गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।
उनले बिहीबार पूर्वराजा शाहसँग १५ वर्षपछिको प्रेमपूर्ण भेट भएको बताएका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले केन्द्रिय सचिवालय बैठकले वाम एकताको लागि कार्यदल गठन गरेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काम शुक्रबारसम्ममा सक्ने भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन चैत ५ गते हुने भएको छ।
ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद योगेश कुमार भट्टराईले बन्द चीनसँगको सीमा टिपताला नाका खोल्ने कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रदेशको पहिलो कार्यकालको सुरुवाती नेतृत्व लिएको एमालेले दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती नेतृत्व पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्भावना अधिक बनेको छ।
तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्वीप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले जनमतलाई कदर गर्ने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन्।
विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसदलाई विश्वासको मत लिनको लागि सूचना दिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरी मूल्य कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बोलाई निराकारका परिवारसँग भेटघाट गरेका सचिवालयले जनाएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे नेकपा एमालेले सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सादा पोसाकमा परिचालन हुने (घुमुवा) प्रहरीको विवरण मागेका छन्।
हालै सम्पन्न चुनावमा एक अर्काले अन्तर्घात गरेको भन्दै उनीहरू आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुका साथै कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने होडबाजी चलेको छ।
सभापति देउवाको सत्तालिप्साका कारण संघ र प्रदेशमा पार्टी सत्ता विमुख हुनपुगेको आरोप खेपिरहे पनि उनै देउवा पार्टीभित्र भने थप शक्तिशाली बन्दै गएका छन्।
सत्तारूढ दलहरूले भागबन्डा पुर्याउने नाममा मन्त्रालय नफुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको आयु लामो नभएको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवासका लागि थप दोस्रो पटक माग भएअनुसार ८९ लाख ७० हजार ४ सय ७२ रूपैयाँका सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो।
सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश १ सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले जग्गाको प्रक्रिया सुरू गरेको जनाएको छ।
देशैभर अवैधानिक रुपमा संचालित क्रसरहरु बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण गरेको छ।
सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ।