काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगनकुमार थापाले आमाको नामबाट सजिलोसँग नागरिकता पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथि टिप्पणी गर्दै थापाले आमाको नाममा सजिलोसँग नागरिकता दिनको निम्ति केही बाटोहरु खोल्ने अवसर आएको तर प्रस्तुत विधेयकमा आफूहरु चुकेको गुनासो गरे।
‘राज्यको निगरानीमा आमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने, मर्यादित जीवनको हक, दाम्पत्य जीवनमा समानताको हक, गोपनियताको हक यी सबै कुरालाई उल्लंघन गर्न हामी तयार भयौं’, आफ्ना छोरीको उदाहरण दिँदै संसदमा सम्बोधन गरेका थापाले भने, ‘संविधानमा उल्लंघन गर्यौं। अहिले कानुनले अझ बढी उल्लंघन गर्यो भने निश्चित छ भोलि प्रशासनले यो भन्दा बढी उल्लंघन गर्नेछ।’
यदि कानुनमा समान बनाउन संविधानले छेक्छ भने संविधानलाई फेरि सच्याउन आग्रह गर्दै थापाले तर यो गल्ती नगरौं भने। उनले दस्तावेजमा समान हुन्छ भनेर लेख्न त लेखेको तर हाम्रो मन र मस्तिष्कले अहिले पनि मानेको छैन भन्दै यो सोंचलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने औल्याए।
यस्तो छ गगन थापाको धारणाः
२०६८ सालमा हाम्रो पहिलो छोरीको जन्म भयो। २०७१ सालमा दोस्रो संविधानसभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर आए। संयोगले पहिलो छोरी जन्मेको ठिक ३ वर्षपछि त्यही दिन हाम्रो दोस्रो छोरीको जन्म भयो। हामी त्यो बेलामा संविधानसभामा अघिल्लो संविधानसभाबाट आएको दस्तावेजमा छलफल गरिरहेका थियौं, महिलाको हकअधिकारका सम्बन्धमा, समान वंश अधिकारको सम्बन्धमा। अहिलेको भन्दा फरक संविधानसभाको माहोल थियो। हामी फरक पार्टी, फरक फरक मिल्ने साथीहरु थियौं। दोस्रो छोरी भइसकेपछि, संविधानसभामा आइसकेपछि थुप्रै मेरो सांसद साथीहरुले सोध्नुभयो, के भयो? मैले भने, छोरी भयो। धेरैले बधाई दिनुभयो, केहीले अनुमान लगाउनुभयो। दोस्रो पनि छोरी भयो भनेपछि उहाँहरुले म चिन्तित भएको अनुमान लगाएर केही मन्दिरहरुका बारेमा भन्नुभयो। त्यहाँ गएर भाकल गर्यो भने छोरै हुन्छ भनेर। कतिले केही सन्त महन्थको बारेमा बताउनुभयो। म स्तब्ध पनि भएँ, दुःखी पनि भएँ।
लेख्न त हामीले लेख्यौं समान हुन्छ भनेर। दस्तावेजमा छ तर हाम्रो मन र मस्तिष्कले अहिले पनि मानेको छैन। हामी अहिले पनि ठान्छौं महिला पुरुषमा आश्रित छ, निर्भरै छ। त्यसैले पहिलो संविधानसभामा माननीय विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा हामीले काम गर्दैगर्दा, जतिखेर हामीले समानताको बारेमा चर्चा गर्थ्यौं। अहिले जुन संविधानको त्रुटीको कुरा आयो, त्यो बेलामा पनि स्वाधिनताको कुरा, राष्ट्रियताको कुराको छलफल हुँदै गर्दै गर्दा कता कता व्यक्त गर्दैनथ्यौं तर अव्यक्त ढंगबाट के आमाहरुले यो कुरा जोगाउन सक्लान? स्वाधिनता जोगाउने जिम्मा त पुरुषहरुको हो भन्ने ढंगबाट हाम्रा कुराहरु आउँथे। हामी त्यहाँ चुक्यौं। हामीले त्यो बेला भन्यौ, कानुन बनाउने सच्याउने छौं।
आज माननीय हृदयश त्रिपाठीजीले उठाउनुभयो कब्जियत किन हुन्छ? भनेर। (त्रिपाठीले आजको बैठकमा ‘आमाको नामबाट कहिले नागरिकता दिन्छौं, यसमा कि कब्जियत हुन्छ? यसको कारण के हो’ भनी प्रश्न सोधेका थिए।) त्यसको कारण यही नै हो। हामीले अहिले पनि यसलाई स्वीकारेकै छैनौं। बराबर हुन्छ भन्ने कुरा मानेकै छैनौं। त्यसैले हामी कहिले संविधान बनाउने बेलामा चुक्छौं। कानुन बनाउने बेला मौका आउँछ, फेरि त्यहाँ हामी चुक्छौं। किनकी कानुन बनाउने ठाउँमा हाम्रो मनस्थिती त्यस्तै छ।
यो पटक हामीसँग एउटा अवसर आएको थियो। आमाको नाममा सजिलोसँग नागरिकता दिनको निम्ति केही बाटोहरु खोल्ने अवस्था आएको थियो। राज्यको निगरानीमा आमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने, मर्यादित जीवनको हक, दाम्पत्य जीवनमा समानताको हक, गोपनियताको हक यी सबै कुरालाई उल्लंघन गर्न हामी तयार भयौं। संविधानमा उल्लंघन गर्यौं। कानुनले अझ बढी उल्लंघन गर्यो भने निश्चित भोलि प्रशासनले यो भन्दा बढी उल्लंघन गर्नेछ।
माथि गृह मन्त्रालयबाट उल्लंघन भएन भनेपनि तलको प्रशासनले गर्छ, किनकी त्यो ठाउँमा भएको पुरुषलाई के लाग्छ भने स्वाधिनता जोगाउने काम मेरो हो, राष्ट्रियता जोगाउने काम मेरो हो, आमाबाट खतरा छ। त्यसैले यदि कानुनमा समान बनाउन संविधानले छेक्छ भने संविधानलाई फेरि सच्याउँ, सुधारौं। तर यो गल्ती नगरौं।
सर्वाेच्च ठाउँबाट महिला र पुरुष बराबर भएको स्थापित गर्न सकेनौं भने तल गएर हामीले कराएर मात्रै महिलामाथि भएको हिंसा रोकिनन। बराबर होइन भन्ने स्थापित गर्छाैं भने मान्छेले त्यो व्यवहार गरिरहन्छ। त्यसकारण सच्याउने बेला आएको छ, सच्याउँ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ११:४५ मंगलबार
