासले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार प्रत्येक सातामा मुद्दाको पेसी चढ्ने गरेको छ। पेसी चढेका दिन कुनै बिदा अर्थात् न्यायाधीश अनुपस्थित भए स्थगित भएर अर्को साता चढ्ने गरेको छ।

गत फागुन १५ मा सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्तीकरणीजस्तो गम्भीर जघन्य प्रकृतिको मुद्दामा पनि धरौटीमा छाड्न सकिनेगरी आदेश गरेको थियो। नाबालिका जर्बजस्तीकरणीको आरोप लागेका क्रिकेट खेलाडी लामिछानेले न्यायिक प्रक्रियामा सघाएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकाले विदेश जानसमेत रोक नलगाउने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गरेको थियो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले जबर्जस्तीकरणीको आरोपको प्रमाण नपुगेको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर गर्दै विदेश जाने बाटो खोलिदिएको थियो।

२०७९ पुस २८ मा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। त्यसै आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले विदेश जान रोक लगाउने भन्ने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले बदर गरिएको थियो। त्यसपछि लामिछाने नेपाली क्रिकेट टोलीबाट विभिन्न देशमा खेलमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८० ००:४७ सोमबार