मुलुकको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ को निर्वाचनपछि गर्ने विभिन्न बहाना खोज्न थालेका छन्।

पार्टी विधानको चार वर्षे कार्यकालअनुसार कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विधानका अतिरिक्त एक वर्षको सुविधा प्रयोग गरेर मात्र कांग्रेसले महाधिवेशन गर्दै आएको छ। पछिल्ला दुई महाधिवेशनमा विधानको मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाको पनि उपयोग गरेको महाधिवेशन सार्ने रणनीतिमा सभापति देउवासहितका पदाधिकारी पुगेका छन्।  

सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि सार्ने प्रस्ताव नेताहरूसँग राखिसकेका छन् भने सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उक्त विषय उठाउँदै आएका छन्। गत साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै १५औं महाधिवेशन ल्याउन दोस्रो तहका नेताहरूले माग गरेका थिए। तर कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएन।

क्रियाशील सदस्यता २०८१ भित्र गरिसक्ने जनाए पनि अहिलेसम्म सदस्यता नवीकरणले खास गति लिन सकेको छैन। सभापति देउवादेखि पार्टीका पदाधिकारीले सदस्यता नवीकरणदेखि नयाँ वितरणसम्ममा चासो नै नदेखाएको केन्द्रीय कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। जबकि कांग्रेसको गत वर्षको फागुनमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८२ सालमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थपिने बताउँदै आएका छन्। पार्टी महामन्त्रीदेखिका नेताहरूले भने कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै गर्ने जनाउँदै आएका छन्। आम निर्वाचनअघि महाधिवेशन नगरे पार्टी अवैध हुने जनाउँदै आएका छन्। तर समयमै महाधिवेशन गर्ने भनेको कांग्रेस विधानअनुसार चार वर्ष, विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्ष वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि समयमै हुनेछ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५ (१) ‘खुले साढे पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगरे जरिवाना तिरेर ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पहिलोपल्ट ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यसलाई समेत उपयोग गरेर महाधिवेशन गरेपनि समयमै हुने जनाउँदै सभापति देउवजासहितका नेताहरू स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई देखाउँदै जरिवाना तिरेर भए पनि महाधिवेशन सार्ने पक्षमा रहेको दोस्रो तहका नेताको बुझाइ छ।

देउवालाई भेट्न केही दिनअघि बुढानीलकण्ठ पुगेका कांग्रेस पूर्व पदाधिकारीसँग पनि उनले महाधिवेशन चुनावपछि सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसप्रति देउवा प्रस्तावको उनीहरूले प्रतिवाद गरेनन्। तर, निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए। त्यसको जवाफमा देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नबनी महाधिवेशन नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए। एमालेसँग भएको सातमध्यको एक बुँदा सम्झाउँदै केपी ओलीपछि कांग्रेस सभापति हुने उल्लेख रहेको स्मरण गराएका थिए।

विधानतः देउवा अब सभापतिको प्रत्यासी बन्न पाउनेछैनन्। जसले गर्दा देउवा कुनै पनि बहानामा कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा छन्। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनेर आगामी निर्वाचनमा तिनै तहको टिकट वितरण गर्ने देउवाको चाहना रहेको निकटहरूको दाबी छ। त्यसले आफू र आफ्नाको व्यवस्थापन मात्र होइन त्यसपछि महाधिवेशन गर्दा निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकिने बुझाइमा देउवा रहेको बताउँछन्। त्यसरी आउने नेतृत्व र पार्टीको लगाम देउवा सभापतिमा नभए पनि उनकै हातमा हुने कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको विश्लेषण छ।

स्वास्थ्यले पनि साथ दियो र मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बने देउवा देशको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्ने भित्री चाहना हुनसक्ने उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। देउवाले आफ्ना कार्डहरू एकपछि अर्को गर्दै खोल्ने जनाउँदै ती नेताले भने, ‘अहिले महामन्त्रीहरूलाई सोहीअनुसार ठाउँ दिएजस्तो गरिरहेका छन्। र, महामन्त्रीहरू पनि महाधिवेशन केही समय सर्दा वा सार्दा पार्टी नेतृत्व आफूहरूमा आइपुग्छ भने किन नपर्ने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्दा अहिलेका अधिकांश पदाधिकारी दोहोरिने सम्भावना कमजोर हुने कतिपयको बुझाइ छ। आफैं पदाधिकारी भएर निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा आफ्नो टिकटको सुनिश्चिता हुनेछ। साथै निकट केही नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने बुझाइमा पदाधिकारी रहेको दोस्रो तहका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। तर, पार्टी नेतृत्वको आकांक्षी शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहसहितका नेताहरू आम निर्वाचनअघि नै महाधिवेशनको पक्षमा छन्।

सभापति देउवासहित केही व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्न पार्टीलाई वैधानिक संकटमा धकेलेर महाधिवेशन २०८४/८५ सम्म धकेल्ने प्रयास भए कांग्रेसका लागि त्यो दुर्भाग्य हुने एक नेताले दाबी गरे। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस विभाजन हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै ती नेताले भने, ‘नेतृत्वमा को आउँछ होइन पार्टीको आवधिक निर्वाचन समयमा हुनुपर्छ।’

चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीको अवस्था नाजुक हुने बताउँदै कांग्रेसका नेता शेखरले सुर्खेतमा बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने, ‘कुनै न कुनै रुपमा विधानअनुसार समयमै हुनुपर्छ।’

समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पहिलादेखि नै रहेको जनाउँदै शेखरले कांग्रेसको विधानमा केही अप्ठेरो पर्‍यो भने एक वर्ष र संविधानले अर्को ६ महिना गरी डेढ वर्षभन्दा बढि लम्ब्याउने ठाउँ नरहेको बताए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले १५औं महाधिवेशन २०८२ मा सम्भव नै नरहेको बताउँदै आएका छन्।

विधानतः एक वर्ष ६ महिना थप्न सकिने जनाउँदै कति समय थपर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्ने जनाउँदै महतले चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीलाई बलियो बनाउन व्यक्तिवादी प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने तर्क  गरेका थिए।