एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम दिन मंगलबार राती एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नोट अफ डिसेण्ट दर्ज गराए । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन हुन्न भन्ने प्रस्तावमा उनको नोट अफ डिसेण्ट थियो । 

पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनमा तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरु योगेश भट्टराई र रुपनारायण श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि हुनबाट रोक्ने र महाधिवेशन हलबाटै कारबाहीको गर्ने जुन निर्णय गरियो त्यसले पार्टीलाई कालान्तरमा ठूलो नोक्सानी पुग्यो भन्दै यस्ता निर्णय गर्दा सुझबुझ अपनाउनु पर्ने र छलफलबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताएका थिए । ‘छैटौँ महाधिवेशनमा के भएको त्यो पनि सम्झनुपर्छ ,योगेशजी अहिले यहाँ सचिव हुनुहुन्छ, छैटौँ महाधिवेशनमा उहाँमाथि १०वर्षको कारबाही गरिएको थियो, हतारमा कारबाही गर्दा, र यस्ता निर्णयले पार्टीलाई क्षति पुगेको इतिहास हामीसँग छ’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भनेका थिए ।

तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो प्रतिवाद गरेर विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गराए। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले यति बेला उठाएको विषय र त्यस बेला के भएको थियो भनेर केही हामीले इतिहास फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो छैटौँ महाधिवेशनको पृष्ठभूमि:

२०४९ सालमा पाँचौ महाधिवेशन सकिएपछि नेपालमा एमालेको शक्ति र महासचिव मदन भण्डारीको क्रेज ह्वात्तै चुलियो । संसदमा एमालेको सशक्त उपस्थिति र मदन भण्डारीको सम्बोधनले एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आयो।

पाँचौ महाधिवेशनपछि एमाले संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त हुन थालिसकेको थियो । तर त्यही क्रममा ०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा मदन  भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भयो । त्यसपछि पार्टीले दोस्रो वरियता क्रममा रहेका माधव नेपाललाई  महासचिव तय गर्‍यो । उनी निरन्तर १४ वर्ष महासचिव भइरहे । ०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो चुनावमा पार्टीको खराब नतिजा आएपछि मात्रै ०६५ बैशाख १ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही महिनाको १५ गतेदेखि बसेको पार्टी बैठकको पहिलो दिन नै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । 

जब मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको २०५० साल जेठ ३ गते जिप दुर्घटनामा मृत्यु भयो त्यसपछि एमालेले उहाँहरुको हत्या भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्‍यो । तर त्यो हत्या हो या दुर्घटना हो भन्ने बारेमा एमाले अहिलेसम्म अलमलमै छ । एमालेले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा पुन अनुसन्धान गर्ने जमर्को भएको छैन।

२०५१ सालमा मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनपछि एमाले ८८ सीट जितेर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । पहिलो दल भएको हैसियतले एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । संसदको ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बनाएको एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने, महासचिव माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री  र रक्षा मन्त्री भए । अध्यक्ष र महासचिव नै सरकारमा गएपछि वामदेव गौतमलाई पार्टीको विधानमा नै नभएको उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर पार्टीको कामको जिम्मेवारी दिइयो । महासचिव माधव नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएर आएपछि त्यो पद खोसियो । 

त्यस बेला नै हो वृद्ध भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गरेर एमालेले थप लोकप्रियता हासिल गर्‍यो । त्यति बेला एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिना मात्रै टिक्यो । त्यसपछि कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेमा विवाद, द्वन्द्व र आन्तरिक लफडाहरू सुरु भयो । नौ महिने शासनकै बेलामा सरकारमा जान नपाएका र पार्टी सत्तामा रहेका नेताहरूबिच द्वन्द्व कायमै थियो । 

शेरबहादुर देउवाको सरकारले महाकाली सन्धि संसदमा पेश गरेपछि एमालेभित्र द्वन्द्वकाे आगो भित्रभित्रै सल्किन थाल्यो । महाकाली सन्धिका कारण एमालेभित्र ठूलो द्वन्द्व कायमै थियो । ४ असोज २०५३ मा संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि पारित गरेसँगै एमालेभित्र देखिएको विवाद संस्थागत गर्‍यो । 

त्यहीबीचमा एमालेले शेरबहादुर देउवाको सरकार ढालेर राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकारमा गयो । सो सरकारमा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाएर सरकारमा पठायो । यसले एमालेभित्र विवादको नयाँ आयम निकाल्यो । २०५४ सालमै चन्द–एमाले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएको थियो । त्यो निर्वाचनमा एमालेले आशतित सफलता हासिल गर्‍यो ।  स्थानीय तहको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि एमालेभित्र महाधिवेशनको रौनक सुरु भयो । 

२०५४ सालसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र वामदेव गौतम र केपी ओलीपक्षवीच दुरी बढ्दै गएको थियो । त्यति बेला एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । तर वामदेव गौतमले निहुँ खोजेपछि उनलाई पनि राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न दिए । यहाँनिर महासचिव नेपालले ओली र गौतमलाई आन्तरिक रुपमा भिडाइदिए । 

