संक्रमणकालीन न्यायमा प्रतिबद्धता
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा एउटै मञ्चबाट प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा एउटै मञ्चबाट प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मुलुकको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ को निर्वाचनपछि गर्ने विभिन्न बहाना खोज्न थालेका छन्।
प्रतिस्पर्धी एमाले अध्यक्ष नेतृत्वमा रहेका वर्तमान सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरूलाई आआफ्नो मन्त्रालयको काममा पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका व्यक्तिहरूले हस्तक्षेप गरेको गुनासो मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन्।
राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबिच भएको दिल्ली सहमतिअनुसार राजा त्रिभुवनले उक्त शाही घोषणा गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन। तर कांग्रेसका नेताहरूलाई मात्र होइन, तल्लो तहका कार्यकर्तालाई पनि पार्टीको महाधिवेशन लागेको लामै समय भइसकेको छ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न देशभर कांग्रेस र वाममोर्चा मिलेर २०४६ सालमा पहिलो जनआन्दोलन भयो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म्याग्दीका रुग्ण र म्याद गुज्रिसकेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले लोकप्रिय मतले पनि पाँचै वर्ष सरकार चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सत्तारूढ दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा ऋण कि अनुदान भन्ने विषय उल्लेख नगरी सम्झौता कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सहमति जुटाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा ‘सयदिने अभियान’सुरु गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्लेले निष्ठाको राजनीति गर्न गणेशमान सिंहबाट प्रेरणा लिनुपर्ने बताएका छन्।
संविधान संशोधनलाई बहाना बनाएर अन्य काम गर्न खोजे त्यसले झनै संकट गहिरिने दाहालले बताए । अहिलेसम्म प्रदेशलाई अधिकार नदिइएको, निजामती र प्रहरी ऐन नबनाइएको पक्षलाई समेत उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने इच्छा वर्तमान सरकारमा नरहेको तर्फ उनले संकेत गरे ।
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिएको झन्डै ६ महिनापछि त्यसले पारित गरेका प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा प्राथमिकतामा परेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस–एमालेबीचको सातबुँदे समझदारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन्।