भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ मा प्रतिपक्षीले प्रस्ताव गरेका कतिपय संशोधन अहिले समेट्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्री अधिकारीले सरकारले आवश्यकताको आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हाल नमिल्ने विषयलाई पछि संशोधनमार्फत समायोजन गर्न सकिने जिकिर गरे।
“हामीले नीति–नियम बनाउँदा सबै कुरा एकैपटक पूर्ण हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्रतिपक्षीले उठाएका कतिपय जायज विषयलाई अहिले समेट्न सम्भव छैन,” उनले भने।
विभिन्न निकायको अनुसन्धान र अनुभवको आधारमा नीति निर्माण गरिने भएकाले समयानुसार कानूनमा सुधार गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “सहकारी क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा र विभिन्न निकाय एवं फर्महरूको अनुभवबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा हामीले कानून बनाउँछौँ। आवश्यकता अनुसार बेलाबेलामा कानून निर्माण र संशोधन हुन्छ, नमिलेका कुरालाई मिलाउँदै लैजान्छौँ।”
मन्त्री अधिकारीले अहिले प्रस्तुत विधेयक तत्कालका लागि अत्यावश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न ल्याइएको र यसलाई भविष्यमा थप सुधार गर्न सकिने बताए।
राष्ट्रिय सभामा जारी छलफलमा विधेयकको प्रभावकारिता र संशोधनका मुद्दाहरूबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०८१ १४:५० सोमबार
