उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनहरूलाई सेवा लिन आएका व्यक्तिबाट पार्किङ शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिन नपाइने र सेवाग्राही बाहेकका व्यक्तिबाट लिन पाइने आदेश गरेको हो।  

महानगरपालिकाले नगरसभाको १३ औं अधिवेशनबाट पारित गरेको आर्थिक ऐन २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। महानगरले ऐनमा व्यावसायिक भवनहरूले सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलाई पार्किङबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।  

महानगरको त्यसै व्यवस्थाविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतले सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणको आधारमा सवारीसाधन पार्किङ बापत शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। महानगरले सूचनामा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङवापतको शुल्क संकलन नगर्न आग्रह गरिएको थियो।

उच्च अदालतले दिएको आदेशमा भनेको छ, ‘बहुतले, आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारी साधन पार्किङबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङबापतको शुल्क लिन नपाइने भएकोले सो प्रावधानको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु निवेदक र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन आउँछ।’ यसबाट निःशुल्क पार्किङ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन एसोसिएसनले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।  

शुल्क लिन पाइने भनेर तोकिएका ठाउँमा पनि सवारीसाधनको प्रकृति र पार्किङ गरिएको समयका आधारमा तोकिएको शुल्क लिन सकिने छ। यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनहरूलाई पार्किङ शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ। आपतकालीन सेवाका सवारी साधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारी साधनलाई निःशुल्क पाकिङको महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको छ।  

प्रकाशित: १२ भाद्र २०८० ०१:५७ मंगलबार