अन्ततः महाधिवेशनको हलमा ओलीको शक्ति सन्चय र गौतमको प्रगतिशील सुधार सम्बन्धी दुवै दस्ताबेज पेश भए । ओलीको शक्ति सञ्चय पास भयो गौतमको पराजित भयो । ४ असोज २०५३ मा संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि पारित गरेसँगै एमालेभित्र देखिएको विवादमा यी दुई नेताहरु छटौँ महाधिवेशनमा आमुन्ने सामुन्ने देखिए । 

पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र सीपी मैनाली पक्षबिच अन्तरसंघर्ष चर्किइरहेकै थियो । जबज पक्षमै भए पनि ओली समूहको लखेटाइमा परेका वामदेवले आफू जबजको पक्षधर हुँदाहुँदै पनि नौलो जनवादी धारका सीपी मैनालीलाई साथमा लिएर प्रगतिशील सुधार सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारे । त्यहाँ सीपी मैनालीले पनि गौतमलाई उपयोग गरे । महाकाली सन्धिको बेला एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, सहाना प्रधान, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्यरत्न तुलाधार लगायतका सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए । 

महासचिव माधवकुमार नेपाल र केपी ओली जसरी पनि यो सन्धि पास गराउने पक्षमा थिए । यसले पार्टीभित्र ठूलो विग्रह ल्याएको थियो । त्यही क्रममा दुई नेताहरु ओली र गौतमले राजनीतिक दस्ताबेज सम्बन्धी देशव्यापी रुपमा बहस सिर्जना गरेपछि पार्टीभित्र ठुलै हलचल मच्चिएको थियो । करिब एक महिना राजनीतिक प्रतिवेदनमै छलफल भएको थियो । दस्ताबेजहरू सङ्गठित सदस्यहरुलाई वितरण गरेर व्यापक बहस सिर्जना गरियो । गौतमको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीमाथि राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाइएको थियो । त्यसले गर्दा पार्टीभित्र झन विग्रह उत्पन्न मात्रै गराएन नेताहरूबिच तिक्तता समेत बढायो ।

माघको पहिलो साता दुई पक्षबिच प्रतिनिधि छनौटको क्रममा झडप समेत भयो ।  तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरु योगेश भट्टराई र रुपनारायण श्रेष्ठलाई महाधिवेशन अघि प्रतिनिधि जानबाट वञ्चित गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन नेपालगन्ज पुग्नु अगावै उनीहरुमाथि १० वर्ष पार्टी काममा फर्कन नपाउने गरी कारबाही गरेपछि विवाद झन चर्कियो । नेपालगन्जको महाधिवेशन हलमा योगेश भट्टराई र रुपनारायण श्रेष्ठलाई छिर्न दिइएन ।  पार्टीका नेताहरूबिच यो विषयले ठुलै विवाद निम्त्यायो । 

अन्ततः दुवै नेताहरुको कारबाही फूकुवा भएपछि मात्रै महाधिवेशन हल सञ्चालन भएको थियो । यसरी ०५४ साल २०५४ माघ १२–१८,मा एमालेको छैटौँ महाधिवेशन नेपालगन्जमा सम्पन्न भयो । छैटौँ महाधिवेशनमा पुग्दा पार्टीले एकातिर आफ्ना निर्णयहरूलाई पाँचौँ महाधिवेशनको नीतिहरूको निरन्तरता हो भनेर दाबी ग¥यो भने अर्कोतिर ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ स्वयं नै क्रान्तिहरूको सिद्धान्त हो भन्ने घोषणा ग¥यो । महाधिवेशनले माधव नेपाल नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी चयन गर्‍यो ।

पाँचौँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षद्वारा कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा गएर प्रगतिशील सुधार गर्नेसम्मको हदसम्म मात्रै अगाडि जान सक्छ, क्रान्तिका लागि भने बल प्रयोग गर्नैपर्छ भनेर किटानी ग¥यो । तर, छैटौँ महाधिवेशनपछि पार्टीले कुनै पनि दस्ताबेजमा ‘बल’ प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

नेपालगन्जमा छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टी सग्लो रहेबत्नर+न । त्यस महाधिवेशनका लागि राजनैतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान माथिको संशोधन प्रस्ताव, जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीति तथा जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी नीति आधिकारिक दस्ताबेजका रूपमा छलफलमा लगिएका थिए ।

राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यनीति सम्बन्धमा फरक मतको दस्ताबेज पनि छलफलमा लगिएको थियो । महाधिवेशनले विगत पाँच वर्षको सिंहावलोकन सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरी त्यसका आधारमा पार्टीको विधान, संगठनात्मक प्रस्ताव र कार्यनीतिलाई पुनव्र्यवस्थित गर्नुका साथै अन्य कतिपय विषयहरूमा नीतिगत स्पष्टता हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध संघर्ष गरौँ, विचार धारात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध पारौँ भन्ने उद्घोषका साथ नेपालगन्जमा आयोजना भएको महाधिवेशनमा देश तथा विदेशका वरिष्ठ नेताहरू तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सङ्गठित पार्टी सदस्यहरू मध्येबाट १८० बराबर एक जनाका दरले महाधिवेशनमा करिब ९०० प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।

महाधिवेशनले  मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र माधव नेपाल महासचिव रहेको केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित ग¥यो । यद्यपि पार्टी भित्रका विवादहरू भने पूर्णतः अन्त्य भएनन् । फलतः २०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजन भयो । झण्डै चार वर्षको तीव्र विवाद पछि २०५८ फागुन ४ गते पार्टीमा पुनः एकता कायम भयो ।