सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ,'विघटित भूमिसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराई, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी भएको हो।
रिट निवेदकहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए भने भूमिहीन दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानूनी मागलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ। आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ।
उक्त विवादमा विभिन्न चार रिट निवेदन परेको थियो। रासस
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ १३:४२ सोमबार
